सूचना प्रविधिको विकाससँगै फेरिए मानव बेचखिनका स्वरूप

काठमाडौँ– पहिला मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै यौन तथा श्रम शोषणका लागि महिलालाई बेचिन्छन् भन्ने थियो तर अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचखिनका स्वरूपहरू पनि फेरिएका छन्। अहिले पढे लेखेका महिला/पुरुष पनि बेचिने गरेका छन्।

मानव अंग बेचबिखन गर्नका लागि पनि मानवको तस्कर हुने गरेको छ। एउटा देशमा काम गर्न लगाइदिन्छु भनेर अर्को देशका लैजाने वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, ‘भिजिट भिसा’मा जानेहरू पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

मानव बेचबिखनमा परेर नेपाल फर्कन सफल शक्ति समूहका संस्थापक अध्यक्ष चरिमाया तामाङलाई मानव बेचबिखनको ठूलो सञ्जाल भएको अनुभव छ।

“सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनका रूपमा पनि बदलिँदै गएको छ, प्रविधिको सञ्जालीकरणका कारणले अहिले कुनै सिमाना छैन,” तामाङले भनिन्, “मानवलाई प्रविधिको सञ्जालको चक्रब्युहमा पारेर बेचबिखन हुने गरेको छ, दलालले जालो फैलाएको छ, दुश्चक्रभित्र मानवहरू परेर बेचबिखन भइरहेको छ।”

चरीमायालाई पनि पहिला यौन शोषणका लागि मात्रै बेचबिखन हुने भए पनि अहिले एउटा मात्रै तरिका वा उद्देश्यले मानव बेचबिखन हुन नगरेको अनुभव छ। “विगतमा गरिबका छोराछोरी बेचबिखनमा पर्ने थिए, पढ्ने अवसर नपाएका, अबोध छोरीहरू बेचिन्थे,” तामाङले भनिन्, “अहिले दलालमार्फत मात्र होइन, प्रविधिमार्फत जोडिन्छन्, नेपालभित्र र बाहिर बेचबिखन भइरहेको छ।”

चरीमायालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन विधेयक, २०८१ सदनमा विचाराधीन रहेको ऐन चाँडो पास गरेर तीन तहकै सरकारले यस विषयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। “मानव बेचबिखनले डरलाग्दो रूप लिइरहेको छ, यो ऐन छिटो ल्याएर तीन तहकै सरकारले काम गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “कुनै पनि तरिकाले मानवको बेचबिखन हुनु हुँदैन।”

यो ऐन संशोधन भएर आएमा संघीयताअनुरूप तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीभित्र मानव तस्कर रोक्नु पनि हुनेछ। नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हस्ताक्षर गरेअनुसार कानून बन्छ।

चरीमायाले २०५४ सालमा शक्ति समूह नै सञ्चालन गरेर काम गर्दै आएकी छन्। अहिले शक्ति समूहले दुई हजारभन्दा बढीलाई ‘सेल्टर’ नै दिएर राखिरहेको छ। सो संस्थाले बेचबिखनमा परेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने मात्र नभइ पारिवारिक अवस्था पनि पहिचान गर्छ। परिवारमा सम्पर्क गरेर पारिवारिक मिलन गराउने काम गर्छ। “घर पठाइसकेपछि पनि दुई वर्षसम्म सम्पर्कमा रहन्छाैँ,” तामाङले भनिन्, “वातावरण सहज भए/नभएको अध्ययन गर्छाैँ सबै हेरेर ढुक्क भएपछि मात्रै परिवारमा छाड्छौँ।”

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। अहिले कानून तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भइरहेको छ। भिजिट भिसामा गएका मानिसहरू पनि बेचबिखनमा पर्ने गरेको, रोजगारीमा जाँदा एउटा काममा पठाएको दलालले अर्को काममा अर्कै ठाउँमा पठाउने गर्दा मानिस अलपत्र परेर पनि बेचबिखनमा पर्ने गरेको पाइएको छ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले उक्त विधेयकमा धेरै विषयमा संशोधन परिसकेको र छलफल भइरहेको बताए।

