राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगीता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यकोषमा करिब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुर्‍याइएको पाइएको भन्दै बिहीबार आरोप पत्र दायर गरेको हो।

प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीले एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ विपरीत कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार एमआरआई खरिदमा आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना नबनाई बजेट माग गरिएको, निश्चित कम्पनीलाई मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको, एउटै परिवारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीबाट दररेट मागिएको, स्वीकृत प्राविधिक मापदण्ड कानूनी प्रक्रिया बिनै परिमार्जन गरिएको, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रावधान लागू गरिएको थियो।

एमआरआई खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिसँग सम्झौता भए पनि उत्पादक कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतितपत्र खोली भुक्तानीसमेत डलरमै गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गर्न नपाइने भए पनि, बदनियत राखी १ अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ दरमा ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरियो।

लुम्बिनी हेल्थकेयरले ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेकोमा विभिन्न शुल्क र भन्सार खर्चमार्फत कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च गरी प्रतिष्ठानले ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार, खरिद गरिएको एमआरआई मेसिन प्राविधिक मापदण्डअनुसार नभई गुणस्तरहीन रहेको थियो। तर पनि प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले गलत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी मेसिनलाई मापदण्डअनुसार भएको भनी स्वीकार गरेका थिए। सोही आधारमा गलत बिल भर्पाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको थियो।

अन्य प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स म्यानेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृतहरू छाया डीसी. र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयरका अध्यक्ष पोस्टराज ज्ञवाली रहेका छन्।

आयोगले बिगो १२ करोड सात लाख ६० हजार ९४६ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कैद र बिगोबमोजिमको जरिबानाको सजाय गरी खर्च भएको बिगो रकम नौ करोड ३४ लाख २६ हजार  ६१९ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, २०८२ असोज ९ गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय दरका आधारमा रकम गणना गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।