जेनजी आन्दोलनका माग संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीकाे आग्रह

काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै जेनजी आन्दोलनका मागहरू वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले युवा पुस्ताले उठाएका संविधान संशोधन र शासकीय प्रणाली परिवर्तनका मागहरू पूरा गर्न आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरिन्। उनले यस्ता परिवर्तन संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुने बताएकी छिन्।

“नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु,” उनले भनिन्।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी समूहको आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ६ महिनाको कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले जेनजी आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै मागहरू तत्काल पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वीकार गर्दै आफूहरूले गर्न सक्ने कामहरू इमानदारसाथ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूका दोषीहरूलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार, नेपाली जनताले चाहेअनुसार शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व हो। आगामी फागुन २१ गते स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको उनले बताइन्।

सम्बोधनको क्रममा उनले विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने उपायको खोजी भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले युवा पुस्ताको मागबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनका लागि सबैलाई उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरिन्।