संविधानले नचिनेको भाषा र लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
काठमाडाैँ– आउँदो असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति भाषा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत संविधानले नचिनेको भाषा र लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्रै सरकारले भाषासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि देवनागरी लिपी अर्थात् नेपाली भाषामा नै राख्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको प्रष्ट पारेको छ।
आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सर्वोच्च अदालतको २०८१ असार ९ गते भएको नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सबै तहका सरकारहरूलाई सोही बमोजिम गर्न गराउन स्पष्ट व्याख्या भएकोमा सोबमोजिम भाषा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वसमेत बोध गर्दै देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न आयोगको मिति २०८२ भदौ १ गतेको बैठकको निर्णयानुसार नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ।"
यसअघि पनि भाषा आयोगले विद्युतीय संकेत संख्या (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) देवनागरी लिपिमा राख्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
यो पनि: इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाः किन बाध्यता, के छ विकल्प?
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
