पहिरोले बिथोलेको दार्जिलिङको दशैँ

पुच्छार घरमा पाकेको परिकारको बास्ना सिरान घरले थाहा पाउँथ्यो। अनि पो दशैँ आउँथ्यो। केटाकेटीको कोकोहोलो हुन्थ्यो अनि पो पूरै गाउँ रमाउँथ्यो।

‘दशैँ आयो’ भनेर राम्ररी भन्न नपाई पहाडै भरी पहिरो गयो। दशैँमा यसपालि निको नै नहुने चोट दिएर दशैँ गयो। योगेश्वर अमात्यको ‘दशैँ नै हो कि यो मेरो दशा’ गीतको बोलझैँ भयो। दार्जिलिङ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा एकै दिन पहिरोमा परेर २० भन्दा अधिकले ज्यान गुमाए। विशेष गरेर दशैँ मनाउने भारतको दार्जिलिङ र छिमेकी देश नेपाल यसपालि शोकमा पर्‍यो।

बुढापाकाले दशैँ ताका नै गएको ५७ वर्ष अघिको ६८ सालको भलपहिरोको फेरि सम्झना गरे। उत्तरखण्डको पहिरो र बाढीपछि उत्तर बंगालको दार्जिलिङ र तराई क्षेत्र पनि पहिरो र बाढीको चपेटामा पर्‍यो। विश्वका शीर्ष पाँच पहिरो जाने देशहरूमध्ये पर्छ भारत। देशको कुल भूभागको लगभग १२.६ प्रतिशत पहिरो संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ। 

दुई पात एक सुइरो फूलेको पहाडमा अंग्रेज साहेबहरूले उस बेला टारमा चियाको बोट गाड्न अह्राए। श्रमिकहरूको बास भने भीरमा पुर्‍याए। श्रमिकहरूको त घर नै कहाँ र? आफ्नै बुतामा श्रमिकहरूले पहराबीच बस्ने टहरा बनाए।

साहेबहरूले मुन्सी, सरदार, बडाबाबुहरूलाई चाहिँ देवल (ढुंगा) र च्यादर (टिन) को घर बनाइदिन्थे रे। पहाडमा पहिरोले बनेको ठाउँ छ, पहिरोले नै बगाएको गाउँ छ। उनीहरूको न सुरक्षित स्थान छ, न जमिन नै। यिनै चियाबारी र बस्तीका पाखा भित्ताहरू ४ अक्टोबरको राति टीकाको रङजस्तै रातै भएर जताततै झरे, चिथोरिए। पाहुना गएकाहरू पहिरोमा परे। दशैँको टीका निधारमा लगाई, सजाइ टीकौली (टीका लाउन आएका) सँग रमाई वरी सुतेकाहरूले बिहान देख्न पाएनन्। जसले बिहान देखे, उनीहरूले आफूसँगै निदाएकाहरूलाई ब्युँझिएको भेट्न पाएनन्। विजयको उत्सव मानिन्छ दशैँलाई, तर यो दशैँमा भय ज्यादा भयो। कवि राजेन्द्र भण्डारीको  ‘दार्जिलिङ १९९१’ कविताको हरफ स्मरण भयो–

रुँदारुँदा थाकेर रातको तेस्रो प्रहरतिर
एकै छिन निदाउँछिन् पर्वतकी रानी
ब्युँझेपछि छक्क पर्दै छटपटिन्छिन्–
कहाँ गयो मेरो गलाको हार?
नाकको फुली कहाँ हरायो?
कहाँ गए राजकुमारहरू?

यस पटक चिया श्रमिकहरूले समयमै बोनस पाएका थिए। विगतमा जस्तो दशैँ बोनसको लागि जिन्दाबाद र मुर्दावाद पनि भन्नुपरेन। नजिकिँदै गरेको विधान सभा चुनावको  ‘वाद’ले यस पालिको बोनस बाँडफाँटमा काम गरेकै होला। कारण, दार्जिलिङमा हकअनुसार होइन, राजनीतिक मोहका आधारमा बोनस वितरण हुने गर्छ। विगतमा दशैँ घर पसिसक्दा सारा श्रमिकहरू सडक, श्रमिक भवनतिर नारा लगाउँदै बोनसको माग गरिरहेका हुन्थे। विभिन्न दलका नेता श्रमिकका चोटलाई चुनावको ओखती मुलोमा दल्ने, बदल्ने कसरतमा कस्सिइरहेका हुन्थे। दार्जिलिङमा दशैँ आउनुअघि कमानमा बोनस आउन जरुरी छ। दशैँ र बोनस बीचको बाघचालमा नेताहरूलाई श्रेय कमाउने ध्येय सधैँ रहन्छ। कोही बेला नेताहरूलाई हेर्दा लाग्छ–यी नेता कम र बिचौलिया धेरै हुन्।

