७ अर्बको आयोजना धराशायी पार्ने खेल र त्यसपछाडिका खेलाडी

बुटवल– २०८१ पुस १६ गते बुटवल खानेपानी सुधार आयोजनाको पाल्पा, झुम्सा खोलास्थित बाँध (ड्याम)मा ठूलै भिड जम्मा भएको थियो। त्यो भिड जम्मा गर्ने अरू कोही नभई तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव थिए। अनि त्यहीँ उभिएर उनले घोषणा गरेका थिए, “यो आयोजना चाँडै सम्पन्न हुन्छ, काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बुटवलवासीलाई सरकारले अब पर्याप्त शुद्ध पानी दिनेछ।” 

भिडले ताली बजायो, सम्भवतः मन्त्रीले सफेद झूट बोलिरहेको बुझेन। यसरी सफेद झूट बोल्न कत्ति पनि नहिचकिचाउने यादव गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनसँगै भएको सत्तापलटमा पदच्युत भइसकेका छन्। उनले बोलेको झूटको कथा के भने, त्यसबेला आयोजनाको मूल आधार मानिएको एक नम्बर पुल ‘क्रसिङ ट्रस ब्रिज’ निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको एक वर्ष बितिसकेको थियो। त्यो पुल पुनर्निर्माण नहुँदा झन्डै सात अर्ब लागत भएको नेपाल खानेपानी संस्थानको आयोजना नै ठप्प हुन पुगेको थियो। खानेपानी संस्थान र प्राविधिकहरूले यसबारे मन्त्री यादवलाई बारम्बार ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेका थिए। छानबिन समितिबाट निष्कर्ष आएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन। 

यो सबैको जिम्मेवार खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्री यादव थिए। तर यो तथ्य लुकाएर मन्त्री यादवले ‘लोकप्रिय’ हुने भाषण ठोके। यतिसम्म कि, त्यसपछि आठ महिनासम्म मन्त्री रहँदा पनि उनले यो समस्या समाधानका लागि कुनै भूमिका नै खेलेनन्। जसले यो प्रकरणमा मन्त्री यादवको सन्दिग्ध भूमिका देखाउँछ। 

उनको यस्तो भूमिकाकै कारणले हो, खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूले झन्डै दुई वर्षसम्म पनि पुल पुनर्निर्माणका लागि अतिरिक्त रकम खर्च गर्ने आँट नै गर्न सकेका छैनन्। यसकै नतिजा सात अर्बको एउटा महत्त्वपूर्ण खानेपानी आयोजना बर्बादीको डिलमा पुगेको छ। 

बुटवल शहरलाई पानी खुवाउने ‘मेगा प्रोजेक्ट’
उपमहानगरपालिकाका रूपमा रहेको बुटवल शहर लुम्बिनी प्रदेश मात्र होइन, मुलुकको पश्चिमी भूभागकै प्रशासनिक, व्यापारिक तथा शैक्षिक केन्द्रका रूपमा तीव्र विकास भइरहेको शहर हो। यहाँको जनसंख्या वृद्धिअनुसार दैनिक पानीको माग करिब २५ लाख लिटर (२५ एमएलडी) पुगेको छ। जबकि, खानेपानी संस्थानसँग विभिन्न सतह र उपसतहका स्रोतबाट जम्मा प्रतिदिन २३ लाख लिटर (२३ एमएलडी) मात्र आपूर्ति गर्ने क्षमता छ। अर्थात् दैनिक रूपमै यो शहरलाई करिब दुई लाख लिटर पानी अपुग छ। 

बुटवलमा पहिलोपटक २०३३ सालमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले खानेपानी वितरण प्रणाली स्थापना गरेको थियो। २०४६ सालमा खानेपानी संस्थान गठन भएपछि यसले बुटवलसहित २० शहरलाई सेवा दिने लक्ष्य लियो। तर त्यसपछि चार दशक हुन लाग्दासम्म कहिले बजेट र प्राविधिक जनशक्ति अभाव त कहिले भौगोलिक जटिलताका कारण देखाएर मागअनुसार पानी आपूर्ति गर्न संस्थान असफल छ। बुटवल त्यसकै साक्षी हो।

बुटवलमा पानीका मुख्यस्रोत तिनाउ नदी र चिडिया खोल्सी हुन् जहाँबाट संकलित पानीलाई सूक्ष्म फोहोर हटाउने रसायन प्रयोग गरेर शुद्ध पारिन्छ। त्यसपछि रामफेदीमा रहेको एक हजार घनमिटर क्षमताको रिजर्भ ट्यांकीमा जम्मा गरेर वितरण गरिन्छ। यी स्रोतसँगै संस्थानले अन्य १३ वटा इनारमार्फत संकलन भएको पानीलाई पनि सोही रिजर्भ ट्यांकीमा मिसाएर आपूर्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्दै आएको छ।

तर बढ्दो जनसंख्या र तीव्र शहरीकरणमा रहेको बुटवललाई यो पानी अपुग भएसँगै यहाँ नयाँ स्रोतबाट पानी आपूर्ति गर्ने प्रयास हुन थाल्यो। त्यहीक्रममा खानेपानी संस्थान २०५२ सालदेखि नै बुटवल खानेपानी सुधार आयोजनाको सुरसारमा जुटेको हो। त्यही योजना नै अहिले सात अर्ब लागतको महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा अस्तित्वमा आएको हो।

त्यसपछि आयोजनाको काम सुस्त गतिमै किन नहोस्, अघि बढ्यो। तर त्यहीबीच २०७३ साउन ४ र ५ गते आएको बाढीले झुम्सा खोलास्थित सिरसिरेघाटमा निर्माण गरिएको आयोजनाको बाँध बगायो।

त्यहीक्रममा आयोजनाका लागि २०७४ असार मसान्तमा २१ करोड रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) मा १० इन्च र २० इन्चको १३.५ किलोमिटर लामो पाइप वर्ल्ड वाइड ट्रेड प्रालिसँग खरिद हुँदा यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामे उजुरी पर्‍यो। पाइप खरिद गर्न संस्थानको बुटवलस्थित कार्यालयका प्रमुख मोहन भट्टले उठाएको टिप्पणी संस्थानको प्रधान कार्यालयले सदर गरेको थियो। 

त्यसबेला भूपेन्द्रप्रसाद संस्थानका महाप्रबन्धक थिए। उनीसहित इन्जिनियर महाशाखा प्रमुख ईश्वर प्रसाद (जो भूपेन्द्रपछि महाप्रबन्धक बने), नेपालगन्ज शाखाका तत्कालीन प्रमुख आशिष कार्कीलगायत कर्मचारीविरुद्ध पाइप खरिदमा २५–२५ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि लामो समय आयोजनाको काम रोकियो। पछि अख्तियारबाट सबै कर्मचारीले क्लिन चिट पाएपछि आयोजना पुनः अघि बढ्यो। 

२०७७ सालमा संस्थानले पुनः काम अघि बढायो। त्यसबेला झुम्सा पानी स्रोतदेखि रामफेदी जलाशयसम्मको निर्माण लागत ७३ करोड ६४ लाख १७ हजार २९१ रुपैयाँ र त्यहाँबाट पानी वितरण गर्दासम्मको लागत पाँच अर्ब ६१ लाख ७१ हजार ५२ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। बुटवलकै एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा २०७७ माघ १२ गते अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको पत्र पठाएको कागजातले देखाउँछन्।

सोही वर्ष, २०७७ फागुन १७ मा आयोजनाको कुल लागत सात अर्ब १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको अनुमान सार्वजनिक भयो। 

यो आयोजनाबाट शुरूमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर ७ र ८ बाहेक सबै वडालाई समेट्ने लक्ष्य थियो जसअनुसार २०७९ असार २४ मा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो। भक्तपुरको ‘एसएआरपी इन्जिनियरिङ प्रालि’ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १५ वर्षपछि एक लाख २१ हजार १६१ जनसंख्यालाई पानी आपूर्ति गर्ने योजना समावेश थियो। 

२०७८ जेठ १६ मा ललितपुरको ‘रुलिङ इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी प्रालि’ले परिमार्जन गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन  मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो। प्रतिवेदनमा ७ र ८ नम्बर वडा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा वित्त पोषण सम्बन्धी अर्को आयोजनाबाट समेटिने योजना उल्लेख थियो। पछि भने संस्थानले त्यो आयोजना सफल नभएमा यी वडाहरूमा पानी वितरण लाइन र ओभरहेड तथा अर्ध–भूमिगत ट्यांकी बनाउने योजना बनाएको थियो।

बुटवल खानेपाी सुधार आयोजनाले तिनाउ गाउँपालिका–३ र ४ को सिमानामा पर्ने झुम्सा खोलालाई मुख्य स्रोतको रूपमा उपयोग गर्दै इन्टेक (जलाधार) र ड्याम (बाँध) संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यहाँबाट २० इन्च र १० इन्चको डक्टाइल आइरन पाइप (११.५८ किलोमिटर) बिस्तार गरी रामफेदीस्थित एक हजार घनमिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गरिने, त्यसबाट प्रतिदिन  ३२ लाख लिटर (३२ एमएलडी) पानी वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ।

महाप्रबन्धकका विश्वासपात्रलाई जिम्मा, पाइप जडानसँगै भाँचियो पुल
खानेपानी संस्थानले वातावरणीय पक्षबारे अध्ययनपछि झुम्सा खोलामा पानी संकलन गर्ने इन्टेक र ड्याम निर्माण गर्नुअघि त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक अध्ययन, नक्सांकन र खर्च अनुमानको जिम्मेवारी शाह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालि काठमाडौँलाई दिएको देखिन्छ। यो काममा उसलाई पाँच लाख ९३ हजार ५८९ रुपैयाँ भुक्तानी गरियो। कम्पनीका सञ्चालक सञ्जीव साह हुन् जो संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादका सहपाठी हुन्।

संस्थानका कर्मचारीहरूका अनुसार उनीहरू दुईबीचको मित्रता आर्थिक लेनदेनमा समेत बाक्लै थियो। एक सिनियर कर्मचारी भन्छन्, “त्यसैले जति समस्या आए पनि कम्पनी र सञ्चालकलाई बचाउने काम संस्थानबाटै भइरह्यो। कम्पनीको कामले विवाद उत्पन्न गरे पनि सोही कम्पनीलाई थप जिम्मेवारी दिइयो। नतिजा निराशाजनक भए पनि बचाउने काम जारी रह्यो।” 

तत्कालीन महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादले भने कामको गुणस्तरका आधारमा कम्पनीलाई डिजाइनको जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरे। उनले भने, “काममा मित्रता भन्ने हुन्न। पुरानो र सबैले विश्वास गर्ने कम्पनी भएकाले संस्थानले पनि डिजाइनको जिम्मा उसलाई दिएको हो। यसमा हाम्रो सम्बन्ध जोड्न आवश्यक छैन।” 

आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि वीयर (सानो बाँध), इन्टेक र ७५० मिलिमिटर व्यासको कनेक्टिङ पाइपलाइन निर्माणका लागि २०७७ जेठ १ गते रामेछापको शेर्पा कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिएको देखिन्छ। यो कामबापत कम्पनीलाई १४ करोड ४४ लाख १९ हजार ४४१ रुपैयाँ भुक्तानी गरियो। 

त्यस्तै, ५०० र २५० मिलिमिटर व्यासको डक्टाइल आइरन (डीआई) ट्रान्समिसन पाइपलाइन र तीनवटा पुल (क्रसिङ ट्रस ब्रिज) बनाउने जिम्मा कन्काई एन्ड कालिका जेभीलाई दियो। यो संरचना निर्माणका क्रममा झुम्सा खोलाको ड्यामनजिकै १ नम्बर पुल निर्माण गरी त्यसैमा पाइपलाइन जडान गरिएको थियो। कागजात हेर्दा यो पुलका लागि कम्पनीले आयोजनाबाट एक करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएको देखिन्छ। आयोजनाको दाबीअनुसार पुलको ल्याब परीक्षणपछि मात्र यो भुक्तानी गरिएको थियो।

त्यही क्षेत्रमा केही तल ५६ मिटर लम्बाइको २ नम्बर पुलको करिब ७० प्रतिशत निर्माण सकिए पनि कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको थिएन। ३६ मिटर लम्बाइको ३ नम्बर पुल भने निर्माण भइसकेकाले त्यसको भुक्तानी भने कम्पनीले पाइसकेको थियो।

