संवैधानिक आवरणमा असंवैधानिक कदम

६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मूल उद्देश्य साथ सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की देशको ४२औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएको छ। जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनबाट दिएको सन्देशबमोजिम कार्कीको नियुक्ति स्वागतयोग्य हो। तर राष्ट्रपतिले कार्कीको नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रस्ट संविधानको धारा ७६ प्रयोग गर्नुभएन।

संविधानबमोजिम अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ। यस कार्यले गर्दा नेपालको वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ। यसबीच, आफ्नो कदमले संविधान बचेको भन्दै आगामी फागुनमा २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न राष्ट्रपतिले अपिलसमेत गर्नुभएको छ। तर के राष्ट्रपतिले भनेझैं संविधान बाँचेको छ त? यस आलेखमा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट राष्ट्रपतिको कार्यलाई विश्लेषण गर्नेछु।

नियुक्तिको संवैधानिक परीक्षण
राष्ट्रपतिज्यूले “...नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले” सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ। अर्थात् राष्ट्रपतिले आफ्नो अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१(३) बमोजिम राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र धारा ६१(४) बमोजिम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य रहे बमोजिम राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको बुझ्न सकिन्छ। 

नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को गठन धारा ७६ बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसो हुन नसकेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन मा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने सदस्यलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यसो पनि हुन नसके सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ र यो पनि हुन नसके प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। अन्तमा सबै व्यवस्था बमोजिम हुन नसकेमा  संसद् विघटन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यही धारा ७६ बमोजिमको संवैधानिक व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्व सरकारले दुई चोटि संसद् विगठनसम्बन्धी फैसलामा प्रस्ट पारेको छ। तर राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा यो संविधानको धारा ७६ बमोजिमको संवैधानिक व्यवस्था अनुसरण गरेको देखिँदैन। 

दोस्रो प्रश्न–सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन? सुशीला कार्की आम नागरिक मात्र होइन, नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसकेकी व्यक्ति हुन्। नेपालको संविधानको धारा १३२ (३) ले प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै संविधानमै स्पष्ट रूपमै योग्य हुने उल्लेख गरेको बाहेक, कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अतः पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुने कार्य सरासर संविधानको धारा १३२(२) विपरीत देखिन्छ। 

तेस्रो प्रश्न हो–प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहेको छ कि छैन? यस सम्बन्धमा संविधान प्रस्ट छ। संविधानको धारा ७७ (ग) ले कुनै व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ। संविधानले केवल मन्त्री पदको निम्ति संघीय संसद्को (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाको निम्ति मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट सुशीला कार्की भदौ २७ गते गर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रतिनिधिसभा भंग भएको थिएन, प्रतिनिधिसभा जीवितै थियो। बरु कार्की प्रधानमन्त्री भई निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्था हो। तसर्थ, प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको पदको योग्यता यस संविधानले परिकल्पना नगरेको परिपेक्षमा कार्कीको नियुक्ति धारा ७७(ग) बमोजिम ठिक छैन। 

आवश्यकताको सिद्धान्त
राष्ट्रपतिको कदम प्रस्ट रूपमा संविधानको धारा ७६, १३२(२), ७७(ग) विपरीत रहेता पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई 'आवश्यकताको सिद्धान्त'अनुरूप बचाउ गरिएको अवस्था छ। 

भदौ २३ गते सुशासन, जबाफदेहिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही माग गर्दै 'जेनजेड' पुस्ता शान्तिपूर्वक सडकमा उत्रिएका थियो। ओली नेतृत्व सरकारले युवाको आवाजप्रति संवेदनशील देखाएन। उल्टो, उरन्ठ्याउला कुरा गरी युवा पुस्तालाई गिज्यायो र सडकमा दमनको नीति लियो, जसले गर्दा एकै दिनमा १९ जना नागरिकको ज्यान गयो। आफ्नो दमनकारी नीति असफल भएपछि मुलुकभर उत्पन्न जन आक्रोश थेग्न नसकेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद ओलीले त्याग्न बाध्य भए। त्यसपश्चात् उत्पन्न भएको सरकारको शून्यताको अवस्थामा राष्ट्रको कार्यकारी शक्तिको केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास जल्यो। न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतलगायत संरचना जलाइयो। जसले गर्दा सेना सडकमा आउन बाध्य भयो। 

यसै परिपेक्षमा राष्ट्रपतिले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू सँगको परामर्श समेतका आधारमा आफ्नो अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको पृष्ठभूमि छ। संविधान जोगाउन आफूले अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी संविधानको संरक्षकको हैसियतले नयाँ सरकार गठन गरेको भनी राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यको बचाउ गरेका छन्। 

तर के राष्ट्रपतिले अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानमा भएको प्रस्ट व्यवस्था उल्टाउन सक्छन्? के आवश्यकताको सिद्धान्तले प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था कुल्चिन सक्छ? यो विषयको उत्तर पक्कै पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिनेछ। तर यदि राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने व्याख्या हो भने हामीले भविष्यमा राष्ट्रपतिलाई एउटा शक्ति केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न खोजेका हौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

