मानव अधिकारवादी भन्छन्– सरकारको अनुचित बल प्रयोग र राजनीतिक कमजोरी

काठमाडौँ– सोमबार बिहान जेनजी आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूको हातमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धका नारा लेखिएका प्लाकार्ड थिए। शुरूमा प्रदर्शनको क्रममा नाचगान हुँदै थियो। एकैछिन पछि सडकमा घाइते र चित्कारको माहोल शुरू भयो। आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु भएपछि मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र आममानिसले यसलाई अमानवीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अधिवक्ता टंक अर्यालले बल प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि पूरा नै नगरी अन्दाधुन्द फायरिङ गरिएको बताए। उनले भने, “पहिला चेतावनी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि अश्रुग्यास प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट पनि भएन भने रबरको गोली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। धातुको बुलेट चलाउनै पर्ने भएमा घुँडाभन्दा मुनि चलाउनु पर्ने हो। मान्छेलाई मार्ने गरी ड्याङड्याङ छातीमा गोली हान्न मिल्दैन।”

अधिवक्ता विपिन अधिकारीले यो आन्दोलनमा उत्रिएकाहरू राजनीतिक संगठन भएका वा सडकमा आन्दोलन कसरी गर्ने भन्ने जानकारी भएका नदेखिएको बताउँछन्। “राजनीतिक प्रशिक्षित नभएका मानिसलाई सडकमा जान नदिन संवादकै ढोका खोल्ने होला नी,” उनले भने, “सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाको लागि काम गर्छ, राजनीति गर्नेले भन्नुपर्यो, यो राजनीतिक मुद्दा हो, हामी डील गर्छौं भनेर।”

सरकारले आफ्नो सुरक्षा घेरा बलियो पार्न नसकेको अधिकारी बताउँछन्। तर प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न नहुने उनको भनाइ छ। आन्दोलनमा घुसपैठ हुनसक्ने वा बाहिरका मान्छेहरूले उत्तेजनालाई आफ्ना लागि प्रयोग गर्न सक्ने विषय पनि सरकारले नै हेर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।

“अलिकति उत्तेजित होलान्, अलिकति उक्साहट गर्ने होलान्। तर उनीहरूको उद्देश्य क्लियर छ। पर्चा छरिएको छ, मागहरू राजनीतिक छन्। शक्तिको प्रयोग बढी भयो भन्नेमा कुनै शंकै छैन,” उनी भन्छन्।

कतिपय मानव अधिकारवादीहरूकपो समूह जवाफदेहिता निगरानी समितिले सोमबारको घटनालाई ‘बल प्रयोगका स्थापित मूल्यमान्यताहरू मिचेर नागरिकको ज्यूज्यानमा भयानक क्षति पुग्ने गरी घटाइएको निन्दनीय घटना’ भनेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोमबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न र पछिल्लो पुस्ताको आवाजप्रति गम्भीर बन्न भनेको छ।

यसैबीच, सोमबार साँझ एउटा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालस्थित अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका दूतावासहरूले काठमाडौँ तथा नेपालका अन्य स्थानमा आज देखिएका हिंसात्मक घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन, परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान खोज्न तथा यी मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौँ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त गौरी प्रधानले सरकारबाट राजनीतिक कमजोरी र सुरक्षा चुकका कारण देशले भारी मूल्य चुकाएको बताएका छन्। अहिले राष्ट्रिय शोकजस्तै अवस्था बनेको उनको भनाइ छ। “देशकै छोराछोरीको जीवनको नोक्सान भयो, जुन साह्रै दुःखद् कुरा भयो,” उनी भन्छन्।

जेनजी र अहिले सत्तामा भएकाबीच झन्डै ५० वर्षको उमेर अन्तर रहेको र यो भनेको सोचको पनि अन्तर भनेर बुझ्नुपर्ने प्रधान बताउँछन्। यो उमेर समूहले समाज, परिवार र विश्वलाई देख्ने दृष्टिकोण फरक हुने उनको भनाइ छ। 

मानव अधिकार र कानून कार्यान्वनको दृष्टिले आफुहरूले ‘ड्यु प्रसोस अफ ल’ हेर्ने गरेको उनी बताउँछन्। “बल प्रयोग धेरैभन्दा धेरै नोक्सानी जोगाउन गर्ने हो। तर यहाँ त नोक्सानी धेरैभन्दा धेरै भएको देखियो। राज्यको तर्फबाट यो कुराको आकलन हुनेमा कमजोरी हुन पुगेको देखिन्छ,” उनले भने।