“प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर अहिले प्रतिनिधिसभाको कानून तथा मानवअधिकार समितिमा छ, संशोधन पनि परेको छ,” उनले भने, “विधेयकमा बाल सुधारगृह मर्यादाभित्र राख्ने कुरा छ, अहिले १८ वर्षभन्दा माथिका पनि बालगृहमा छन् बालबालिका बेचबिखन रोक्ने, बालश्रम रोकथाम राख्ने, अंग बेच्ने, श्रम शोषण, यौन कार्यमा लगाउने, देशबाहिर बालबालिका ओसारपसार गरेर गलत काममा लगाउने विषय कानूनले धेरै हदसम्म रोक लगाउँछ।”

‘तीनै तहका सरकार मिली गराैँ हातेमालोः मानव बेचबिखनको हटाऔँ दुश्चक्रको जालो’ भन्ने नाराका १९औँ मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस, २०८२ आज देशभर मनाइँदैछ।

सन् २००२ मा काठमाडाैँमा सम्पन्न दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को एघाराैँ शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि २००२ लाई २०६३ मात्र २० गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरिएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले हरेक वर्ष भदौ २० गतेलाई मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन शुरू गरेको हो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह (सुडी)ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक जघन्य अपराध भएको र यो सामाजिक रूपमा निन्दनीय, कानूनी रूपमा दण्डनीय भएको बताए।

“समाजको कलंकका रूपमा रहेको यस जघन्य अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नाका साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित तथा प्रभावितहरूको उद्धार, पुनःस्थापना, मनोपरामर्श सेवा तथा कानूनी उपचारका लागि नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न कानूनी, संरचनागत र संस्थागत प्रयासहरू भइरहेका छन्,” मन्त्री सुडीले भने, “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न, पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य छ।”

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गरी सोही बमोजिम कानून निर्माण तथा परिमार्जन गर्न संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री सुडीले भने, “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन रहेको छभने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नीतिको मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।”

नेपालमा मानव बेचबिखन रोकथाम तथा पीडितको उद्धारमा नीतिगत सुधार, तथ्यांकमा आधारित रणनीति, सीमा क्षेत्र सुरक्षाको व्यवस्था, उद्धार अभियान र नागरिक–समाजको सक्रियता जरुरी भएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने, फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने भन्ने रहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार मानव बेचबिखन भन्नाले शक्ति वा बल प्रयोग गरेर, धोका वा जबर्जस्ती वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा व्यक्तिको स्वीकृति बिना, मानिसहरूलाई बेच्ने वा किन्ने, ओसारपसार गर्ने, बन्दक वा स्वीकृति दिने कार्य हो। यसको उद्देश्य जबर्जस्ती मजदुरी, यौन शोषण, अंगको कारोबार वा अन्य कुनै अवैध काम गराउनु हो। यस अपराधले प्रमुख रूपमा महिलाहरू र बालबालिकाहरूलाई असर गर्छ। जो धेरैजसो यौन शोषण र जबर्जस्ती मजदुरीको शिकार हुन्छन्।

मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा धेरै पैसा कमाई हुने प्रलोभन देखाएर, यौन शोषणका लागि हुने बेचबिखन, घरेलु काम तथा कारखानामा हुने श्रम शोषण, अवैध मानव अंग प्रत्यारोपण, धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाउने बहानामा हुने बेचबिखन हुने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीको ‘ट्रान्जिट’ भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने क्रममा बेचबिखनमा परेका छन्। कानूनअनुरूप विवाह गरेर हुने बेचबिखन, उच्च शिक्षाका लागि विदेश लैजाने नाममा सामाजिक, पारिवारिक तथा रोजगारीको क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्याका कारण सामाजिक लाञ्छना तथा बहिष्कारमा पर्नुपरेको अवस्था छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को अनुसार मानिस किन्ने/बेच्ने कार्यमा संलग्नलाई  २० वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै, सो ऐनमा वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई १०–१५ वर्ष कैद  र  ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिबाना, अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै, वेश्यागमन गर्नेलाई तीन महिना कैद र दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको हकमा २५ प्रतिशत थप सजाय लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ।