सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाइनेछ।

उकालो

बुधबार, ८ असोज, २०८२

सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न मंगलबार उक्त सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।  

मन्त्रालयले जारी गर्नेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।

संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाइनेछ। 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने भएको छ। 

यसैगरी, अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिइने भइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !