अन्योलको अवस्था

हिजोआज भेटिने/सुनिने सबैजसो अन्योलमै सुनिन्छन्। समयमै चुनाव भयो भने त राजनीति सही कोर्समै जाला, चुनावै भएन भने त के होला भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूमा समेत सुनिन्छ– देशलाई अफगानिस्तानै बनाउने विदेशी डिजाइन त छैन भन्ने आशंकासमेत छ।

चुनाव होला/नहोला, संविधान संशोधन वा खारेजीसम्मै होला/नहोला, राजा आउलान्/नआउलान् यकिन भन्नसक्ने अवस्थामा देखिन्नन्– सबै अनुमानमै छन्। भेटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै ‘हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउने सुन्चु, कुरो के हो’ भनेर सोधेको नेताहरू नै सुनाउँछन्।

फेरि सरकार स्वयं नै निर्धारित समयमा चुनाव चाहन्छ कि चाहँदैन भन्नेमै शंका गर्ने ठाउँ उसैले बनाइरहेको छ। भदौ २४ गतेको लुटपाट (प्रहरीको हतियारसमेत), आगजनीमा संलग्नहरूलाई छानबिन आयोग देखाई ‘जे गर्छ उसैले गर्छ’ भन्ने सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई चाहिँ कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरी तत्कालै पक्रिन हतारिनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ। मुठभेडको राजनीति निम्तिई आमचुनावकै सम्भावनालाई थप क्षीण बनाउने कदम चाल्न सरकार उद्यत हुनुले माथि उल्लेख गरिएका आशंकाहरूलाई नै बल प्रदान गर्छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने भन्ने सुन्दा जति मिठो सुनिन्छ, कार्यान्वयन उति नै कठिन छ। सांकेतिक रूपमा केही ठाउँमा यस्तो सुविधा दिन सकिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन त यो सरकारका लागि मात्र होइन, भविष्यका सरकारहरूका लागि पनि केही वर्ष त असम्भव नै छ। अब विदेशमा नेपालीलाई मताधिकार दिने सरकारको योजनाले आमचुनाव समयमै गर्न सघाउला कि, पर सार्न?

चुनावको वातावरण बनाउन दलहरूसँग सरकारको संवाद अपरिहार्य देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्व (अध्यक्षहरू) को मुखै हेर्न चाहनुहुन्न। ‘तिनीहरूको मुखै हेर्न चाहन्नँ’ प्रधानमन्त्रीले संवाद जरुरी भएको बताउने मन्त्री/सहयोगीहरूसँग भन्ने गर्नुभएको छ। यसैले केही मन्त्रीहरूले तीनवटै दलका दोस्रो पुस्ताका नेतासित संवाद शुरू गरेका चाहिँ छन्। आलंकारिक राष्ट्रपतिले चुनावको वातावरण बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउन परेको छ।
हामीकहाँ २०१५ सालमा सुवर्णशमशेरको अन्तरिम सरकार होस् वा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार, अथवा २०६९ सालमा खिलराज रेग्मीको अन्तरिम सरकार– समयमै आमचुनाव गराएकै इतिहास छ।

दुर्गा प्रसाईले एकाध वर्षदेखि चलाइरहेको मारवाडी समुदायकै विरुद्ध नफरत फैलाउने अभियानका कारण त्यो समुदाय यसै त्रस्त थियो, भदौ २४ गतेको विध्वंशले त निजी क्षेत्रकै मेरुदण्डमै प्रहार गरेको छ। रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री र अनिलकुमार सिन्हा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा केही आशावादी देखिएको निजी क्षेत्र, लुटपाटमा संलग्नहरूलाई अभयदान दिने सरकारको कदमबाट निराशमात्र होइन हतोत्साही बनेको छ।

नहोस् पनि किन! भदौ २४ गतेको लुटपाटको वास्तविक आँकडा त आएकै छैन। उदाहरणका लागि, हायात होटलको क्यासिनोबाटै त्यो दिन ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ नगद लुटिएको वास्तविकता शायद रिपोर्टिङ भएकै छैन। त्यस्ता लुटपाट कति हो कति भए, जसको सत्य/तथ्य सार्वजनिक भएकै छैन। किशोरीले गुडिया चोरेको टाइपका भिडियोचाहिँ भाइरल भए।

सरकारले लुटेराहरूलाई इज्जतपूर्वक रिहा गरेपछि लुटिएकाहरू आतंकित छन्। निर्धक्क लाख/करोड लुटेकाहरू यस्तो मैत्रीपूर्ण सरकार छँदा फेरिफेरि लुटपाटको बहानाको खोजीमा हुने खतरा छँदैछ।

२४ गते विध्वंशका लागि दक्ष जनशक्ति (गुगल म्यापबाटै टार्गेट पहिचान गरी पेट्रोल बम हान्न, सिलिण्डर पड्काउन) देशैभरि हजारौँ हजार जनशक्ति तयार भइसकेको पुष्टि भयो। त्यसमा थप पाँच हजार ५०० त कैदीबन्दी नै जेलबाहिर छन्। १३ सय हातहतियार (आधाउधी पेस्तोल) फिर्ता भएको छैन।

यस्तो सुरक्षा चुनौतीमा नेपाल पुलिसको नुर गिरेको छ। तुलनात्मक रूपले साधन सम्पन्न भनिएका अरू दुई सुरक्षा निकायलाई हिजोको सरकारले परिचालन गर्न सकेन भने अन्तरिम सरकारले भनेको चाहिँ किन टेर्छ भन्ने आशंका नाजायज पनि त छैन।

