विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार: आउँदो निर्वाचनमै कति सम्भव?

काठमाडौँ– २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत मतदान गर्न पाएको धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। तर अहिले काठमाडौँमा बस्ने किरण प्याकुरेललाई त्यतिबेला थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावासमा पुगेर मतदान गरेको राम्रोसँग सम्झना छ। त्यतिबेला उनी संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत थाइल्यान्डमा काम गरिरहेका थिए।

यो ४५ वर्ष पहिलेको कुरा हो। २०३७ वैशाख २० गतेको त्यो दिन उनी मतदान गर्न बैंककस्थित दूतावास पुगेका थिए। त्यहाँको दूतावासले निर्वाचन आयोगसँग मिलेर मतदानको व्यवस्था गरेको थियो।

त्यहाँ दुइटा मतपेटिका राखिएको थियो। नीलो रङको मतपेटिका बहुदल पक्षधरका लागि थियो भने पहेँलो रङको मतपेटिका ‘सुधारिएको पञ्चायत’ पक्षधरका लागि थियो। प्याकुरेल भन्छन्, “आफूले जुन व्यवस्था चाहेको हो, त्यहीअनुसार मतपेटिकामा भोट खसाल्नुपर्थ्यो। मैले पनि लाइन लागेर भोट दिएँ।”

त्यतिबेला दूतावास पुगेर मतदान गर्नेहरू २५ जना हाराहारी रहेको उनको सम्झना छ। ती प्रायः इस्क्याप, एफएओ, युनिसेफ, युनेस्को लगायतका एजेन्सीमा काम गर्थे। प्याकुरेलका अनुसार ती मतपेटिका दूतावासले विमानमार्फत नेपाल पठाएको थियो।

त्यो बेला विदेशमा रहेका सबै नेपालीले मतदान गर्न पाएका भने होइनन्। सरकारी कर्मचारी, तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थाका कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यले मात्र मत दिन पाउँथे। २०३६ माघ २ गते राजपत्रमा प्रकाशित जनमतसंग्रह नियमावलीको नियम १३ मा यो व्यवस्था गरिएको थियो।

नियमावलीको नियम १३ को उपनियम २ अनुसार मतदाताहरूको नाम संग्रह गर्न र मतदान गराउन निर्वाचन आयोगले नेपाली कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मतदान गर्न चाहने मतदाताले मतदाता नाम संग्रह फारममा नाम दर्ता गराउन राहदानी अनिवार्य गरिएको थियो। राहदानी नहुनेहरूले नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट परिचय–पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

नियमावलीमा उल्लेख छ, “पासपोर्ट वा परिचय–पत्र लिई आउने मतदातालाई मतदान अधिकृतले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पर्नेछ र सो मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका व्यक्तिलाई मात्र मतदान गर्न दिनु पर्नेछ।”

सोही वर्ष, २०३६ चैत २८ गतेको राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशित भयो। उक्त नियमावली अनुसार मतदाताले आफ्नो नाम प्रकाशित भएको ठाउँबाहेक अन्य ठाउँबाट पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। त्यसमा उल्लेख थियो, “कुनै मतदाताले आफ्नू नाम प्रकाशित भएको ठाउँबाहेक अन्य क्षेत्रबाट मतदान गर्न चाहेमा त्यस्तो मतदाताले कुन क्षेत्रको कुन मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न चाहेको हो, सो र त्यसो गर्नु परेको कारणसमेत खोली जनमतसंग्रहको लागि मतदान हुन तोकिएका दिनको पन्ध्र दिनअगाडि आफ्नू नाम प्रकाश भएका क्षेत्रको जनमत अधिकृतसमक्ष निवेदन गर्नुपर्छ।”

त्यसयता नेपालमा कैयौँ निर्वाचन भए। व्यवस्था बदलिए। व्यवस्थासँगै आवधिक मात्र होइन, अरू निर्वाचन पनि भए। ‘एक जुगमा एकपल्ट आउने’ भनिएको संविधानसभा निर्वाचन पनि दुईपल्ट भयो। तर विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारी हुन् वा अन्य नेपाली, त्यहीँ बसेर कसैले पनि मतदान गर्न भने पाएनन्। प्याकुरेल भन्छन्, “यतिका वर्ष भयो, त्यसपछि त्यो सुविधा उपलब्ध छैन। यसपालि पाउलान् कि!”

उनले देखेको यस्तो झिनो आशाको कारण बिहीबार निर्वाचन आयोगमा भएको छलफल हो जहाँ नवनियुक्त गृहमन्त्री तथा कानूनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए।

कसरी गराउने सहभागी?
अहिले नेपाल बाहिर (विदेशमा) कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। वैदेशिक रोजगारमा गएकादेखि अध्ययनका क्रममा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली लाखौँको संख्यामा छन्। आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनीहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको गृह तथा कानूनमन्त्री अर्याल बताउँछन्। निर्वाचन आयोगमा बिहीबार भएको छलफलमा उनले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी यसको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आयोगलाई आग्रहसमेत गरे।

कुनै देशमा प्राविधिक समस्या छ भने जहाँ–जहाँबाट सम्भव हुन्छ, त्यहीँबाट शुरूआत गर्नुपर्ने भन्दै उनले विदेशस्थित राजदूतावासबाट यसको थालनी गर्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए। “विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भए पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग छ। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आदेश दिएको पनि धेरै वर्ष भयो। अब यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ,” उनको भनाई थियो।

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उनीहरूको ‘वास्तविक लगत संकलन गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू’ भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेश थियो, “फरक–फरक कानून र नीति हुनसक्ने भएकोले विभिन्न देशहरूका सरकार तथा आवश्यकता अनुसार नेपाली कामदारहरू कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नू।”

सर्वोच्चले आवश्यक परे नमुना मतदान गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सकिने उपाय पनि सुझाएको थियो। मतदान गर्न पाउनु मौलिक अधिकार भएको सम्झाउँदै सर्वोच्चले त्यसका निम्ति कानून बनाउनसमेत भनेको थियो। 

यो आदेश आएको साँढे पाँच वर्ष बितिसकेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा आयोगलाई यसबारेमा पुनः ताकेता गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब शुरू गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन सर्वोच्चले भनेको थियो, “यसमा नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकार समेत अन्तर्निहित छ।”

लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा उठाइरहेका गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन ढिलो भइसकेको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि दलहरू उदासीन बनेको उनको आरोप छ। “राज्यको इच्छाशक्ति नभएर यो काम अड्किइराखेको छ,” उनले भने। 

अहिले नेपाली नियोग भएका ठाउँबाट मात्र भए पनि मतदानको सुविधा दिनुपर्ने लामिछानेको भनाई छ। उनी भन्छन्, “विभिन्न मुलुकले यो अभ्यास गरेका छन्। अहिले सशक्त र सचेत धेरै युवा विदेशमा छन्, चुनावका बेला स्वदेशमा नभएका कारणले मात्र उनीहरू भोटबाट वञ्चित भएका छन्। अहिले नेपाली नियोगहरू भएको ठाउँबाट मात्र भए पनि यसको थालनी गर्दा हुन्छ।” 

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन्। ‘इन्टरनेसनल आइडिया’का निम्ति अनुसन्धानदाता सञ्जय शर्माले गरेको एक अध्ययनले बाहिर रहेका नेपाली भोट दिन इच्छुक भए पनि राजनीतिक, कानूनी र कूटनीतिक जटिलता रहेको देखाएको थियो। यसका निम्ति मुख्यतः राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने, तर त्यसकै अभाव रहेको शर्माको निचोड छ।

अध्ययनअनुसार साना दलहरूले यसको समर्थन गरे पनि प्रमुख दलले अझै पनि यसलाई शंकास्पद रूपमा हेरेका छन्। यसमा कानूनी अड्चन पनि छन्। जस्तो, निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार नेपालभित्र मात्र छ। त्यस्तै, मतदाता दर्तासम्बन्धी कानून स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको छ। योग्यताको बारेमा पनि अस्पष्टताहरू छन्। यसले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारमा अप्ठ्यारो पारेको अध्ययनको निचोड छ।