ठिक त्यहीबेला स्थानीय बासिन्दाले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै आयोजनाको काममा अवरोध गरे। यो अवरोध एक महिनासम्म रह्यो। त्यसको समाधानका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले २०८० माघ ५ गते सरोकारवालाको बैठक बोलाए। बैठकले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो। स्थानीय बासिन्दा अवरोध हटाउन राजी भए। 

भोलिपल्ट, माघ ६ गते खानेपानी संस्थानका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गुणाखर भुसाल, महाप्रबन्धक ईश्वरप्रसाद, इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख बुद्धरत्न महर्जन, आयोजना प्रमुख मोहन भट्ट र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको बैठकले माघ १० गतेसम्म सबै काम सकेर रामफेदी पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी झार्ने र फागुन पहिलो सातासम्म आयोजना उद्घाटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यो निर्णय हुँदै गर्दा, त्यही दिन १ नम्बर पुल भाँचियो। त्यहाँ काम गर्दै गरेका तिनाउ गाउँपालिका–४, पाल्पाका नरबहादुर गाहाको दुवै खुटा भाँचिए, रौतहटका लक्षु माझी घाइते भए। श्रमिकहरूले पुल निर्माणका क्रममा लगाइएको टेको (सपोर्ट) झिक्दा पुल नै भाँचिएको थियो। 

यो अस्वाभाविक घटना थियो जसले खानेपानी संस्थान र खानेपानी मन्त्रालयसम्मलाई हल्लाइदियो। संस्थानको काठमाडौँस्थित प्रधान कार्यालयले २०८० माघ १२ गते पुल भाँचिनुको कारणसहित तीन दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएपछि आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर मोहनदत्त भट्ट, लेखा प्रमुख कैलाश दाहाल र सब–इन्जिनियर टोपन्द्रकुमार दाहालले तयार पारेको प्रतिवेदन माघ १५ गते प्रधान कार्यालयमा पेश गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा २०८० पुस ३ गते ठेकेदार कम्पनीले ३ नम्बर पुल इन्स्टलेसन (जडान)का क्रममा छेउतिर हल्लिएको (ल्याटरल इन्स्ट्याबिलिटी) महसुस गरेको, १ र २ नम्बर पुलमा पनि समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएको, त्यसपछि आयोजनाले पुस ६ मा परामर्शदाता शाह कन्सल्टलाई समस्या पहिचान गरी समाधान सुझाउन पत्र पठाएको उल्लेख छ। “शाह कन्सल्टसँग पत्राचार, टेलिफोन संवाद र पटक–पटक बैठक बसेर छलफल गर्दा साबिकका सम्झौता एवं कार्यादेश हुँदा तोकिएका डिजाइन तथा ड्रइङअनुसार कार्य गर्ने राय प्राप्त भएअनुसार १ नम्बर पुल जडान तथा निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “पुलमा जोडिएको टेको प्राविधिक कर्मचारीको अनुपस्थितिमा अदक्ष कामदारमार्फत हटाउन खोज्दा दुर्घटना भएको सूचना प्राप्त भएको।”

प्रतिवेदनअनुसार माघ ९ गते संस्थानका महाप्रबन्धक, इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख, परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनीलगायतले घटनास्थल निरीक्षण गरेपछि ठेकेदारलाई क्षतिग्रस्त पुल पुनर्निर्माण शुरू गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसबेला ईश्वर प्रसाद संस्थानको महाप्रबन्धक थिए, पुनर्निर्माण शुरू गर्न उनैले निर्देशन दिएका थिए। 

“यति महत्त्वपूर्ण आयोजनाको पुल नै भाँचिनु सामान्य घटना थिएन। महाप्रबन्धकले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई दण्डित गर्ने पहल गर्नुको साटो तत्कालै पुनर्निर्माण शुरू गरिहाल्न निर्देशन दिनुभयो,” संस्थानका एक कर्मचारी भन्छन्, “आफूनिकट परामर्शदातालाई जोगाउन उहाँ सक्रिय हुनुभयो।” 

