दलहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीकै अरुचि, कसरी बन्ला चुनावी माहोल?

काठमाडौँ– ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने ‘म्यान्डेट’सहित पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना पूरा भएको छ। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ र प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आयोगलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने वचन दिइसकेकी छन्।

गत असोज २१ गते आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर कार्कीले भनिन्, “सरकार सबैथोक सहयोग गर्न तयार छ।” सोही बैठकमा उनले आयोगलाई दलहरूसँग संवाद थाल्न पनि आग्रह गरिन्। तर उनी आफूले चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई छलफलमा बोलाएकी छैनन्।

निर्वाचनका निम्ति सरकार र दल एक ठाउँमा आएर वातावरण बनाउनु पर्छ। तर जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संकट चिर्न गठन भएको गैरदलीय सरकार र दलबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त यसलाई ‘हाहा हुहुको सरकार’ भनेर आलोचना नै गरेका छन्।

निर्वाचनका निम्ति दुई पक्षबीचको खाडल पुर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले दलसँग बस्नैपर्छ। राष्ट्रपतिले एउटा मिटिङ गरेर ढोका खोलिदिनु भएको छ। ६ महिनामा एक महिना बितिसक्यो, यहीबीचमा चाडबाड पनि छन्। दलसँग बैठक गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन।”

गत असोज २४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकार र दलबीच छलफलको वातावरण मिलाइदिए। कार्की प्रधानमन्त्री भएयता पहिलोपटक दलसँग बसेर छलफल गरिन्। तर त्यहाँ दोस्रो तहका नेता मात्र थिए। कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलका मुख्य नेतृत्वसँग अझै उनको भेटघाट हुनसकेको छैन।

सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले सबैलाई चुनावका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। दल नै सहभागी नभए अप्ठ्यारो स्थिति आउने उनको भनाइ थियो। दलका प्रतिनिधिले पनि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

उक्त बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखिन्, “दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार प्रष्ट जानकार छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेछ।”

राष्ट्रपतिले बैठक राखेर दलहरूलाई आश्वस्थ बनाइसकेपछि अब निरन्तर छलफल गर्ने पालो प्रधानमन्त्रीको भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्। कार्कीले उनीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्दा मात्र निर्वाचनमा सहयोग पुग्छ। “अहिलेको सरकार राष्ट्रपतिले निर्माण गरेको हो, संसद्ले होइन। उहाँले दलहरूलाई बोलाएर निर्वाचनका सम्बन्धमा आश्वस्थ बनाउनु भयो,” उनी भन्छन्, “अब प्रधानमन्त्री वा अहिलेको सरकारले पनि राजनीतिक दलहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ। उहाँहरूका गुनासा छन् भने सम्बोधन गर्नुपर्छ।”

सरकारले निर्वाचनका निम्ति दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “फागुनमा गर्ने भनिएको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ, शान्तिसुरक्षा कायम हुन्छ, विभेदरहित हुन्छ, निर्वाचन कानूनको प्रयोग हुन्छ भनेर दललाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम यही हो।”

निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। विगतमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकार, दल, आयोग बीच बारम्बार छलफल भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।

२०७९ सालको निर्वाचन गराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सरकारले राजनीतिक दलसँग सार्थक संवादको वातावरण नबनाएको बताउँछन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा मंगलबार उनले भने, “बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बाहक मानिने राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले सार्थक संवादको वातावरण बनाएको छैन। यस अवस्थामा कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी आगामी योजनाबारे छलफल गर्न आवश्यक छ। मुलुकमा संकट आएका बेला त्यसको निकास पनि नेपाली कांग्रेसले दिने गरेको विगतको इतिहासलाई आत्मसात गर्दै सबै राजनीतिक दललाई एकमत बनाउनेतर्फ अघि बढौँ।”

सरकारले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सकेमा देशलाई पुन: संवैधानिक बाटोमा फर्काउने आधार निर्वाचन भएको देउवाको भनाइ थियो। तर निर्वाचनको पूर्वशर्तको रूपमा रहेको शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको उनले बताए। “शान्तिपूर्ण निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र सबैले स्वःस्फुर्त निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गराउने जिम्मा सरकारको हो,” उनले भने।

माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा जाने बताइसकेको छ। असोज २० गते पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डले घोषित मितिमै निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसमा सबै दल आउनुपर्ने बताए। उनले भने, “घोषित मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ। सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो पार्टी सक्रियताको साथ निर्वाचनमा भाग लिन्छ र अघि बढ्छ। अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ।”

एमालेले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताइरहेको छ। निर्वाचनमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा उसले औपचारिक निर्णय गरेको छैन। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। भक्तपुरको गुण्डुमा असोज २३ को कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “देशलाई सही बाटोमा फर्काउन असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको संसद् तत्काल फिर्ता गर्ने मागलाई राखेर नै अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन।”

बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पुगेमा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्ष लिए। उनले भने, “संसद् पुनर्स्थापना गर्नु आवश्यक छ। अहिले देश संवैधानिक मार्गभन्दा बाहिर छ।”

सरकार राजनीतिक दलसँग संवादहिनतामा रहेको बर्तौलाले बताए। गृहमन्त्री नै दलका नेतालाई धम्क्याउँदै हिँडेको र गृह प्रशासन त्यही ढंगमा चलाउन खोजेको उनको आरोप थियो। शान्तिसुरक्षा नभएको भन्दै उनले दलहरू आफ्नो विचार र कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने सुनिश्चितता नभएको पनि उनले बताए। “निर्वाचनमा सहभागी हुने दललाई सरकारले अहिले पनि चिन्दैन। सरकार राजनीतिक पार्टीसँग संवाद गर्न चाहाँदैन,” उनले भने।

अहिले सरकार र राजनीतिक दल नै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको देख्छन् राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल। अहिलेको सरकारको कार्यसञ्चालनमा देखिएको असमञ्जस्यता, दोधार र निर्णयहिनताको फाइदा उठाएर एकथरि राजनीतिक शक्ति संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा गरिरहेको उनको आरोप छ।

“दलहरूलाई यो सरकारले हाम्रो भाग खोस्यो भन्ने परेको छ। उनीहरूमा भय र आशंका छ,” पोखरेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीलाई पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध बनाउन गाह्रो भयो। जेन–जीले दलका विरूद्ध त्यस्तो विद्रोह गरे। अहिले उनीहरूसँगै छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई हिच्किचाहट र अनिच्छा देखिन्छ।”

राष्ट्रपतिले दुवै पक्षबीचको संवादहीनतालाई ब्रेक गर्न खेलेको भूमिका सकारात्मक देख्छन् पोखरेल। तर त्यसपछि पुनः दुवै पक्षअगाडि नबढ्दा नेपाली राजनीतिमा अनिश्चयको बादल मडारिएको टिप्पणी गर्छन्। अहिले बढिरहेको राजनीतिक दूरीले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू नै सामेल हुने हुन्। निर्वाचन नजिक आइसक्यो, राजनीतिक दूरी बढेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यस्तो स्थिति रहन दिनु हुँदैन।”