यसमा व्यवस्थापकीय चुनौती पनि छन्। अध्ययनले देखाएअनुसार उच्च प्रशासनिक बोझ, डिजिटल साक्षरताको अभाव, नेपाली नियोगको सीमित क्षमता र साइबर जोखिम जस्ता समस्या पनि छन्। देशबाहिर रहेका नागरिकले मतदान गर्न नपाउने कुरा मानवअधिकारका हिसाबले पनि सही नभएको शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उनीहरू खास ठाउँमा छैनन् भन्नेबित्तिकै मत दिनै पाउँदैनन् भन्ने हुँदैन। एउटा नेपालीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नै मिल्दैन। रेमिट्यान्स पठाएर नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गरिरहेकाहरूलाई यसरी छुट्याउन मिल्दैन।” 

विदेशमा रहेका नेपाली मात्र होइन, नेपालभित्रै पनि मतदानबाट वञ्चित हुनेहरू धेरै छन्। रोजगारी, पढाई र अरू कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेकाहरू मतदाता सूचीमा नाम भए पनि मतदान गर्न पाइरहेका छैनन्। शर्मा भन्छन्, “यो विषय विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मात्र होइन, नेपालभित्रै हुनेहरूले पनि भोट हाल्न पाइरहेका छैनन्। भोट हाल्न नपाउनु वा भोट हाल्न थुप्रै पैसा खर्च गरेर अर्को ठाउँमा जानुपर्छ भन्नु निकै पुरानो विषय हो। अहिले यत्रो प्रविधिको विकास भइसक्यो, प्रविधिको प्रयोग गरौँ।”

निर्वाचनमा मतदान गर्ने संख्या (टर्न आउट) घट्दै गएकाले पनि अब जहाँसुकैबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड छ। 

निवर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको सुविधा दिने कुरा एकदमै गाह्रो रहेको बताउँछन्। “मतदान गर्न दिने भनेपछि पहिला त नामावली संकलनबाटै शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी काम शुरू गर्न दुई वर्ष लाग्छ। अहिलेको मतदाता नामावलीमा नाम परेकालाई विदेशबाटै मतदान गर्ने अधिकार दिऔँ भन्ने हो भने पनि जटिल र समय लाग्ने काम छ,” उनी भन्छन्, “पोस्टल ब्यालेट सरल प्रक्रिया त हो, तर हाम्रो हुलाक पूर्वाधारले गर्न सक्ने अवस्था छैन।”

कतिपयले अनलाइन भोटिङको कुरा पनि उठाइरहेका छन्। तर अनलाइन भोटिङलाई एकाध देशले मात्र लागू गरेको उल्लेख गर्दै थपलिया त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्छन्। उनी यसलाई भरपर्दो, स्वच्छ र निष्पक्ष ठान्दैनन्। 

“मान्छेले घरघरबाट गर्ने ‘रियालिटी शो’ जस्तो ठानेर अनलाइन भोटिङ सजिलो भनेका छन्। यस्तो भोटिङ रियालिटी शोका लागि त ठीक छ, राष्ट्रिय चुनावको मतदानका लागि होइन,” थपलिया थप्छन्, “इभिएम (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन)बाट होस् वा ढ्वाङमा मतपत्र खसाएर, चुनाव भनेको बुथमा लाइन बसेरै दिने हो। अब नेपालका लागि विदेशमा कसले बुथ र सुरक्षा बन्दोबस्त गरिदेला? कतारमा त्यहाँका स्थायी बासिन्दाभन्दा धेरै नेपाली छन्, फेरि त्यहाँ सरकार छान्न चुनाव हुँदैन। अब भन्नुस् कतारले हामीलाई मतदान गर्ने बन्दोबस्त गरिदेला?”

थपलिया विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा ढ्वाङ राखेर मतदानको मौका दिन सकिने उपाय भने रहेको बताउँछन्। त्यो पनि सबै नियोगमा सम्भव हुने देख्दैनन्। उनी भन्छन्, “६ महिनापछि हुने चुनावमा एकाध देशबाट शुरूआतसम्म गर्नचाहिँ सकिन्छ, त्यो पनि समानुपातिकतर्फ मात्र।”