कसले गर्‍यो यस्तो खेलवाड?
खानेपानी संस्थानले आयोजना प्रमुखलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभन्दा दुई दिन पहिल्यै, २०८० माघ १० गते खानेपानी मन्त्रालयले सिनियर इन्जिनियर उज्ज्वल प्रजापति संयोजक रहेको छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यस्ता घटना हुँदा हिजो पनि संस्थानले निर्णय लिन नसक्ने र मन्त्रालय नै गुहार्ने गरेकाले सम्भवतः यसपालि मन्त्रालय आफै अग्रसर भएको थियो। जस्तो, पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाअन्तर्गत कोलपाटनमा निर्मित ओभरहेड ट्यांकीको उचाइबारे विवाद हुँदा संस्थानले मन्त्रालय नै गुहारेको थियो। मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, “संस्थान स्वतन्त्र छ भनिए पनि राजनीतिक अखडा बनेको छ। स्वार्थ मिल्ने विषयमा मात्र चाँडो निर्णय हुन्छ, विवादित विषय मन्त्रालयतिरै पठाइन्छ।”

समितिले फागुन २७ गते मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पुल भाँचिनुको प्रमुख कारण डिजाइन र निर्माणमै त्रुटि रहेको उल्लेख छ। पुलको डिजाइन चरणमै प्राविधिक त्रुटि भएको, निर्माणतर्फ पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरी अदक्ष श्रमिकबाट अस्थायी टेकोहरू झिकाउँदा दुर्घटना भएको समितिको निष्कर्षले परियोजना व्यवस्थापन र सुपरभिजन प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। 

प्रतिवेदनले पुल क्षतिग्रस्त हुनुको प्रमुख कारण बीच भाग भासिनु अर्थात् ‘डिफ्लेक्सन’लाई मानेको छ र अस्थायी टेको (फर्मा), त्यसमा पनि पुलको बीच भागको फर्मा अचानक हटाउँदा डिफ्लेक्सन असामान्य रूपमा बढेको उल्लेख गरेको छ। “डिफ्लेक्सनको विश्लेषणबारे पुलको मोडलिङ, डिजाइन र सम्झौतामा छुट भएको छ। साइट निरीक्षण गर्दा पुल ८० सेन्टिमिटर झुकेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पुलको लम्बाइ अधिकतम ६ सेन्टिमिटर भासिनु स्वीकार्य मानिन्छ। तर ८० सेन्टिमिटर भासिएको यो पुलले डिजाइन प्रक्रियामा कतिसम्म बेवास्ता भयो भन्ने देखाउँछ। प्रतिवेदनले पुलको सपोर्टमा राखिएको घुम्ने टेको ‘रोलर’का लागि करिब ५ सेन्टिमिटर खाली ठाउँ छाडिए पनि त्यसलाई स्थिर राख्ने कुनै प्राविधिक उपाय नअपनाएको देखिएको भन्दै यसले पुललाई थप असुरक्षित बनाएको उल्लेख गरेको छ। “घुम्ने टेकोले काम नगर्नु, अस्थायी टेका एक्कासि हटाउँदा पुलमा असामान्य झुकाव आयो,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “साथै फरक नापका पाइप प्रयोग हुँदा पुलमा बांगिने (टोर्सन) र घुमाउरो तनाव (ट्विस्टिङ मोमेन्ट) उत्पन्न भई पुल भत्किएको हुनसक्छ।”

यो घटना प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई निर्माण प्रक्रियामा भएको गम्भीर लापरबाही ठहर्‍याएको प्रतिवेदनले पुल भत्किनु तत्कालीन असावधानीको परिणाम मात्र नभई दीर्घकालीन लापरबाहीको उपज भएको जनाएको छ। पुलमा प्रयोग भएका केही ट्रसहरू बांगिएकाले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे तुरुन्तै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा भविष्यमा पनि पुल जस्ता संवेदनशील संरचनाहरूमा इन्जिनियरहरूको प्रत्यक्ष निगरानीबिना कुनै चरणको काम अघि नबढाउन भनिएको छ। लामो पुलको बीच भागमा अत्यधिक झुकाव नआओस् भनेर आधार (सपोर्ट) मजबुत बनाउनुपर्ने, अतिरिक्त भार (जस्तै पैदल यात्रु वा आकस्मिक भार) आए पनि पुल सुरक्षित रहोस् भनेर फलाम थपेर मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

