गृहमन्त्रीविरुद्धको रिटमा माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ, प्रहरी प्रतिवेदनसहितका कागजात झिकाइयो

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। योसँगै अब अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहने भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले रिट दायर गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नलिएकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन नै अयोग्य रहेको जिकिर रिट निवेदकहरूको रहेको छ।

आदेशमा विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइ लागि माघ ११ गते बुधबार पेस गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, प्रस्तुत रिट निवेदनसम्बन्धी विषयमा माघ ११ गतेसम्ममा लिखित बहस-नोट पेस गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन पनि भनेको छ।

“लामिछानेको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाटै २०७९ मंसिर १३ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात ७ दिनभित्र झिकाइ मिसिल सामेल राख्नू। २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ सो निकायबाट ७ दिनभित्र झिकाउनू”, संवैधानिक इजलासले आदेशमा भनेको छ।

लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नू भनी गृह मन्त्रालयले मंसिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र सो कार्यालयको पत्रबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएको भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिम कारबाही फायल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट ७ दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश गरेको छ।

इजलासले रिट निवेदनउपरको सुनुवाइ रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने बेहोरा जनाऊ दिई अरू नियमानुसार गरी पेस गर्न भनेको छ।

अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा शुक्रबार रिट निवेदकका पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका पक्षमा बहस गर्नेहरूले नागरिकताको दुरुपयोग गरेको भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले लामिछाने भावनात्मक रूपमा नेपाली भए पनि कानूनतः नेपाली नभएको जिकिर गरेका थिए।

तर, लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने कोही पनि राज्यविहीन हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका थिए। लामिछानेले नागरिकता नलिए पनि उनी नेपाली नागरिक नै भएको उनीहरूको जिकिर थियो।

लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल लगायतले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, रविराज बसौला लगायतले बहस गरेका थिए। लामिछाने मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।