हाम्रो संवैधानिक अभ्यास अध्ययन गर्दा, विशेष गरी ४७ सालको संविधानपश्चात् राजालाई संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रको हैसियतमा पुर्‍याएको थियो, तथापि राजाले आफ्नो भूमिका खोजिरहँदा राष्ट्र गणतन्त्रमा पुगेको हो। ०७२ सालको संविधान बनाउने प्रक्रियामा पनि राष्ट्र प्रमुखलाई अर्को शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास नगर्ने, निजको अधिकार सीमित गरी अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्र प्रमुखको परिकल्पना गरेको छैन, जुन अदालतको विभिन्न फैसलाहरूले समेत पुष्टि गरेको छ।  

संविधानको उल्टो प्रयोग 
विगतमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारसम्बन्धी संविधानमा व्यवस्थाले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिने अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई सहजै संविधानले आत्मसाथ गरी संवैधानिक स्थायित्व प्रदान गरेको देखिन्छ। जस्तै, ०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १५८ ले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार दिएको थियो। तर वर्तमान संवैधानिक संरचनामा यस्तो अधिकारको व्यवस्था गरिएको छैन। २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ को बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान प्रयोग गरी राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय राजतन्त्र फर्काउने प्रयास गरेका तितो इतिहास भएकोले नेपालको संविधानमा 'बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार' केवल यो संविधानबमोजिम पहिलो संसद्को अधिवेशन सम्मको लागी मात्र व्यवस्था गरेको हो। 

नेपालको संविधानले जनताले आन्दोलन गरी सरकार, संसद् तथा राजनीतिक दलप्रति पूर्ण अविश्वास गर्न सक्छन् भन्ने भनेर परिकल्पना गरेको छैन। यो विश्वासको सङ्कटको अवस्था हो। हाम्रो संविधानबमोजिम यो संकटकालको अवस्था हो। संविधानको भाग ३० को धारा २७३ ले संकटकालीन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा २७३ प्रयोग गरी संविधानको कुनै धारा निलम्बन गर्न सकिन्थ्यो। यसरी आन्दोलनकारी जेनजी युवा पुस्ताको मागबमोजिम सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि अप्ठ्यारा पार्ने संवैधानिक प्रावधानहरू निलम्बन गरी निजलाई नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो। यसो गर्दा यो संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरीत हुँदैनथ्यो।

अहिले राष्ट्रपतिले विगतमा संविधानमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार जसरी आफ्नो अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार भन्दै कार्य गर्नु भएको छ, यसो गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६, १३२(२), ७७(ग) विपरीतको कार्य गर्नुभएको छ। तसर्थ, अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानको धारालाई उल्टाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएकोले निजको कार्यलाई सही भन्न सकिँदैन। 

भविष्यको परिदृश्य 
अहिले विभिन्न बुद्धिजीवीले संविधानका धारालाई मारेर भए पनि संविधान बचाउनु पर्छ भन्दै राष्ट्रपतिले संविधान उपर गरेको बलमिचाइँलाई ‘आवश्यक गल्ती’ भन्दै बचाउ गरेका छन्। तर उनीहरूले केही संविधानको धारा मिच्दा त्यो सोही धारामा मात्र सीमित हुँदैन, त्यसले समग्र संवैधानिक अभ्यासमा असर गर्छ भन्ने हेक्का राखेका छैनन्।जस्तै बहालवाला प्रधान(न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकार गठन हुँदा राजनीतिक निकास त राष्ट्रले पायो, तर देश भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्‍यो। समग्र न्यायपालिकामा गुटबन्दी, चरम राजनीति करण र संविधान र कानूनी भन्दा माथि हुने महत्त्वाकांक्षा न्यायाधीशहरूमा जाग्यो।फलतः न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई जबाफदेही बनाउनुको सट्टा साझेदारी र हिस्सेदारी बन्यो, जसले गर्दा राष्ट्रको यो कठिन अवस्थामा आई पुग्यो।

राष्ट्रपतिको भदौ २७ को कदमले केवल संविधानको धारा मिचेको होइन, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरेको हो। अब उप्रान्त, भविष्यमा हुने विभिन्न परिस्थितिलाई ‘असाधारण’ को संज्ञा दिई राष्ट्रपतिहरू सक्रिय हुने नजिर पौडेलले स्थापित गर्नुभएको छ। सारमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रको एउटा सक्रिय शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नुभयो। जसले गर्दा भविष्यमा वर्तमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती र कठिनाइ आउने देखिन्छ। 

अतः राष्ट्रपतिले जेनजीको आन्दोलनको मागको सम्बोधन संविधान भित्रैबाट धारा २७३ प्रयोग गरी बाधा पार्ने धाराहरू निलम्बन गर्दै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो। तर राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गई संविधानको प्रावधान उल्टाउनुभयो। राष्ट्रपतिले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। तसर्थ, राष्ट्रपतिको भदौ २७ को कदमले संविधानको केही धारा मात्र मिचेको होइन, संविधान नै परिवर्तन गरेका अवस्था हो।