क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न बजेट रकमान्तर गरिने

काठमाडौँ– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी गर्न आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार, क्षतिबाट प्रभावितका लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न पनि बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।

सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनको सबलीकरण र सेवा प्रवाहको प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।

आगामी कात्तिक ३ देखि ५ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार र विकाससम्बन्धी १६औँ सभामा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।

शर्तहरू पालना गर्नेगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापन गर्न रु २० अर्ब बराबरको ऋणपत्र/ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतको सरुवा गरिएको छ।

बैठकले पेरुको लिमामा आगामी मङ्सिर १० र ११ गते आयोजना हुने खाद्य र कृषि एवं बिरुवा वंशाणुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। असोज १९ र २० गते गृह मन्त्रालयले दिएको सार्वजनिक बिदालाई समर्थन गरिएको छ।

इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको स्वामित्वमा रहेको ४०९.५३ वर्गमिटर जग्गासँग साँध जोडिएको भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको ५२६.३४ वर्गमिटर जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि उनले सुनाए।

आगामी कात्तिक १७ देखि २२ गतेसम्म फ्रान्समा आयोजना हुने शहरी केबलकार प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १५ जना सहसचिवको सरुवा गरी कामकाजमा खटाइएको छ। शहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा नगर विकास कोषसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।