त्यस्तै, रोलर सपोर्टलाई बलियो बनाउनुपर्ने, पुल आफ्नो तौलमै झुक्न थालेको हुँदा थप फलाम (स्टिफिनर) राखेर मजबुत बनाउनुपर्ने, प्रयोग भएका सामग्रीको गुणस्तरबारे स्वतन्त्र परीक्षण गर्नुपर्ने र आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन बाँकी दुई पुललाई पनि विज्ञको सल्लाहअनुसार थप मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। समितिका एक सदस्य भन्छन्, “यो घटना कुनै एक कम्पनी वा एक इन्जिनियरको गल्ती मात्र होइन। डिजाइन गर्ने परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसँगै नियमन गर्ने संस्थानबाट समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हेर्दा यो स्वीकार्य हुने त्रुटि नै होइन।” 

समितिको प्रतिवेदनमै समेटिएको स्वतन्त्र प्राविधिक शंकर ढकालको प्रतिवेदनमा पनि पुलको डिजाइनमा लोडको हिसाब राम्रोसँग नगरिएको र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर रहेको औँल्याइएको छ। यो प्रतिवेदनले ‘पुलमा सामान्य लोडबाहेक निर्माण सामग्री (जस्तै पाइप) र अन्य भारको व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरिएको, त्यसले पुलमा थप दबाब सिर्जना गरेको’ निष्कर्ष निकालेको छ।

दोषीलाई मन्त्रालयकै संरक्षण, निर्णय लिनै डराइरहेको संस्थान
आफैले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि २०८० चैत १ गते बसेको खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पुल डिजाइन र निर्माणमा त्रुटि भएको निचोड त निकाल्यो, तर पुल भत्किएबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित पक्षबाटै व्यहोर्ने निर्णय मात्र गरेर यसबाट उम्कियो। त्यसबेला खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव थिए। 

त्यसबेला मन्त्रालयले खानेपानी संस्थानलाई पठाएको निर्देशन–पत्रमा उल्लेख छ, “४६ मिटर लम्बाइको ट्रस ब्रिज डिजाइन र निर्माण गर्ने दुवै पक्षबाट त्रुटि भएको पाइएकाले सो ब्रिज भत्किएबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित पक्षबाट व्यहोर्ने।” पत्रमा मन्त्रालयले निर्माणाधीन अन्य दुई ट्रस ब्रिजलाई तत्कालै विज्ञबाट डिजाइन सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गरी अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। “भविष्यमा यस प्रकारको त्रुटि नदोहोरिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,” मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।

खानेपानी मन्त्रालयमा त्यसबेला कार्यरत एक सिनियर कर्मचारी भन्छन्, “मन्त्रालयले आर्थिक दायित्वमा मात्र ध्यान दिएर दोषी उम्काउने काम गर्‍यो। दोषी बचाउन संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रालय त्यसमै मिसियो।” 

७ अर्बको यो आयोजना धराशायी पार्न मन्त्रालय मात्र होइन, स्वयं खानेपानी संस्थान पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समयमा त्रिदेव श्रेष्ठ संस्थानको महाप्रबन्धक थिए। तर त्यसलगत्तै संस्थानले पुल भत्किएकाले सुरक्षित बनाउन पुनः डिजाइन आवश्यक रहेकाले अतिरिक्त कामको परिमाण थप (भेरिएसन/भिओ) को आदेश दिन मन्त्रालय नै गुहारेको देखिन्छ।

२०८१ माघ १० गते खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले पुल भाँचिएको विषय ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थानले नै निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशन दिएर झारा टारे। मन्त्रालय र संस्थानका प्राविधिकहरूले उनलाई पटक–पटक ब्रिफिङ गरे पनि मन्त्री यादवले त्यसमा संस्थान किन हच्किएको हो भनेर वास्तै गरेनन्।

