मन्त्रालय टुक्राउनेबारे सत्तागठबन्धनमा छलफल भएको छैन: गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ– सत्तागठबन्धनले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुधबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बिस्तारअघि सत्तागठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी गर्ने छ। "न्यूनतम साझा कार्यक्रम सकिएपछि र विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न कुरा रहेको छ", उनले भने।

बैठकमा विभिन्न राजनीतिक गतिविधिदेखि सरकारले प्रारम्भिक रूपमा गरेका काम, जनगुनासोलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ। उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मसौदा तयार भइरहेको पनि बताए। उनले आम नागरिकलाई छुने किसिमका काम भएनन् भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने बताए।

"विशेष गरी आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयहरू नै हुन्छन्। आमनागरिकलाई छुने किसिमका काम भएनन् भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँछ। विशेष गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवालहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर मसौदा तयार हुँदै छ", उनले भने।

उनले मन्त्रालय फुटाउने विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे। "अहिले मन्त्रालय फुटाउने/बढाउने भन्ने कुरा आएको देखियो। त्यो कहीँकतै छलफल भएको छैन। त्यस्तो किसिमको छलफल कुनै राजनीतिक दलले बैठकहरूमा अजेन्डाका रूपमा कहीँ पनि नल्याएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु", उनले भने।

उनले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सरकार गठन कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए। उनले राहदानी विभागको सिस्टममा आएको खराबीको विषय पनि बैठकमा उठेको बताए। राहदानी विभागले सिस्टममा खराबी आएको भन्दै राहदानी वितरण रोकेको छ। विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि राहदानी वितरण नहुने जनाएको थियो।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग आफ्नो छलफल भएको जानकारी बैठकमा गराएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालसँग सहयोग गर्ने आग्रह गरेको जानकारी बैठकमा गराएको उनको भनाइ छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपालबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिन अध्यक्ष नेपाललाई आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी थिए। दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। संसद् अधिवेशन पुस २५ गतेबाट शुरू हुँदै छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।