दर्ता नभएको एन्टिबायोटिक आयात अनुसन्धानमा सीआईबीलाई सरकारी वकिल कार्यालयको ‘असहयोग’

काठमाडौँ– सरकारी कागजात किर्ते गरी दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक आयात गर्ने कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालकमाथिको अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरबाट असहयोग भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ। सीआईबीले लिखतसम्बन्धी कसुरमा कान्तिपुर भेटका सञ्चालक सुनिता बडाल सुवेदी (सुना सुवेदी)लाई असोज २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ शंखमूलबाट पक्राउ गरेको थियो।

कम्पनीको सञ्चालक ऋषि (हेमराज) बडाल भए तापनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सुनिताको नाममा दर्ता भएकाले सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। सोही घटनाको अनुसन्धानका लागि सीआईबीले शुरूमा सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरसमक्ष २५ दिनको समय माग गरेको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतलाई पाँच दिन मात्र सिफारिस गरेको थियो।

जिल्ला अदालत ललितपुरले दिएको पाँच दिनको म्याद सकिन लाग्दा सीआईबीले फेरि १५ दिनको म्याद थप गर्न पत्र पठायो। तर, वकिल कार्यालयले दुई दिनको मात्र म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए।

सरकारी कागज किर्ते गरेर प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक भित्र्याएको विषयमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने भए तापनि सरकारी वकिल कार्यालयले असहयोग गरेको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका ती अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरका न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरेले सीआईबीलाई छिटो अनुसन्धान सक्न दबाब दिएका छन्।

“१५ दिनको समय माग गर्दा उहाँले दुई दिनको मात्र समय सिफारिस गर्नुभयो, दुई दिनको समय त अदालत ल्याउँदा लैजाँदैमा सकिन्छ,” ती अनुसन्धान अधिकारीले भने, “न्यायाधिवक्ता घिमिरेबाट आरोपितको पक्षमा बोल्दै अनुसन्धान सक्न अनावश्यक दबाब आयो, जसले हामीलाई असहज महसुस भएको छ।”

सीआईबीले अनुसन्धानका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्र पठाएर समय माग गर्छ। सरकारी वकिल कार्यालयको प्रस्तावअनुसार जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद दिने प्रावधान छ। “सरकारी वकिल कार्यालयले खासमा सरकारी पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा आरोपितलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरेको हामीलाई महसुस भएको छ,” ती अधिकारी भन्छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा आफू धेरै नबोल्ने बताउँछन्। “अहिले अनुसन्धान सकिएको छैन, अदालतले म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ,” उनले भने, “प्रहरीले मागेजति म्याद पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा थप केही बोल्न मिल्दैन।”

सीआईबीले कान्तिपुर भेटविरुद्ध सरकारी कागज किर्तेका साथसाथै, दर्ता नभएका प्रतिबन्धित औषधि भित्र्याएको र राजस्व छली गरेको लगायत विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागमा पत्र पठाएर विवरण माग गरी थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।

यस्तो थियो अपराध
उकालोले २०८१ चैत १४ गते कान्तिपुर भेटले अवैध रूपमा भित्र्याएको एन्टिबायोटिकले जनस्वास्थ्यमा निम्त्याउन सक्ने भयावह संकटबारे विस्तृतमा रिपोर्टिङ गरेको थियो। त्यसैगरी, जेठ ४ गते प्रतिबन्धित तथा दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक भित्र्याउन सरकारी कागजात किर्ते गर्ने व्यवसायी बडालका गतिविधिप्रति सरकारले आँखा चिम्लिँदा जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरको जोखिमबारे अर्को रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२० जुलाईदेखि २०२४ डिसेम्बरसम्म कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटरले मात्र ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दर्ता नभएका एन्टिबायोटिक तथा अन्य औषधि आयात गरेको देखिन्छ।

यसमा नेदरल्यान्ड्सको इन्टरकेमी कम्पनीका करिब १५ करोड ६० लाख र दक्षिण कोरियाली कम्पनी ‘केबीएनपी’का ६ करोड १४ लाख ९७ हजार मूल्यका औषधि समावेश छन्, जुन नेपालमा दर्ता नै छैनन्।

यस्तै, भारतको नेचुरल हर्ब्स कम्पनीले उत्पादन गरेको, नेपालमा दर्ता नभएको ‘लिभोफ्लोक्स बीएच’ नामक एन्टिबायोटिक पनि सन् २०२० यता सात करोड ३९ लाख आठ हजार मूल्यको आयात भएको तथ्यांक छ। कम्पनीले नेपालमा दर्ता नभएका भारतको नेचुरल रिमेडिज कम्पनीका चार करोड ४७ लाख मूल्यका एन्टिबायोटिक औषधि पनि भित्र्याएको थियो।

कान्तिपुर फार्मास्युटिकल्स, जुन बडालले नै सञ्चालन गरिरहेको अर्को कम्पनीले एउटा वस्तु ल्याउने अनुमति लिएर अर्कै वस्तु ल्याएको भन्सार र औषधि व्यवस्था विभागको कागजातबाट पुष्टि भएको थियो। कम्पनीले फिड सप्लिमेन्टमा प्रयोग हुने सोडियम स्यालिसाइलेट आयातका लागि अनुमति लिएको थिएन।

कम्पनीले सन् २०२१ यता १० हजार ५०० किलो ‘सोडियम स्याकरिन’ आयातको अनुमति लिएको र सोही परिमाणमा भन्सार तथ्यांकमा देखिए पनि कम्पनीले सोडियम स्याकरिनको नाममा सोडियम स्यालिसाइलेट नामक औषधि अवैध प्रक्रियाबाट भित्र्याएको थियो।

यसअघि कम्पनीका सञ्चालक बडालले उकालोसँगको कुराकानीमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको स्वीकार गरेका थिए। साथै उनले यो कामका लागि सीआईबी र तत्कालीन गृह तथा हालका मुख्यसचिवकहाँ गएर माफी पनि मागिसकेको बताएका थिए।

“दर्ता नभएको एन्टिबायोटिक झिकाउन औषधि व्यवस्था विभागको किर्ते सिफारिस मेरो कम्पनीले भन्सारमा बुझाएको हो। तर, त्यो काम मैले होइन, मेरो भन्सार एजेन्टले गरेको हो,” बडालले भनेका थिए, “यो कामका लागि मैले सीआईबी र तत्कालीन गृह तथा हालका मुख्यसचिवकहाँ गएर माफी पनि मागिसकेको छु।”