त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ आज सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठन गरिएको थियो।

समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। यस क्रममा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए।

अनुसूचीसहित कुल १७९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले २०१३ सालयता त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा समाधानका उपायहरू सुझाएको छ।

समितिका अनुसार, जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा लेखी पठाउन सुझाव दिइएको छ। 

साथै, विवरण प्राप्त हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अचल सम्पत्ति र उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिनका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।