निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीसँग आयोगका पदाधिकारीको छलफल

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा कुनै अवरोधहरू छन् भने त्यसलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

रासस

मंगलबार, ७ असोज, २०८२

निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीसँग आयोगका पदाधिकारीको छलफल
गोपाल दाहाल/रासस
मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा मंगलबार सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा भएको अन्तरिम निर्वाचनसम्बन्धी छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै।

काठमाडौँ– निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले मंगलबार छलफल गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएको सन्दर्भमा सोका लागि आवश्यक कानून संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनलगायत विषयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा सहभागी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको तयारी गर्नैपर्ने र तयारीका सम्बन्धमा कुनै अवरोधहरू छन् भने त्यसलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्न प्रारम्भिक कुराकानी भएको जनाउँदै पछि आउने चुनौतीका विषयमा नेपाल सरकारसँग निरन्तर छलफल हुने बताए। निर्वाचनको कार्यभार पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा  सरकार र आयोग स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे।

आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधनलगायत आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ। हाल आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० रहेका छन्।

यसअघि यही असोज २ गते आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको थियो। उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको सन्दर्भमा गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन खुला गर्न कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भएको हो।

गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे सोच्न भनेपछि आयोगले त्यसका लागि कानूनी विज्ञसँग छलफल गरेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन र उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !