जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी खोज्न कार्यदल गठन

काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीको खोजी सघन बनाउन सम्बन्धित जिल्लामा ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी फरार कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियानलाई सघन रूपमा अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिएको हो।

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदीबन्दीलाई असोज २० गतेभित्र कारागारमा फर्कन पुनः सूचित गरेको छ। तोकिएको समयभित्र नफर्कने कैदीबन्दीलाई कारागार ऐन, २०७९ र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने विभागले जनाएको छ।

विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा प्रयास जारी छ। यद्यपि, अझै पनि उल्लेखनीय संख्यामा कैदीबन्दी कारागारबाहिर रहेकाले खोजी कार्यलाई सघन बनाउन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

गृहमन्त्रीको निर्देशनमा गठन हुने ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’लाई भागेका, फर्किएका र फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको दैनिक अभिलेख तयार गर्ने, फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको नामसहितको सूचना सबै सुरक्षा एकाइ, स्थानीय तह र सञ्चारमाध्यममार्फत तत्काल सार्वजनिक गर्ने र यस्तो सूची अन्य जिल्लाका कार्यदलसँग पनि आदानप्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै, कार्यदललाई स्कुल, क्याम्पस, बसपार्क, टोल क्लब, मनोरञ्जन स्थल र सीमा नाका लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानी र खोजतलासलाई तीव्र पार्ने, फरार कैदीबन्दीबारे जानकारी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्ने र सूचना लिनका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट सुरक्षा निकायको टेलिफोन तथा इमेल सार्वजनिक गर्नेलगायतका कार्यादेश दिइएको छ।

कार्यदलको रेखदेख, समन्वय र परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने छ भने उनले नियमित रूपमा गृह मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्नेछ।

यसैगरी, कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि जिल्ला कार्यदल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नेछ। विभागले फरार कैदीबन्दीहरूको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागलगायतका केन्द्रीय निकायमा पठाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।