टासी ल्हान्जोममाथि आधारहीन आक्रमण भएको भन्दै जेनजी समूहले गर्‍यो भर्त्सना

काठमाडौँ– इन्डिजेनस जेनजी कलेक्टिभले जेनजी आन्दोलन र जलवायु परिवर्तनकी सक्रिय अभियन्ता टासी ल्हान्जोममाथि सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन लाञ्छनापूर्ण आक्रमण भएको भन्दै सशक्त भर्त्सना गरेको छ।

कलेक्टिभले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हिमाली भेगमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवेदनशील विषयवस्तुलाई वृत्तचित्र एवं श्रव्य–दृश्यमार्फत उठान गर्दै आएकी हुम्ला, नाम्खा निवासी २५ वर्षीया टासी ल्हान्जोममाथि ‘नेपालीजस्तो नदेखिने’, ‘नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने’, ‘विदेशी शक्तिबाट परिचालित’, ‘नक्कली नागरिकता लिएको’ जस्ता तथ्यहीन र निराधार आरोप लगाइएको उल्लेख गरेको छ। “...‘उनलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाउँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई आँच पुग्ने’ भनिएको छ। यी कुनै पनि आरोप सत्य र तथ्यमा आधारित नभएको हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भदौ २३ र २४ गते बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलन एकलकाँटे राष्ट्रवादी सोचविरुद्ध विविधतायुक्त चिन्तन प्रणालीका लागि पनि भएको कलेक्टिभको भनाइ छ।

कलेक्टिभले नेपालमा आदिवासी समुदाय शताब्दीऔँदेखि राज्यबाट योजनाबद्ध रूपमा बहिष्कृत हुँदै आएको यथार्थ औँल्याएको छ। गैरखस भाषा, गैरहिन्दू संस्कृति र मंगोलियन अनुहारकै आधारमा ‘खाँटी नेपाली हुन नसक्ने’ झूटो आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान र सार्वजनिक जीवनबाट टाढा राख्ने प्रयास गरिएको बताएको छ।

“अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा समेत विसं. १८५४ को मुलुकी ऐनले संस्थागत गरेको ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक जात-जातिगत विभेदका अनेकौँ अवशेषहरू अद्यापि अभ्यासमा छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस कारण आदिवासी महिला तथा नागरिकलाई जात-जातीयता, लिंग, भूगोल, भाषा, धर्म-संस्कृति, वर्ण र वर्गका आधारमा राज्य र समाजमा अदृश्य बनाइएको कलेक्टिभको ठहर छ। “अझै पनि अदृश्य बनाउने कसरत जारी छ। उनीहरू पूर्ण रूपमा नेपालको नागरिक नठहर्‍याइनुको चरम मारमा पारिएका छन्। दोहोरो–तेहेरो विभेद, दमन र अन्यायमा बाँच्न र त्यस खाले नीति र व्यवहारविरुद्ध लड्न बाध्य पारिएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १८ (समानता) र ४२ (सामाजिक न्याय र समावेशीकरण) लाई राज्यका संरचनाहरूले नै लत्त्याइरहेको बताउँदै कलेक्टिभले यसलाई ऐतिहासिक संरचनागत अन्याय र वर्तमान संविधानको घोर उल्लंघन भनेको छ। “हामी संविधानमा आधारित समावेशी लोकतन्त्र र न्याय, आत्मनिर्णयको अधिकार, सामुदायिक एवं सामूहिक स्वायत्त पहिचानसहित निर्धक्क बाँच्न सकिने संरचनागत रूपान्तरणको जोरदार माग गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

कलेक्टिभले आदिवासी समुदाय र आदिवासी महिलालाई सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न नागरिकको मान्यता दिनुपर्ने र ती अधिकारहरू नीति-कानूनका कागजी शब्दमा मात्र सीमित नभई व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कुनै पनि आधारमा आदिवासी समुदाय र आदिवासी महिलाहरूमाथि गरिने/हुने विभेद र अन्याय दण्डित हुनुपर्ने माग राखेको छ। कलेक्टिभले यी माग अन्यायविरुद्धको बिन्ती नभई ‘पूर्ण अधिकार दाबीको स्पष्ट अडान’ रहेको जनाएको छ।

“संविधान र समावेशी लोकतन्त्र फगत बहुमतको शासन होइन, विविध मान्यता र सबै नेपाली नागरिकहरूको प्रभावकारी सहभागिता र योगदान रहनुपर्ने शासकीय संरचना हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तसर्थ हामी प्रष्ट रूपले पुनः भन्छौँ- यो हाम्रो माग अन्यायविरुद्धको गुहार होइन, पूर्ण अधिकार दाबीको स्पष्ट अडान हो।”