दिल्ली दूतावासमा भीआईपी आवासीय सेवा बन्द, पूर्वराष्ट्रपति नै बस्न पाएनन्

नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको आवासीय सेवा तत्कालका लागि बन्द गरेको छ।

काठमाडौँ– दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा रहेको आवासीय सुविधा तथा अति विशिष्ट आतिथ्य सेवामा तत्कालका लागि रोक लगाइएको छ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि दिल्लीमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समेत दूतावासको आवासीय सुविधा प्रयोग गर्न पाएनन्। डा. यादव हाल दिल्लीको छतरपुरस्थित जैन मन्दिर धर्मशालामा बसेर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)मा स्वास्थ्य जाँच गराइरहेका छन्।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तन र जेनजी आन्दोलनपछि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा पनि सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको छ। यसकारण कूटनीतिक बाहेकका अन्य सेवा-सत्कारमा ‘विशेष परिस्थितिबाहेक’ रोक लगाइएको हो।

पूर्वराष्ट्रपति यादव स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा गत शनिबार दिल्ली पुगेका थिए। आफू दिल्ली आउन लागेकोबारे उनले एक महिनाअघि राजदूत डा. शंकर शर्मालाई जानकारी गराएका थिए। तर, गत साता दिल्ली पुगेपछि उनलाई दूतावासमा बस्न नमिल्ने अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो।

यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै घरमा दुर्घटनामा परेकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारलाई लिएर सोमबार राति दिल्ली पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि दूतावास बाहिरै बसेका छन्। आगलागीमा परेर सख्त घाइते भएकी चित्रकारको फोक्सोमा निमोनियाको संक्रमण बढेपछि उनलाई दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ।

“अहिले सरकारी र कूटनीतिक कर्मचारीसमेत सुरक्षाको कडा घेरामा छन्, स्थिति विगतजस्तो सहज छैन,” दूतावासका एक अधिकारीले भने, “दूतावासमा बस्न आउने र त्यसमाथि लामो समय स्वास्थ्य उपचारमा बिताउने अतिथिको सेवा, सत्कार र सुरक्षामा कूटनीतिक नियोगले ध्यान दिन नसक्ने भन्दै तत्कालका लागि यहाँ बसोबासको सुविधा दिन नसकिएको हो।”

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सधैँ उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक नेता, मन्त्री र सत्तानिकट व्यक्तिहरूको बाक्लो आवतजावत हुने गरेको र विशेषतः स्वास्थ्य उपचारका लागि आवासीय सुविधा लिने गरेकोमा चर्को गुनासो रहँदै आएको थियो। नेपालमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि दूतावासको सेवा-सत्कार नपाउने पहिलो विशिष्ट व्यक्तिमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्री परेका छन्।