बीमा प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी जनकराज शर्मालाई

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशअनुसार बीमा प्राधिकरणका बर्खास्त अध्यक्ष शरद ओझालाई बहाली गर्न नपर्ने ठहर्‍याउँदै सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई दिने निर्णय गरेको छ।

ओझालाई निलम्बन गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तत्कालीन सरकारले प्राधिकरण अध्यक्ष ओझालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरी उनको शैक्षिक योग्यताबारे छानबिन गर्न उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिको सिफारिसअनुसार भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले प्रतिस्पर्धाद्वारा अध्यक्ष नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको अवस्थामा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरकालीन आदेश गरी बर्खास्त गर्ने निर्णयका साथै पदपूर्तिका लागि शुरू गरिएको प्रक्रिया कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न भदौ २३ गते आदेश दिएको थियो।

आदेशकै आधारमा ओझाले प्राधिकरणमा हाजिर भई दैनिक कामकारबाही शुरू गरेका थिए। तर अदालतको आदेशको औपचारिक सूचना नआएको कारण देखाई ओझालाई हाजिर नगराउन अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशमा ओझालाई निलम्बन गर्ने असार ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नभनिएकाले ओझाको निलम्बन कायमै रहेको व्याख्या गरी शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको हो। 

सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट अवकाशप्राप्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नै अन्तरकालीन आदेश पढेर निलम्बन गर्ने निर्णयबारे केही नबोलिएकाले निलम्बन कायमै रहेको भनेपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको अर्थसम्बद्ध स्रोतले बतायो। 

‘सरकारबाट मिति २०८२-५-२ गते भएको (बर्खास्त गर्ने) निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएको मिति २०८२-५-४ को पत्र, २०८२-५-९ मा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपूर्तिका लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८२-५-१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने,’ अन्तरकालीन आदेशमा भनिएको छ।

स्रोतका अनुसार अन्तरिम आदेश अहिलेसम्म मन्त्रालयमा दर्ता नै नभएकाले पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन कुनै बाधा थिएन।

अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्नेबारे दुवै पक्षको  कुरा सुन्न असोज २६ गते बोलाइएको थियो।