पुनर्संरचना कार्ययोजना अलपत्र पारेर सेबोनमा स्वार्थको द्वन्द्व

काठमाडौँ– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को पुनर्संरचना गर्न सुझाएको छ र त्यसका लागि सरकारले कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर कार्ययोजना कार्यान्वयन शुरू नगरी फेरि स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी निजी क्षेत्रबाट सेबोनमा दुई सञ्चालक नियुक्त भएका छन्।

स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सेबोनको सञ्चालकमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने बहस उठेको लामो समय भइसकेको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले पनि सेबोन पुनर्संरचना गर्दा निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय/निकायको प्रतिनिधित्व हटाउन सुझाव दिएको छ। सेबोनमा विज्ञ सदस्य थप्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

सेबोन बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान बनाउनुपर्ने आयोगले सुझाएको छ। अहिले अर्थ र कानून मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि बोर्डमा हुन्छन्। निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का प्रतिनिधि रहन्छन्।

आयोगको सुझावलाई समेटेर सरकारले तयार पारेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना जेठ ९ गते नै सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने प्रतीक्षा भइरहेका बेला सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाललाई गत साउन २८ गते र आईक्यान उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेलाई भदौ ६ गते सेबोन सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको हो।

सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा सेबोन सञ्चालक समितिको संरचना आगामी एक वर्षभित्र परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ। आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुअघि धितोपत्र ऐनको सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आफैले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारले चुनौती व्यहोरेको छ।

धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ३ मा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघका र आईक्यानका प्रतिनिधि सेबोनको सञ्चालक रहने व्यवस्था छ। सेबोन सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले यसको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज सरकारद्वारा गठित आयोगको सुझाव आउनु अघिदेखि नै उठिरहेको हो। विगतमा बोर्डमै बसेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि नै शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालक रहँदा विवादित भई बाहिरिनुपरेको उदाहरणसमेत छन्।

आयोगले धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी सञ्चालक समितिबाट नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउन सुझाव दिएको छ। बोर्डमा एक जनामात्र विज्ञ राख्ने हालको व्यवस्था संशोधन गरी दुईजना विज्ञ राख्न पनि सुझाव दिइएको छ।

बोर्डमा रहने विज्ञले कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी लेखा उद्योग वाणिज्य, वित्तीय, बैंकिङ, आर्थिक वा कानून विषयमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ। 

स्वार्थ बाझिएको विगतको विवाद
शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरू ग्लोबल आईएमई बैंक र चन्द्रागिरी हिल्सका अध्यक्षका साथै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक तथा हिमालयन पावर पार्टनरका सञ्चालक एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन उपाध्यक्ष (हाल अध्यक्ष) चन्द्र ढकाल २०७७ साल माघ १६ गते सेबोन सञ्चालक समिति सदस्य बनेका थिए। स्वार्थ बाझिने गरी सञ्चालक समिति सदस्य भएका ढकाल सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर प्रकरणमा मुछिएपछि २०७८ भदौमा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

सर्वधारणलाई महँगोमा शेयर जारी गर्नुपूर्व नै ढकालका भाइ हेमराज र लगानीसम्बन्धी संस्था हाथवे कम्पनीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर बिक्री गरेको पाइएको थियो। बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता २०७४ को दफा ५(१) मा भनिएको छ, “बोर्ड सदस्यले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको अतिरिक्त बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन प्रक्रियामा रहेका संगठित संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार तथा पारिश्रमिक तथा शुल्क पाउने गरी पूर्णकालीन पदाधिकारीको रूपमा रहनु हुँदैन।”

त्यसविपरीत आफ्नै लगानीका संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने निकायमा स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी ढकालले जिम्मेवारी पाएका थिए। अर्कोतर्फ सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयरको बिक्री प्रबन्धनको जिम्मा ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले पाएको थियो।

सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणमा विवाद लम्बिँदै जाँदा राजीनामा दिएका ढकालपछि २०७८ कात्तिकमा महासंघको सिफारिसमा तत्कालीन उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बोर्ड सञ्चालक नियुक्त भए। त्यति बेला उनी पनि शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सञ्चालकसमेत रहेका थिए, जो हालसम्म कायम छन्।

महासंघमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि तत्कालीन उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य २०८० जेठ २९ गते बोर्डको सञ्चालक समितिमा नियुक्त भए। सोही अवधिमा उनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको सञ्चालक थिए। नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी सञ्चालक नै नियामक निकायको सञ्चालक समितिमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै विरोध भएपछि रिलायन्स फाइनान्सको सञ्चालक पदबाट एक वर्षपछि, अर्थात् २०८१ जेठ २४ मा वैद्यले राजीनामा दिएका थिए।

प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनपूर्व प्रकाशित हुने विवरणपत्र आईक्यानका प्रतिनिधिले लेखापरीक्षण गर्ने हुँदा उक्त संस्थाको प्रतिनिधि हटाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो।

सेवा लिने र नियमन गर्ने ठाउँमा एकै व्यक्ति हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने र उनीहरूको ठाउँमा स्वतन्त्र सञ्चालक ल्याउनुपर्ने बहस लामो समयदेखि उठको बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन्। “बोर्डको सेवा प्रयोग गर्ने भनेको एफएनसीसीआई (महासंघ) का सदस्यहरू नै हुन्। व्यवसायीले नै सेवा प्रयोग गर्ने र उनीहरू नै बोर्डमा हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने हो,” गिरीले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोर्डमा पूर्णकालीन सदस्यको अवधारणा रहेको र नेपालमा पनि यसमा लामो बहस भएको उनी बताउँछन्। “स्वार्थको द्वन्द्वबाट जोगिन बोर्डमा विज्ञ र स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ,” गिरी भन्छन्, “सरकारी प्रतिनिधि पनि चाहिन्छ, फेरि निजी क्षेत्रको हटाएर सरकारी नै थप्नु चाहिँ सही हुँदैन।”

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार, तीनजना विज्ञहरू पूर्णकालीन सदस्य भए एकजनाले प्राइमरी, अर्कोले सुपरभिजन हेर्ने गरी काम बाँडफाँट गरेको हुन्छ। बोर्डमा प्राइमरी मार्केटको अजेन्डामा ऊ नै फ्रन्टलाइनमा बोल्छ।

भारतीय शेयर बजार नियामक सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) मा सात सदस्यीय बोर्डमा पूर्णकालीन सदस्य रहने प्रावधान छ। केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर र अर्थ मन्त्रालय, कर्पोरेट मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवद्वय पदेन सदस्य रहन्छन्। 

धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव
२०८१ भदौमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बोर्डमा उद्योग वाणिज्य महासघंका प्रतिनिधि र एकजना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि एक वर्षअघि नै अर्थ समितिमा पठाए पनि छलफल भएको छैन।

विधेयकमा गरिएको उक्त प्रस्ताव हटाएर पुरानै व्यवस्था कायम गर्न कतिपय सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले पाँचजना सञ्चालकमध्ये चारजना सरकारकै निकाय र एकजना सरकारले नै नियुक्त गर्ने विज्ञ सञ्चालक हुँदा स्वतन्त्र नियामक निकायको मर्मविपरीत पारदर्शिता नहुने जोखिम रहेकाले महासंघलगायत संस्थाको प्रतिनिधि हटाउन नहुने प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसदहरू ठाकुर गैरे, नारायणप्रसाद आचार्य, कृष्णकुमार श्रेष्ठले अहिलेकै व्यवस्थालाई कायम गर्न संशोधन हालेका छन्। माधव सापकोटा र छिरिङ डम्डुल लामाले भने उपदफा २(ङ) मा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट अध्यक्षको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना पूर्णकालीन सदस्य बनाउन संशोधन हालेका छन्। विधेयकमा २८ सांसदले ९६ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

विधेयकमा सांसदहरू गगन थापा, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम कुसुमदेवी थापाले सम्बन्धित क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका विज्ञहरूमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना सदस्य र बोर्डले तोकिदिएको बोर्डमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीको एक कर्मचारी सदस्यसचिव हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन्।