‘जेनजी’ आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन

काठमाडौँ— सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत आयोग गठन गरेको हो।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगका सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विशेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्। आयोगलाई घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ।

यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको र त्यसैअनुसार आयोग गठन गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यस आन्दोलनमा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सरकारी, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ।

आगजनीका कारण संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। यस घटनापछि क्षति र घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठनको माग भइरहेको थियो।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरिएको छ।

प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै, सरकारले सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष र समिति गठन गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ। 

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ। यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्न सक्ने देखिएको छ। रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम दिन पाउनेछन्।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि 'पुनर्निर्माण कोष' स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात हुने सामग्रीमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालले प्रभावित उद्योग र व्यवसायले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए। कर्मचारी र मजदुरको रोजगारी नजाओस् भन्ने उद्देश्यले 'पेरोल प्रोटेक्सन प्लान' अन्तर्गत कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय पनि भएको छ।