सर्वोच्चको आदेश बोकेर ओझा प्राधिकरण पुगे, मन्त्रालयको पत्रले रोकिए

काठमाडौँ– शरद ओझा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट निलम्बन भएको दुई महिना र बर्खास्तीमा परेको एक महिना बितेको थियो। उनको बर्खास्तीपछि सरकारले प्राधिकरणमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर उनै ओझा गत मंगलबार करिब साढे ४ बजे प्राधिकरण कार्यालय पुगे।

कार्यालय प्रवेशपछि उनले आफूलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दर्ता गराए। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले भदौ २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसको एक सातापछि आदेश लिएर प्राधिकरण पुगेका हुन्।

कार्यालय पस्दापस्दै उनले हाजिर गरे। त्यसपछि पहिला आफ्नो कार्यकक्ष भएको तेस्रो तलामा नगएर सिधै पाँचौ तला गए। त्यहाँ पहिलादेखि नै अध्यक्षका लागि कोठा बनाउने योजना थियो, तर अहिलेसम्म खाली नै राखिएको थियो।

स्रोतका अनुसार, उनले निर्देशकहरू र प्रवक्तालगायत कर्मचारीलाई त्यही तलामा बोलाए। बीमा प्राधिकरणको अबको लक्ष्य र वार्षिक कार्यक्रमबारे छलफल गरे। करिब आधा घण्टामा उनी कार्यालयबाट निस्किए। त्यस दिन मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्त गरेका सेवन्तक पोखरेल भने कार्यालय आएका थिएनन्।

बुधबार सार्वजनिक बिदा थियो। सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा निधन भएकाको शोकमा बिदा दिएको थियो। त्यसपछि, ओझा बिहीबार कार्यालय समयमै प्राधिकरण पुगेका थिए। उनले छलफलका लागि निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई बोलाए। जेनजी आन्दोलनपछि भएको क्षति र त्यसको बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा छलफल गरे। 

छलफल सकिनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयबाट ओझालाई हाजिर नगराउन निर्देशन दिइएको पत्र आयो। फर्जी कागजात पेश गरेको छानबिन समितिको निष्कर्षपछि पदमुक्त भएका ओझालाई पुनर्बहालीको कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख थियो। 

पुनर्बहाली सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा कुन आधारमा उनलाई पुनर्बहाली गराइएको हो सोको आधार खुलाउन अर्थ मन्त्रालयले पत्रमा भनेको छ। “पुनर्बहाली गर्ने निर्णय नभएसम्म अध्यक्षको पदमा हाजिर गराउनेसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू हुन भदौ २ को निर्णयअनुसार अनुरोध गरिएको छ,” अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ।

पत्र आएपछि करिब ३ बजेतिर ओझा कार्यालयबाट बाहिरिए। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि रहेका प्राधिकरण अध्यक्ष पोखरेल भने साढे ४ बजेतिर कार्यालय पुगेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले, सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक पत्र नआएको बताए। “सर्वोच्च अदालतबाट औपचारिक पत्र आएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाउने हो। तर अहिलेसम्म कुनै पत्र आएको छैन। त्यहीकारण हामीले रोक्न भनेका हौँ,” पाण्डेयले उकालोसँग भने।

ओझाले हालेको रिटमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको हुँदा मन्त्रालयलाई आदेशको पत्र आएपछि मात्र निर्णय हुने प्रवक्ता पाण्डेयले बताउँछन्।

भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खराब आचरण र कार्य क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिका लागि बुझाइएको अनुभवसम्बन्धी कागजात झुटो रहेको भन्दै फागुन २५ गते ओझाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।

अख्तियारले अनुभवसम्बन्धी कागजपत्रमा गडबडी देखेपछि पदमुक्त गर्न शुरूमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेको थियो। त्यसपछि सरकारले उनलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न बीमा ऐनअनुसार समिति गठन गरेको थियो।

त्यसअघि, तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राजीनामा गर्न भने पनि ओझाले मानेका थिएनन्। राजीनामा नगरेकै कारण कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको बैठकले ओझाको योग्यताको कागजात अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरे उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी, नियुक्तिको चार महिनामै उनी निलम्बनमा परेका थिए। 

छानबिन समितिले ओझाले व्यवस्थापकीय अनुभव भनेर पेश गरेका कागजात फर्जी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनको आधारमा शुरूमा ओझालाई तीन दिनको समय दिँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध ओझा सर्वोच्च गएका थिए। शारंगा सुवेदीको इजलासले भदौ २३ गते उनलाई पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साथै, असोज २६ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि आदेश भएको छ। आदेशमा ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णयका साथै पदपूर्तिका लागि शुरू गरिएको प्रक्रिया पनि कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न पनि भनिएको छ।

प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले छनोट प्रक्रिया शुरू गरिसकेको थियो। मन्त्रालयअन्तर्गतको पदपूर्ति सिफारिस समितिले भदौ १४ गते सूचना जारी गर्दै योग्य उम्मेदवारलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। आवेदनका लागि दिइएको एक साताको समयमा १४ जनाले आवेदन दिएका थिए।