सर्वोच्चको आदेश– ‘६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएका सिम पुनः वितरण नगर्नू’

काठमाडौँ– एक जनाको नाममा जारी भई ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएमा सिमकार्ड खारेज गरी पुनः वितरण गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी निर्देशन तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ साउनमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ६ महिनादेखि प्रयोगमा नआएका सिमकार्ड तत्काल प्रयोग नगरी सिम खारेज भएको मितिबाट ६ महिनापछि मात्र पुनः वितरण गर्न/गराउन निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणको उक्त निर्देशनविरुद्ध कानूनका विद्यार्थी सपना भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्। भण्डारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुस १४ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो।

त्यस्तै, सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी रहेका सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई १५ दिनभित्र निवेदकको मागबमोजिम आदेश नहुनुपर्नेका कारणहरू लिखित रूपमा अदालतमा पेस आदेश जारी गरिदिएको छ।

रिटमा ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएको सिम पुनः वितरण गर्ने प्राधिकरणको निर्देशनले संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको मौलिक हक हनन गर्ने भएकोले कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएको सिम पुनः वितरण नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो।