ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी आयोगले प्रहरीलाई नै फिर्ता पठायो

काठमाडौँ– नेपाल सरकारले गठन गरेको ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ले आन्दोलनका क्रममा मारिएका रसिक खतिवडाको हत्या भएको भन्दै परेको जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँलाई नै फिर्ता पठाएको छ। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

मृतक रसिकका बुबा पुरुषोत्तमलगायत चार जनाले आफ्नो छोराको मृत्यु ‘मानवताविरुद्ध तथा राज्यविरुद्धको कसुर’ भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा जाहेरी दिएका थिए। उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। तर, प्रहरीले उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा असोज २१ गते सक्कल जाहेरी नै जाँचबुझ आयोगलाई पठाएको थियो।

प्रहरीले सरकारले गठन गरेको आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रै यो विषय पर्ने र गृह मन्त्रालयले पनि आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै कानूनी कारबाही अघि बढाउने निर्देशन दिएको तर्क गर्दै अनुसन्धानको जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको थियो। तर आयोगले सरकारले आफूलाई प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, घटनाको कारण पत्ता लगाउने र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको जनाएको छ। “फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसुरदार देखिएमा अभियोजन लगाउने कार्य यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले नेपालको कानूनले नै फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार सरकारी संयन्त्र (प्रहरी)लाई दिएको स्मरण गराएको छ। आयोगले आफ्नो असोज २१ गतेको विज्ञप्तिमा पनि यो कुरा स्पष्ट पारिसकेको जनाउँदै भनेको छ, “फौजदारी वारदातमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्न गराउन यस आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने ब्यहोरा स्पष्ट छ।”

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी शर्मा र कानूनविद् विशेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्। आयोगलाई घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ।