त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारी

काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ लाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि सोको तयारी गरिएको हो। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन्।

यसअघि, विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा गत पुस २ गते समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले हस्तान्तरण गरेका थिए।

प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनसहित काठमाडौँ उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरूपयोगको अवस्था र उपयोगका लागि समाधानका उपायसमेत सुझाएको थियो। समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको थियो।