बरु पटक–पटक आयोजनास्थलसम्म पुगेर खर्च बढाउने काम गरे। भीड जम्मा गरेर भाषण ठोके। मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, “मन्त्रीज्यूका यी गतिविधि अनौठा थिए। सायद केही लाभ मिलेकाले हो कि, उहाँ यो प्रकरण ढाकछोपमै लागेको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो।”

यादव भने यसबारे निर्णय गर्ने एकल अधिकार खानेपानी संस्थानलाई नै भएकाले आफूले हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरे। “म मन्त्री हुँदा यस विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ। बुटवलका जनताले खानेपानी पाऊन् भन्ने मेरो इच्छा थियो। तर संस्थानले आफ्नो क्षेत्राधिकार भएर पनि निर्णय लिन सकेको थिएन,” उनले उकालोसँग भने, “आफूले निर्णय लिन नसक्ने, मन्त्रीलाई दोष दिएर उम्किन खोज्ने?”

मन्त्रीकै यस्तो बेवास्तापछि संस्थानले भत्किएको पुलसँगै थप दुई पुल पुनः डिजाइन गर्दै शाह कन्सल्टलाई नै त्यसको जिम्मा दियो। अनौठो चाहिँ शाह कन्सल्टले ‘निःशुल्क पुनः डिजाइन गरिदिने’ प्रस्ताव गरेको थियो। आयोजनाका कर्मचारीहरूको भनाइमा निःशुल्क डिजाइन कसैले तब मात्र गरिदिन्छ, जब उसले आफूबाट गल्ती भएको बुझेको हुन्छ। 

शाह कन्सल्टले डिजाइन तयार गरेपछि संस्थानले त्यसअनुसार निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी अर्थात् ‘स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट’ उपलब्ध गराउन आरएनडी सेन्टर प्रालिका आरके मल्लिकलाई २०८१ चैत्र ५ गते पत्र पठायो। स्ट्रक्चरल इन्जिनियर मल्लिकको कम्पनीले केही समयपछि यस्तो सर्टिफिकेट उपलब्ध गरायो। संस्थानका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक त्रिदेव श्रेष्ठका अनुसार छानबिन प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम तेस्रो पक्षबाट जाँच गराइएको थियो। 

त्यतिन्जेल २ नम्बर ब्रिज निर्माणस्थलबाट आयोजनालाई जानकारी नै नगराइ ठेकेदारले सामग्री हटाइसकेका थिए। पुल भाँचिन सक्ने र वर्षायाममा नष्ट हुन सक्ने भएकाले ती सामग्री हटाएको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ। जबकि, पुनः डिजाइनपछि २ नम्बर ब्रिजका लागि पहिले भन्दा थप सामग्री प्रयोग भएमा भुक्तानी दिने (भेरिएसन/भिओ) संस्थानबाट स्वीकृत भएको थियो। 

हामीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा ५६ मिटर लम्बाइ भएको पुलको बीचमा ४६ मिटरको स्थानमा अर्को पिलर निर्माण गरिएको भेटियो। तर ठेकेदारले २ नम्बर पुलमा सम्पन्न कामको अन्तरिम भुक्तानी माग गरेपछि अन्य काम रोकिएको थियो।

त्यहीबेला संस्थानले पुल डिजाइनको रिभ्यू गर्न स्वतन्त्र पक्षका रूपमा संस्थानले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डा. भरत मण्डल नेतृत्वको टिमलाई २०८१ मंसिर १० मा पत्राचार गर्‍यो। यो टिमले २०८१ चैत १२ गते ‘फिल्ड रिपोर्ट’ बुझाएको थियो। रिपोर्टको निष्कर्ष र सिफारिस खण्डमा उल्लेख छ, “ब्रिज नम्बर १ को असफलताले संरचनात्मक विश्लेषण, डिजाइन र निर्माणका क्रममा सुरक्षामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ।” 

रिपोर्टले संशोधित डिजाइन र रेखाचित्र अनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने सुझाउँदै पुल नम्बर १ को काम ठेकेदारले छिट्टै शुरू गर्नुपर्ने र ठेकेदारलाई भुक्तानी पुल नम्बर १ मा पहिले गरेको भुक्तानी अनुसार बराबरको काम सम्पन्न भएपछि मात्र गर्नुपर्ने भनेको थियो। तर भाँचिएको १ नम्बर पुल पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेभन्दा थप सामग्री प्रयोग भएमा गर्नुपर्ने भुक्तानी (भेरिएसन/भिओ) अहिलेसम्म संस्थानबाट स्वीकृत नै भएको छैन।

