मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : भूमि आयोग खारेज, इलाम संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा

काठमाडौँ– सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने, “भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको छ।’ 

उनले इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए। असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले इलाममा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।