विभिन्न दलका नेताहरू पहिरो र बाढीलाई राजनीतिक तिकडमबाजी बनाउनतिर लागिसकेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपको बीचमा राजनीतिक घोचपेच, भाषण र आश्वासनको होड जोड चलेको छ। यता मानिसहरू पहिरोको त्रासमा आलाप विलाप गरिरहँदा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) का अध्यक्ष विमल गुरुङ दार्जिलिङबाट पार्टीको स्थापना दिवसमा जनतालाई आगामी चुनावमा फेरि एक चोटि चान्स (मौका) मागिरहेका थिए। उनी गोर्खाल्यान्डको होइन,  ‘जीटीआर’ (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन) लाई अब ‘छुट्टै राज्य’को विकल्पमा मुद्दा बनाइरहेका छन्।

असममा तेस्रो बोडो सम्झौताअनुरूप बीटीआर (बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन) पारित भएको थियो। सन् २०१७ मा जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन) को अध्यक्ष हुँदा सरकारसँग गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन गरेका गुरुङलाई जीटीआरको लागि गृहमन्त्री अमित शाहबाट प्रस्ताव आएको बताइरहेका छन्। यो प्रस्ताव हो या जालझेल मात्रै हो, समयले बताउला। केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटको फोटोहरू पनि आए। तथापि, जुनै डेलीगेसनको फोटो सेसन भए पनि केही हुँदैन भन्ने जनतालाई मात्रै होइन, जगतलाई नै थाहा भइसकेको छ। दार्जिलिङमा अब फोटोको राजनीतिमा खोट परिसकेको छ।

दार्जिलिङ पहाडमा यस वर्षको दशैँ सांस्कृतिक रमाइलोमा होइन, प्राकृतिक दुर्दशा र राजनीतिक दाउपेचमा रुमलियो। पुँजीवादी समयमा प्रकृतिको दोहन अतिशय वियोगमा पुगेकाले पनि यस्ता प्रकोपहरू घटिरहेका छन्। विगत वर्षमा सिक्किममा लुनाक लेक फुटेर गएको पहिरो र टिस्टामा आएको बाढी विध्वंसको घाउ आलै छ। जलवायु परिवर्तनको विकराल परिस्थितिमा पनि राज्य र केन्द्र सरकारले उस्तो तदारुकता देखाएको छैन। वैज्ञानिकहरू हिमालय क्षेत्रमा जोखिम दिनानुदिन बढिरहेको बताउँछन्।

हिमाल अझै अग्लिरहेको छ। यसैले यो क्षेत्रमा अत्यधिक चाप उत्पन्न भइरहेको छ। दार्जिलिङ हिमालय आर्क जोन फोरमा पर्छ। यहाँ भूकम्पको सधैँ सम्भावना रहिरहन्छ र पहिरो जाने खतरा सधैँ रहन्छ भनी वैज्ञानिकहरूले उल्लेख गरेका छन्। मानिसको भौतिक सुख, सुविधाका लागि प्रकृतिप्रति अराजकतावादी व्यवहार गर्‍यो, त्यसैको परिणाम हो आजको विनाश लीला।

मानिसका तौरतरिका दुष्टताले भरिपूर्ण छ। हाम्रो विवेकमा अब आवेगबाहेक केही रहेन। प्रकृतिमाथि मानिसको दुष्कृतिले मानव समाजसँगै समस्त प्राणीजगतमा विपत्ति आइपरेको छ। मानिसले केवल डाँडापाखा, रुखपात, ढुंगा, माटोमात्र देख्यौँ। हामीले न माटोको माया बुझ्न सक्यौँ, न त वनलाई जीवन मान्न सक्यौँ।

यी प्रकोपहरू अप्रत्याशितजस्तो लागे पनि अप्रत्याशित भने होइन। यो त दीर्घकालीन समयदेखि हुँदै आएको अन्धाधुन्ध प्रकृति प्रतिको शोषण, उपेक्षा अनि सर्वसाधारण र सरकारको उदासीनताको नतिजा हो। आफ्नो लागि मात्र मन लागि गर्ने प्रवृत्तिको परिणति हो। मानिस प्रकृतिसित एकाकार नहुँदा नै अहिले हाहाकारको स्थिति सिर्जना भएको हो। अहिलेको मानिसले न त आफू भित्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छ न त आफू बाहिरको जिम्मेवारी नै बुझ्न सकेको छ।

