पूर्वसभामुख महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश

काठमाडाैँ– पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।

मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म चलेको बयान र थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीको इजलासले महरालाई थुनामा पठाउन आदेश जारी गरेको हो। महरालाई अहिले नै निर्दोष रहेको भन्न नमिल्ने बताउँदै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

"यी प्रतिवादी अहिले नै आरोपित कसुरमा निर्दोष रहे भएको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिई कसुरदार देखिने आधार भएको र उनलाई लागेको अभियोग समेतबाट थप प्रमाणहरू बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल महरालाई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्नु भनी स्थानीय कारागार कार्यालयमा पठाइदिने गरी यो थुनछेक आदेश गरी दिएको छ," आदेशमा भनिएको छ।

महरामाथि २०७९ सालमा विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्नता रहेको आरोप छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले महरालाई गत आइतबार पक्राउ गरेको थियो। सोमबार ​​​​​​​उनीविरुद्ध भन्सार ऐन, २०६४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत काठमाडाैँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर  भएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले दायर गरेको मुद्दामा महरासँग आठ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बिगो असुल गरी ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ।

२०७९ पुस १० गते फलाई दुबईको विमानबाट नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक ली हान्सङले दुई वटा सुटकेसभित्र रहेका ७३० थान इलेक्ट्रिक सिगरेट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको थियो। जफत गरिएको भेप विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गोदाममा राखिएको थियो।

तर भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा रेवन्त खड्कासमेतको संलग्नतामा गोदामबाट अवैध रूपमा निकालिएको प्रहरीको अनुन्धानका क्रममा खुलेको थियो। उनीहरूको समूहले भेपमा रहेको आठ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बराबरको सुन अवैध रूपमा बिक्री गरी संगठित रूपमा आपराधिक लाभ लिएको आरोप छ। उक्त सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा महरामाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो।

महरा यही प्रकरणमा गत वर्ष चैत ५ गते कपिलवस्तुबाट पक्राउ परेका थिए। चैत ९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी, अनुसन्धानका लागि आवश्यकता पर्दा उपस्थित हुने शर्तमा छोराको रोहबरमा उनलाई रिहा गरेको थियो। यद्यपि, त्यतिबेला उनको बयान कागज गरिए पनि यसअघि उनी प्रतिवादी बनाइएका थिएनन्।