जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ‍कोष र समिति गठन

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले 'जेनजी' आन्दोलनका कारण देशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार उक्त समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

“भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई ठूलो क्षति भएको छ। यस किसिमको क्षतिको आकलन र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,” उनले भने।

मन्त्री घिसिङका अनुसार, यो गठन आदेशले 'भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण' नामक समिति गठन गरेको छ। यस समितिको अध्यक्षता अर्थमन्त्रीले गर्ने छन् भने गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सदस्य रहने छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

उनले गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यका लागि कोष रहने व्यवस्था पनि भएको बताए। “यस समितिले क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ। यसैगरी, कोषबाट हुने खर्च र कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण पनि समितिले नै गर्नेछ,” उनले थपे।

गठन आदेशअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापनसमेतको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विश्व समुदायसँग पनि सहयोगको अपिल गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि असोज ८ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष स्थापना भएको जानकारी गराएको थियो। 

सरकारले राष्ट्र पुनर्निर्माणको यस अभियानमा सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरू लगायत सबैलाई योगदानका लागि आह्वान गरेको छ। यसबाट समाजमा स्थायित्व, शान्ति र आर्थिक पुनरुत्थान ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।