मानिसले प्रकृतिअनुसार होइन, आफ्नै ढिप्पीअनुसार व्यवहार गर्ने गरेको छ। मानिसमा अब सर्वांश स्वार्थ बाँचेको छ। घरमाथि घर छ। जमिनमाथि अतिरिक्त भार छ। पाखा भित्तामा कङ्क्रिटका होमेस्टे, होटेल, रिसोर्टहरूको ‘रेटिङ’ छ। नदीमा कर्पोरेटहरूको ‘बेटिङ’ छ। वनमा बन्दुकहरूको बर्बरता छ। चट्टान त हो भन्दै निरन्तर चोट छ। बेपरवाह डोजरले कोतरेको छ। पहाडलाई सधैँ निर्मम प्रहार छ। हरिभक्त कटुवालको कविता हरफजस्तो ‘मन त फलामकै भए असल हुन्छ’ भन्ने भावमा त्यही फलामे मन लिएर हिजोआज मानिसहरू बसेका छन्, बाँचेका छन्।

विकासको आधारभूत मान्यता नै प्रकृति विपरीत छ। पर्यावरणको संवर्द्धन र संरक्षणमा मानिसको सन्तुलित अभ्यास छैन। पुर्खाले प्रकृतिको पूजा गरे। अहिलेको पुस्ताले प्रकृतिलाई प्रताडना दिएर गुजारा गरिरहेछन्। पुर्खाले प्रकृतिप्रति भक्ति देखाए। अहिलेका पुस्ताले केवल शक्ति देखाइरहेछन्। र, नै यहाँ सङ्कट छ। प्रकृतिको मूल्यबोध हामीलाई कहिल्यै भएन। हामी सधैँ प्रकृतिको अवरोधमा खडा छौँ, तगडा छौँ। प्रकृति सितको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नै सकेनौँ, सकेका छैनौँ। बालकृष्ण सम भन्थे, ‘कणकणमा ममता छ।’ तर अहिले प्रकृतिप्रति मानिसको हरक्षण निर्ममता छ। चेतना छैन। अहिले प्रकृति त मानिसलाई ‘माल’ (वस्तु) भएको छ।

इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन अनुसार दार्जिलिङ पहाड प्राकृतिक आपदा आइपर्ने खतराको ३५ औँ स्थानमा पर्छ। यसअघि दार्जिलिङ पहाडमा ८ चोटि भीषण पहिरो गएका छन् (सन् १८९९, १९३४, १९५०, १९६८, १९८०, १९९१, २००४, २०१५ मा।) अहिले २०२५ मा पनि व्यापक धनजनको क्षति भएको छ। यद्यपि, आजसम्म स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले तात्त्विक उपायसहित यस प्रकारको घटना भविष्यमा न्यूनीकरणको लागि भनेजस्तो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। विकासको नाममा फुक्काफाल मेसिन र प्रविधि घुसेको छ।

तर मानिस र पशु प्राणीको सुरक्षाका लागि सरकारको सुनिश्चित विधि नै छैन। ‘गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन’को अधीनमा छ दार्जिलिङ पहाड। राज्य अन्तर्गतको क्षेत्रीय व्यवस्था हो यो। जुन यहाँको स्थानीय सरकार हो। राज्यले स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा स्रोतसाधन सम्पन्न कहिल्यै राख्दैन। विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदैन। दार्जिलिङ उपहिमाली क्षेत्रमा पर्छ। इसरो ल्यान्डस्लाइड् एट्लस अनुसार यी क्षेत्रहरूका १८.८ प्रतिशत पहिरोको जोखिममा छ। यद्यपि, यहाँ प्रकोपसँग जुध्न तत्काल संयन्त्रको समायोजन नै छैन। सतर्कता नै छैन।

घटनापछि ‘राजनीति’ सहितको राहत लिएर केही नेताहरूको ताँती लाग्छ। भर्खरै पनि देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतले श्रद्धाञ्जली दिए, समवेदना जनाए। आखिर श्रद्धाञ्जली र समवेदना अचेल एक क्लिकबाटै ट्विटमा आइहाल्छ। फेसबुकमा पोस्ट भइहाल्छ। मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी राहत रकम र सामाग्री लिएर बाढी पीडित र पहिरो पीडितलाई भेट्न उत्तर बंगाल आइन् र फर्किन्। फेरी आउने खबर छ। सडक गल्लीतिर झन्डाहरू राखिने काम भइसकेको छ। हरेक आँसु र आघातहरू अन्तमा झन्डाहरूमा बेरिएर पासो लाग्छन्।

