पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, गृहसचिव पाण्डेसहितका थुनुवा गोलघरबाट ‘फरार’

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेर जगन्नाथदेवलस्थित केन्द्रीय कारागार कार्यालय (गोलघर)बाट एक साताअघि फरार भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितका सबै थुनुवाहरू अझै कारागार फर्किएका छैनन्। 

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले निम्त्याएको अस्तव्यस्तताबीच केन्द्रीय कारागारबाट पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसहितका सबै थुनुवा जेल छाडेर हिँडेका थिए।

“पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले सिंहदरबारस्थित चौकीमा बस्ने इच्छा देखाउनुभएको छ,” केन्द्रीय कारागारका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले भने। अन्य केही थुनुवा पनि बिहीबारसम्म कारागार फर्कने सूचना आए पनि यकिन भइनसकेको उनले बताए।

आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि डिल्लीबजार कारागारबाट ४६१ र नख्खुबाट केही कैदीलाई केन्द्रीय कारागारमा सारिएको थियो। “हामीले यथासम्भव चाँडो कारागार फर्कन वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउन सबै कैदीबन्दीलाई सूचित गरेका छौँ,” कटुवालले भने।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै शुरू भएको ठगी प्रकरणमा २०७९ चैत १२ गतेबाट प्रहरीले पक्राउ र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यही क्रममा पक्राउ पर्ने र अदालती प्रक्रियामा थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरूलाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो।

यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसहित सागर राई, सन्देश शर्मा, प्रतीक थापा, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे र बेचन झा ‘फरार’ भएका हुन्। उनीहरूलाई अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। बेचन झा भने २०८१ असार १४ पछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका थिए।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी, लिखत किर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०८० जेठ १० गते दर्ता भएको थियो, तर निरन्तर सुनुवाइको तालिका भने २५ महिनापछि गत महिनाबाट अघि बढेको थियो।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै २०७५ सालयता शुरू भएको प्रपञ्चका मुख्य योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसहित तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिवसहित ३१ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म तत्काल पक्राउ परेका १६ जना अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दा सुनुवाइ गर्न २०८० असार १ गते नै आदेश दिएको थियो।

पुर्पक्षका लागि थुनामा परेपछि पुनरावेदनमा उच्च अदालत गएका प्रतिवादीमध्ये कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने धरौटीमा छाड्न २०८० मंसिर २८ गते आदेश भएको थियो। फौजदारी न्याय प्रणालीको अभ्यासमा खाणविरुद्ध २०८० पुसभित्रैमा (३५ दिनभित्र) सर्वोच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन दिई सक्नुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा जानै चाहेन।