अझै पुनर्स्थापनाकै पर्खाइमा हजारौँ मुक्ति हलिया परिवार

कैलाली– आज (शनिबार) हलिया मुक्तिको १७ वर्ष पूरा भएको छ।  विसं २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले अनुचित श्रममा आधारित हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।

सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई मुक्तिको घोषणा गर्दै सरकारले न्यायिक पुनर्स्थापना कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै केही परिवारको पुनर्स्थापना हुन नसकेको सरोकार भएकाहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार ९५३ परिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ ले मात्रै पुनर्स्थापना प्याकेज पाएको बताए। तीमध्ये पनि एक हजार १०४ परिवारले अन्तिम किस्ता नपाएको उनले बताए। बोहराका अनुसार प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये अझै एक हजार १३५ परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी छ।

महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका सवालमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। “हलियामुक्ति घोषणाको लामो समय भइसक्दा पनि सबै मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैनन्। यो दुःखद कुरा हो। परिचयपत्र पाएकाको समेत पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। कतिपयले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ,” उनले भने।

अध्यक्ष सुनारले रोजगारीको अवसर नहुँदा पुनर्स्थापना भएका मुक्त हलियालाई समेत गुजारा चलाउन मुस्किल भइरहेको बताए। मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पछिल्ला समय देशका केही स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि बनाएका छन्। महासंघको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमका ३० र कर्णाली प्रदेशका एक पालिकाले कार्यविधि बनाएका छन्। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि बनाएको छ। अब यिनको कार्यान्वयन जरुरी रहेको सरोकार भएकाहरूको माग छ।

हलिया अधिकारकर्मी हरिराम श्रीपाइली तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिदिए मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनामा समस्या नहुने बताउँछन्। “विसं २०७८ मा संघीय सरकारले गठन गरेको मुक्त हलिया, कमैया,कमलरी तथा हरवाचरवा समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य पनि हो म। त्यसताका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के के गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उठाएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ,” उनी भन्छन्।