सांसददेखि केन्द्रीय मन्त्रीसमेत पहाड चढे। उनीहरू पीडितसित भन्दा दलका नेताहरूसित राजनीतिक छलफल गर्न र चुनावी माहौल बनाउन नै धेरै हतारिएको पनि देखियो। तर ठोस अनि दीर्घकालीन समस्या समाधानको भने कुनै प्रक्रिया त के, प्रारूपसम्म अघि बढाइएको देखिएन। संकटबारे सरोकारवालाहरूसित सरकारको संवाद छैन। यस्तो तहसनहसबारे गम्भीर बहस छैन। मात्र हठ छ। सायद सम्भावित खतरालाई जति राखियो, उति नेताहरूको राजनीतिक सुरक्षा प्रत्याभूति हुने गर्छ। वास्तवमा नेता र सरकारलाई मानिसको पीडासित कुनै चासो भयझैँ लाग्दैन। तर पनि उ सरकार हो। जुन सरकारबाट सहयोग भन्दा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रयोगबाहेक केही हुँदैन। कारण सरकार भनेको सत्ता हो। अनि सत्ता भनेको नेता हो।

जनताले व्यवस्था होइन, जहिल्यै बेवास्ताको महसुस गर्छन्। केही घरगाउँ त पहिरोको चपेटमा परे। केही मानिसले ज्यान गुमाए। तर पूरै पहाड पहिरोको खतरामा छ। यद्यपि, घर र अन्य संरचनाको निर्माण कार्यमा अविवेकी नीति नै यथावत् छ। अनुगमन र अनुसन्धान छैन। दिगो र व्यवस्थित योजनाको खाका पनि छैन। न त पहिरोको जोखिमबारे अध्ययन नै छ। प्रणालीगत सुधार मन्द होइन, बन्द नै भए बराबर छ। पुनः यस प्रकारको सङ्कट दोहोरिन नदिन सरकार र नेतृत्वको न त सार्थक पहल र प्रयास नै छ।

पहाड र भिरालो भूभागमा बसोबास गर्ने मानिसको लागि जागरूकता र सचेतना नै उस्तो गराइँदैन। आक्रान्त र सुकिनसकेको पीडितको घाउमाथि नेताहरू सत्ता लाभका लागि तँछाडमछाड गर्छन्। लोक कथामा जस्तो एका अर्कामा दलहरूबीच भ्यागुतो, सर्प र गँगटोको व्यवहार छ। कहिलेसम्म राहतमा राजनीति गर्ने? कहिलेसम्म विपद्‌मा आफ्नो पद खोज्ने? कसैलाई असर कसैलाई अवसर! यस्तो विपत्तिमा पनि कति पतित व्यवहार? नेताहरू सधैँ अनुत्तरित र अनुत्तरदायी छन्।

विगतका वर्षहरूमा झैँ हिजोआज दशैँको चाख र साख पाइँदैन। अचेल दशैँको माहौलमा पनि मान्छेहरू आआफ्नै घरमा चुपचाप हुन्छन्। गाउँ सुनसान हुन्छ। पहिलेतिर तल्लो घरको मान्छे माथ्लो घर जान्थे। माथ्लो घरको मान्छे तल्लो घर झर्थे। वर्तिरपर्तिर गर्थे। एक घरको पाहुनाले ल्याएको सिसार (कोशेली) अनेक घरकाले खान्थे। टन्नै भएर घर आउँथे र घर आँगनमा नाच्न गाउन भ्याउँथे।

घरगाउँ मात्रै होइन, पाखै थर्काउँथे। पुच्छार घरमा पाकेको परिकारको बास्ना सिरान घरले थाहा पाउँथ्यो। अनि पो दशैँ आउँथ्यो। केटाकेटीको कोकोहोलो हुन्थ्यो अनि पो पूरै गाउँ रमाउँथ्यो। थोरबहुत दशैँ मनाउँदै आएको पहाड यसपालि भने दशैँको होइन, पहिरोको गहिरो पीडामा छ। कारण यसपालि पर्व होइन पहिरो छ। चाड होइन बाढ छ।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)