पुराना दलविरुद्ध नयाँ दल/अनुहार, संविधान पक्षधरविरुद्ध संविधानविरोधी आदिमा समाज विभाजित थियो नै, पछिल्लो समय भदौ २३ र भदौ २४ मा पनि ध्रुवीकरण भएको छ। एकथरि भदौ २३ का पीडितलाई र अर्काथरि भदौ २४ का पीडितलाई न्याय खोजिरहेका छन्। दुवै दिनका पीडितलाई न्याय खोज्नेको संख्या शायद सानो छ।

आन्दोलनमा लागेकादेखि आन्दोलनपश्चात उदाएका (२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पञ्चायतप्रति बफादारीलाई विसर्जन गरी कांग्रेस र कम्युनिस्ट भएकालाई चैते भनिएझैँ उथलपुथलपछि समूह बनाएर अवसर पाउन प्रयत्नरतलाई भदौरे जेनजी भन्न सकिन्छ) अनेकन जेनजी समूह अहिले सिंहदरबारको चक्कर काटिरहेका छन्। संविधानलाई नै मानेर सुशासन पक्षधर जेनजीदेखि संविधान संशोधन/खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीवाला जेनजी, संघीयता खारेजीवाला जेनजी, राजावादी जेनजीलगायत अनेकन विचारका जेनजी छन्। बरमझियाको असली पेडा पसल छुट्याउन बाहिरियालाई मुस्किल भए जस्तै अवस्था छ– भदौ २३ गते आन्दोलनमा उत्रिएको जेनजी र पछि आएका जेनजी छुट्याउन।

आन्दोलन गरी उथलपुथलै गर्ने शक्ति भएकाले तिनको सिंहदरबार ओहोरदोहोरदेखि सरकारी काममा चासो अस्वभाविक पनि हैन। सिंहदरबारै पुगेपछि तिनले राज्य सञ्चालन कसरी हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्न थाले भोलि देशले तिनैबाट राजकाज बुझेका गतिला नेता पनि उत्पादन हुनसक्थ्यो। तर सिंहदरबारको संगतले तीमध्ये कतिपय ‘दल्ला’ बनेर निस्किने जोखिम छ।

भदौ २३ गतेको नरहत्यामा जिम्मेवार मानिएका काठमाडौँ जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीलाई नै बढुवा, त्यो पनि साविककै वरीयतामा (उनी आफ्नो ब्याचको एक नम्बरमा छन्) हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनको अग्रपंक्तिमै देखिएकाहरू समेत लागेको सुन्दा त्यस्तो खतरा अझै आभाष हुन्छ नै।

संघीयता खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र धर्म निरपेक्षता खारेजजस्ता मुद्दामा जसरी वाहवाही पाइहालिन्छ नि, त्यो त्यति सरल छैन। संविधान भनेको मधेशी, जनजाति, दलित अनेकन आन्दोलनहरूको सम्झौताको दस्ताबेज हो। आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी आदिलाई संविधानमा समावेश गरिएको थियो। नत्र, कांग्रेस र एमाले नेतृत्व न संघीयताको पक्षधर थियो, न धर्म निरपेक्षताकै। अझ गणतन्त्रकै सवालमा पनि काफी असहमति थिए।

भोलि संघीयता खारेजीको कुरा अघि बढ्नासाथ मधेश दनदनी हुने निश्चितै छ। मधेशतिरको मुड बुझ्दा यतिखेर मधेशीहरू संघीयता खारेज हुने त होइन भनेर सशंकित छन्। खारेजीतिरै अघि बढे यसपालि चाहिँ संघीयता होइन, स्वतन्त्र मधेशकै लागि आन्दोलन गर्नपर्छ भन्नेसम्मको चर्चा हुने गर्छ। जनजाति समुदाय पनि संघीयता र धर्म निरपेक्षताको पक्षमै रहेको बुझ्न सकिन्छ।

तीन ठूला पार्टीका अध्यक्षप्रति आमजनमानसमा अरुचिमात्रै होइन नफरत नै छ। ‘श्री ३’ भनेर व्यंग्य गरिने तिनलाई अहिले ‘तीन तिकडमबाज’ भनिन थालेका छन्। तैपनि तिनले नेतृत्वमै रहन हरसम्भव गरिरहेका छन्।

माओवादीले महाधिवेशन घोषणा गरे पनि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना कमै छ। एमालेमा ओली अल्पमतमा पर्दै गएको सुनिए पनि उनले अन्तिमसम्म ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ नछाड्ने शंखघोष गरिसके।

अस्पतालमा उपचाररत छँदै बनेको आरजु देउवा–कृष्णप्रसाद सिटौला गठबन्धनले शुरूमा शेरबहादुर देउवालाई पछि हट्न नदिने प्रयत्न भएको थियो। दबाब बढ्दै गएपछि फिलहाल पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिई १५औँ महाधिवेशन एक वर्ष पछि नै सार्ने, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराई शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बुनेको बुझिन्छ।

यस्तो अवस्थामा भ्रष्टलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेका नागरिकले आपराधिक मानसिकताले लबालब नेता छानेर रिस पोख्दैनन् भन्न सकिँदैन। जँड्याहाको ठाउँ रक्सीपछि चिलिम हानेर अझ नपुग्दा माउसुली खोज्नेहरूले लिने जोखिम छैन भनेर दाबी गर्न सकिँदैन।