बुटवलस्थित आयोजनाले दुई पटकसम्म संस्थानको प्रधान कार्यालयलाई यसबारे ताकेता गरिसकेको छ। आयोजना प्रमुख मन्दिव श्रेष्ठले केही समयअघि बुटवल पुग्दा हामीसँग भनेका थिए, “हामी छिट्टै आयोजनाको काम सक्न चाहन्छौँ, तर ब्रिज नम्बर १ को पुनर्निर्माणका लागि भेरिएसन स्वीकृति आएन।”

खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक अर्जुनबहादुर ढकाल यो निर्णय आफूले एक्लैले लिन नसक्ने, संस्थानको बोर्डले साथ नदिएको र मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी भूमिका नखेलेको बताउँछन्। “यो विषय चाँडो टुंग्याउनु छ, तर पुरानो सम्झौताभन्दा अतिरिक्त खर्च गर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालय वा महालेखाले प्रश्न उठाउन सक्छ। संस्थानको बोर्ड वा मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पनि छैन,” ढकालले भने। 

संस्थानको सञ्चालक समिति (बोर्ड) अध्यक्षमा अहिले डा. ढुन्डिराज भट्टराई छन्। संस्थानका एक कर्मचारीका अनुसार विवादित विषयमा निर्णय लिँदा फसिने डरले भट्टराई बोर्डबाट निर्णय गराउन हच्किएका छन्।  “उहाँले एउटै कामका लागि थप खर्च गर्दा पछि अख्तियारले समात्ला, अर्थले केरकार गर्ला भनिरहनु भएको छ। अध्यक्षबाट अनौपचारिक सहमति नपाएपछि महाप्रबन्धकले पनि निर्णयका लागि बोर्डसमक्ष जोडबल गर्नुभएको छैन,” उनले भने, “मन्त्रालय त झन् यसमा वास्तै गर्दैन। संस्थान स्वायत्त हो, उसैले निर्णय गर्छ भन्छ।”

तर भट्टराईले डिजाइनमै त्रुटि भएर पुल भाँचिएकाले थप भुक्तानीको अनुमति दिन नसकिने बताए। उनले भने, “डिजाइनरका कारण यो पुल भाँचिएको मैले पनि फिल्ड भिजिटबाट निष्कर्ष निकालेको छु। त्यसैले यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्छ। र ठेकेदारले पनि पुरानै भुक्तानीबाट पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।”

ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भने सफल भएन।

यो विवादले बुटवलमै निर्वाचन क्षेत्र भएका एमाले उपाध्यक्ष, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि हैरान पारेको छ। बुटवलको खानेपानीलाई चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका र त्यही मुद्दामा तीन पटक चुनाव जितेका पौडेल यति ठूलो आयोजना धराशायी बन्ने अवस्थामा पुग्दा भने दबाबमा छन्। 

अर्थमन्त्रीको रूपमा २०७७ मंसिर ११ गते पौडेलले नै आयोजनाको बाँध, इन्टेक र ड्यामको शिलान्यास गरेका थिए। पानीको मुहानस्थलमै पुगेर शिलान्यास गर्दा उनले आयोजनालाई मुलुककै नमूना बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला उनले यो आयोजनालाई ‘मिनी मेलम्ची’सम्म भनेका थिए।

काठमाडौँको तिर्खा मेट्ने अचुक अस्त्र भनिएको मेलम्ची आयोजना ‘सेतो हात्ती’ बनेरै किन नहोस्, काठमाडौँमा धेरथोर पानी आउन शुरू भइसकेको छ। पौडेलले मेलम्चीसँगै दाँजेको बुटवलको आयोजना भने बनिनसक्दै धराशायी बन्ने बाटोमा छ जसका पछाडि पौडेल स्वयंले खेल्न नसकेको समन्वयकारी भूमिका पनि जिम्मेवार देखिन्छ।