‘सुरक्षा चुनौती सतहमा आउनुपूर्व नै पहिचान गर, हराएका हतियार फिर्ता गर्न अभियान चलाऊ’

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, आपूर्ति व्यवस्थापन, अनुगमन निरीक्षण र कार्यक्रममा सहभागिता एवं व्यवस्थापनलगायत विषयमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रालयले आइतबार जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सुशासन, नियमन, समन्वय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न, व्यक्तिगत आचरणसमेतका विषयमा सजगतासाथ सक्रिय एवं प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न, सरकारप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास जागृत एवं अभिवृद्धि गर्ने तथा नतिजा देखिने गरी प्रचलित कानूनले प्रदान गरेका जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। 

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षाअन्तर्गत जेनजीको प्रदर्शनपछि विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाभित्र शान्ति–सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौती सतहमा आउनुपूर्व नै पहिचान एवं विश्लेषण गर्दै त्यसका लागि सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोगलाई समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारी बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। 

त्यसैगरी, मन्त्रालयले पछिल्लो परिवर्तनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भई निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य शुरू भइसकेको सन्दर्भमा सभा, सम्मेलन, बैठक एवं विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिंसात्मक हुने गरी शान्तिपूर्ण ढंगबाट अन्य पक्षलाई उत्तेजित नपार्ने एवं उक्साहट नहुनेगरी पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र सभा सम्मेलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका विभिन्न भागमा सुरक्षा निकायका साथबाट हराएका वा लुटिएका हातहतियार र खरखजाना फिर्ता ल्याउन सबै सुरक्षा निकायले कार्ययोजना बनाई संयुक्त रूपमा प्रभावकारी सेक्युरिटी अपरेसन सञ्चालन गर्ने, अवैध हातहतियारको नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ।

सरकारले जिल्लास्थित सबै सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी छलफल, अनुगमन एवं उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको छ। कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गरी नागरिकमा स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास जागृत र अभिवृद्धि गराई सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न तथा कानून विपरीतका कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, विस्थापित भएका सुरक्षा निकायका कार्यालय स्थानीय समुदायसँगको समन्वय एवं सहयोगमा पुनः स्थापित गर्न र गराउन पनि मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ। 

जिल्लाबाट शान्तिसुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनलगायत तत्काल जाहेरीसमेतका विषयमा गर्नुपर्ने दैनिक प्रतिवेदन मन्त्रालयको दैनिक प्रतिवेदन प्रणालीबाट गर्ने, प्रतिवेदन गर्नुपर्ने उल्लेखनीय विषय नभए पनि दैनिक जानकारी गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने, अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पुर्‍याउनेलगायत महत्वपूर्ण घटनाको सूचना तत्कालै मन्त्रालयसमक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाहेरी गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। 

मन्त्रालयले जिल्लाभित्रका गतिविधिका बारेमा नियमित प्रतिवेदन र जाहेरी गर्नुपर्ने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहने भएकाले घटनाको प्रकृति तथा संवेदनशीलता विश्लेषण गरी यथाशीघ्र जानकारी गराउने र मन्त्रालयबाट आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएका विषयहरू प्राथमिकताका साथ फर्छ्यौट गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। 

सरकारले अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा जिल्लाभित्र घट्ने कुनै पनि घटनाको निरूपण, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्यमा नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसामा अभिवृद्धि हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने/गराउन भनेको छ।

त्यस्तै, छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएका जिल्लाले सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रका गतिविधि नियमित रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। साथै, जिल्ला सुरक्षा समितिका तर्फबाट सीमा निरीक्षण गर्ने, सुरक्षाकर्मीबाट एकल तथा संयुक्त गस्ती पट्रोलिङ गर्ने र आवश्यकताअनुसार समकक्षी बैठकसमेत आयोजना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। 

समकक्षी बैठकमा सहभागिता जनाउनुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र त्यस्ता बैठकमा राष्ट्रिय हितका विषय स्पष्टसँग उठाउनुपर्ने तथा मन्त्रालयले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थाबाहेक लिखित सहमति नगर्ने साथै बैठक सम्पन्न भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो बैठकका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई लिखित प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।