मन्त्रालयको निर्णयले धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको कर्मचारी युनियनको आरोप

हालै अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय बैठकले सेवा सुविधा पाउनेसम्बन्धी सबै नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्डका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।

उकालो

बुधबार, ८ असोज, २०८२

मन्त्रालयको निर्णयले धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको कर्मचारी युनियनको आरोप

काठमाडाैँ– पुँजीबजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले गम्भीर प्रहार गरेको बोर्डका कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्।

बोर्डको स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र कर्मचारी युनियनले आज ९ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सेबोन स्वायत्त नियामक निकाय भए पनि अर्थमन्त्रालयले यसको स्वायत्ततामाथि पटक पटक गम्भीर रूपमा प्रहार गरेको आरोप लगाएका हुन्। ७० लाख लगानीकर्ताको हकहितका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने कर्मचारीमा मन्त्रालयको निर्णयले दिनदिनै त्रास सिर्जना गरिएको कर्मचारीको गुनासो छ।

हालै अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय बैठकले सेवा सुविधा पाउनेसम्बन्धी सबै नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्डका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। कर्मचारी कल्याण कोष र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि खारेज गर्न निर्देशन दिनुका साथै विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम पनि सरकारी बाँकी सरह असुल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

कर्मचारी युनियनले उक्त निर्णय अस्वीकार्य हुने भन्दै नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजश्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णयको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रालयले यस्ता प्रहारहरू गरी बोर्डको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै कार्यक्षमतामा प्रश्न खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयको विरोधमा म‌ंगलबारदेखि नै आन्दोलित बोर्डका कर्मचारीहरूले आज पनि बोर्डको कामकाज ठप्प (पेन डाउन) पारेका छन्।

यस्तो छ विज्ञप्ति:

nullnull

प्रतिक्रिया दिनुहोस !