मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्थाविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

मंसिर ९ गते न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल)को तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मालगायत पाँच संघ-संस्थाका तर्फबाट रिट दर्ता भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् वा सो को कुनै समितिले गरेका नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाही अनुसन्धान गर्न नपाउने प्रावधान संविधानको धारा २३९(१) सँग बाझिएको रिट निवेदकको जिकिर थियो। रिटमा अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई संकुचित बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजी गर्न माग गरिएको छ।