नेता जोडिएका फाइल खोतल्दै सीआईबी, सुन तस्करीपछि बालमन्दिर, शरणार्थी र सहकारी प्रकरणमा ध्यान

काठमाडौँ– इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मार्फत चिनियाँ गिरोहसँग मिलेर सुन तस्करी गरेको आरोपमा गत आइतबार पक्राउ परेका पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराविरुद्ध सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 

भन्सार ऐन सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध अन्तर्गतको कसुरमा ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी अवधि कैद सजाय मागदाबीसहित महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि एकथरीले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर रूपमा उत्रिन थालेको चर्चा गरिरहेका छन्। अर्काथरीले भने भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र हिंसामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा अघि बढेको सरकार पहिल्यैको मुद्दामा जस लिन अग्रसर भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। 

तीन वर्षअघि भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा आपराधिक समूह बनाई संगठित रूपमा आपराधिक लाभ लिएको देखिएको दाबीसहित थप अनुसन्धानका लागि भन्दै सीआईबीले महरालाई आइतबार पक्राउ गरेको थियो। यो प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरेर पूरक प्रतिवेदन तयार गरेपछि सीआईबीले आइतबार पक्राउ गरेका महराविरुद्ध सोमबार नै मुद्दा दायर भएको हो। 

महरालाई २०८० चैत ५ मा सीआईबीले पक्राउ गरे पनि हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले चैत ९ गते महराविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार महरासँग बयान लिएको थियो। लगत्तै सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। 

सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले २०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईको उडान एफजेड ०५८७ बाट नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक ली हानसोङबाट जफत भएको ८ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा रेवन्त खड्कामार्फत बेचबिखन गरेर आपराधिक लाभ लिएको देखिएपछि महरालाई पक्राउ गरिएको बताए।  

२०८० असोज १५ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। पहिलो चरणको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले महरालाई उन्मुक्ति दिए पनि आयोगको सिफारिसपछि पक्राउ त गर्‍यो, तर हाजिरी जमानीमा छाडिदियो। जबकि पहिलो चरणको अनुसन्धानमै सुन तस्करीमा महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता देखिएको थियो। राहुल अहिले मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।

सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार भेपमा सुन लुकाएर तस्करी गरिएको प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नन्दबहादुर पुन (पासाङ) र उनका छोराहरूविरुद्ध पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। २०७९ पुस १० गते भेपमा ल्याइएको ९ किलो सुन र २०८० मा ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पुन परिवार पनि जोडिएको प्रहरीकै अनुसन्धानले देखाएको थियो। 

धमाधम खोतलिँदै पुराना फाइल 
महरा सुन तस्करीमा मुछिँदा र पहिलोपटक पक्राउ पर्दा उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा थियो, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए। सत्ताको शक्तिका आडमा त्यसबेला महरासँगै यो प्रकरणमा जोडिएका धेरैलाई जोगाइएको चर्चा हुँदै आएको छ। 

जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने काम आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यही क्रममा सरकारले गत असोज ५ गते एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबीको प्रमुखमा सरुवा गरेको थियो। त्यसको पाँच दिनपछि सीआईबीको निरीक्षणमा पुगेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न प्रकरणमा विगतमा भएका कमी कमजोरीमाथी ‘निर्मम रूपमा अनुसन्धान गर्न’ भन्दै राजनीतिक दबाबमा कमजोर बनाइएका मुद्दाहरूको पुनः अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए। 

त्यसलगत्तै सीआईबीले यसअघि आफैले अनुसन्धान गरेका (अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेकासमेत) मुद्दाको फाइल पुनः खोलेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। महरा पक्राउ पर्नु त्यसकै उदाहरण हो।

“अनुसन्धान गर्ने क्रममा विगतमा कुनै त्रुटि भएको रहेछ भने त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रस्ट निर्देशन छ,” सीआईबीका एक अधिकृतले भने, “सीआईबीले यसअघि गरेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको अनुसन्धानमा भएका कमीकमजोरी पनि हेर्दैछौँ।” 

सीआईबी उच्च स्रोतका अनुसार सुन तस्करीसँगै बाँसबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, प्रभु सहकारी ठगी प्रकरण, सेन्चुरी बैंक घोटाला प्रकरण, टीकापुर जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र मितेरी सहकारी प्रकरण लगायतका फाइल पुनः अध्ययन शुरू गरिएको छ। यी प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका विभिन्न तहका नेताहरूको नाम जोडिँदै आएको छ। 

“विगतमा अनुसन्धान नै गरिएन भन्ने त होइन, अनुसन्धान भएर कतिपय मुद्दा अदालत पुगेका र मुद्दा पुर्पक्षका लागि आदेश पनि भएको अवस्था छ,” सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “त्यतिबेला अनुसन्धान गर्दा दबाबमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम भयो कि, जानाजान अनुसन्धान नै कमजोर बन्यो कि भनेर अध्ययन गर्ने काम हुँदैछ।” 

ती अधिकृतले अनुसन्धानका क्रममा विगतमा त्रुटि वा नियतवश कसैलाई उन्मुक्ति दिइएको रहेछ भने पूरक अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान गर्न सरकारको प्रस्ट निर्देशन रहेको बताए। 

पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका दलका नेताबारे कमजोर अनुसन्धान हुँदा उन्मुक्ति पाएको आरोप लाग्दै आएको छ। जस्तो, मितेरी सहकारी प्रकरणमा जोडिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको घटना एउटा उदाहरण हो। हिजो सीआईबीको अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउनुपर्ने आधार देखिए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भए पनि ती मुद्दामा पनि पुनः अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ। 

सीआईबी प्रवक्ता, एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ भने कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान र पूरक अनुसन्धानको विषय नियमित काम भएको बताउँछन्। “कानूनबमोजिम हुने कुराहरू नियमित अनुसन्धानकै विषय हुन्छन्,” उनले भने, “पुराना–नयाँ भन्ने हुँदैन। कतिपयमा पछि प्रमाण जुट्दा पनि थप अनुसन्धान हुन्छ। निष्पक्षता र प्रमाणका आधारमा नै अनुसन्धान हुने हो।”