यस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। नेकपा एमालेसहित सरकारमा सहभागी दलले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् भने सरकारमा सहभागी नभइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले २६ गते यसबारेमा निर्णय गर्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै गर्दा कसरी विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय छ। विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसद्लाई सूचना दिनुपर्छ। सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयले आफ्नो तयारी थाल्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सूचना संसद् सचिवालयलाई दिइसकिएको छ। सोहीअनुसार संसद् सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आफ्ना काम अघि बढाइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी सूचना (२५ गते बस्दै छ) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख (सभामुख नभएको बेला ज्येष्ठ सदस्यबाट) बाट पढेर सुनाइने छ।

नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई जानकारी गराइसकेको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई विश्वासको मत लिनका लागि सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्न समय दिन्छन्।

सभामुखले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले (२६ गते) को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा सहभागी दलसँग प्रस्ताव राख्ने छन्।

विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि संसद्मा सांसदलाई आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। प्रस्ताव पेससँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्नेबारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्ने छन्।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावबारे सांसदले बोल्न चाहेमा सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन्।

सभामुखले दिएको समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा सांसदले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। संसद्मा यदि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखले बोल्न चाहेको खण्डमा भने समयको पाबन्दी रहँदैन।

सबै सांसदले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारेमा संसद्मा बोल्न चाहे भने विश्वासको मत लिने प्रक्रिया लम्बिनेछ। तर, संसद्मा रहेका सातभन्दा बढी दलले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइसकेकाले त्यो अवस्था आउने देखिँदैन। छलफल सकिसकेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पुनः प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन्।

प्रतिनिधिसभामा आफूले राखेको विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनेछन्। प्रधानमन्त्रीले सांसदले गरेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि संसद्मा मत विभाजनको प्रक्रिया शुरू हुनेछ।

प्रस्ताव निर्माणार्थ प्रस्तुत
संसद्मा मत विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव संसद्मा निर्माणार्थ प्रस्तुत हुन्छ। त्यो प्रस्ताव भने मत विभाजनबाट हुन्छ। निर्माणार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रिया शुरू हुन्छ।

सदस्यलाई प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा दस्तखतसहितको मत दिनका लागि समय उपलब्ध गराइन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनका लागि भने ध्वनि मतको व्यवस्था हुँदैन।

मत दिइसकेपछि सच्याउन पाउने अवसर
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पनि सांसदलाई आफ्नो मत सच्याउन सभामुखले समय उपलब्ध गराउँछन्। सभामुखले उपलब्ध गराएको समय सीमामा सांसदले आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको विश्वासको मत सच्याउन पाउनेछन्। यो प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको नतिजा सुनाउँछन्।

विश्वासको मतको परिणाम सुनाइसकेपछि उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् सचिवालयले लेखेर पठाउँछ। प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छन्। सोहीबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यही पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिँदै छन्। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्वीप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। संविधानको कुन उपधारामा ह्वीप लाग्ने र कुनमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन।

यतिबेला नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न असफल भयो। जसकारण आम मानिसमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने जिज्ञासा छ।

तर, संसद् सचिवालय भने एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पनि पार्टीको ह्वीप लाग्ने बताउँछ। तर, राष्ट्रिय दल नबनेका कारण पार्टीको ह्वीप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदैन।