प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मंगलबार १० रिट पेस

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, प्रतिनिधिसभा विघटन खारेजी तथा पुनर्स्थापनाका लागि उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश माग राखी रिट निवेदन पेस भएका हुन्।

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्।

एक महिनाअघि भदौ २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा अदालतमा आगजनी, ढुंगामुढा तथा तोडफोडबाट क्षति पुगेपछि सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक निवेदनबाहेक सबै काम स्थगित गरेको थियो। मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटहरू धमाधम पेस भएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन खारेजी र संसद् पुनः स्थापनाको माग गर्दै उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश माग राखी रिट निवेदन पेस भएका हुन्। पेस गरिएका रिट निवेदनहरू दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ।

रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत रहेका छन्।

असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।