रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, रिटलाई अग्राधिकार

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

योसँगै अब अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहने भएको छ। सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ। रिटमाथि अर्को सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि तोकिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेल र रविराज बसौला रिट दायर गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नलिएकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन अयोग्य रहेको जिकीर रिट निवेदकहरूको रहेको छ।

अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा शुक्रबार रिट निवेदकका पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका पक्षमा बहस गर्नेहरूले नागरिकताको दुरुपयोग गरेको भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले लामिछाने भावनात्मक रूपमा नेपाली भए पनि कानूनतः नेपाली नभएको जिकिर तर्क गरेका थिए।

तर, कोही पनि राज्यविहीन हुन नसक्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने लामिछानेका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो। लामिछानेले नागरिकता नलिए पनि उनी नेपाली नागरिक नै भएको उनीहरूको जिकिर थियो।

लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल लगायतले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, रविराज बसौला लगायतले बहस गरेका थिए। लामिछाने मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

यो पनि : ‘गृहमन्त्री लामिछाने भावनात्मक रूपमा नेपाली भएपनि कानूनतः नेपाली होइनन्’