४३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालु आवको बजेट

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही तहले ढिलाइ गरेका हुन्।

नेपालको संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

 तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। 

 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशीका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सो प्रदेशको इटहरी र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मधेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यसैगरी, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलंगवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। बागमतीअन्तर्गत धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन। गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ। कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४.२९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ। यस्तै, ५.७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ।