मधेश केन्द्रित दलः एकताभन्दा फुटको लामो इतिहास

काठमाडौँ– मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले राजीनामा दिने अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो पार्टी जनमतका अध्यक्ष सीके राउतको साथ खोजिरहेका थिए। अध्यक्ष राउतलाई फोन गरेर आफ्ना कुरा सुनाउन पटकपटक प्रयास गरे। तर राउतसँगको संवादको प्रयास सफल नभएपछि असोज २४ गते मधेश प्रदेशसभाको ‘रोष्ट्रम’बाट राजीनामा मात्रै नभई पार्टी नै परित्यागको घोषणा गरे।

स्वतन्त्र मधेशको अभियानदेखि नै राउतलाई आफ्नो आदर्श नेता मान्दै आएका सिंह मुख्यमन्त्री भएसम्म पनि उनको विश्वासपात्र मानिन्थे। तर जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन आफूलाई फेसबुकमार्फत राजीनामाको ‘आदेश’ दिएसँगै सिंह एकाएक बिच्किए। 

अध्यक्ष राउतले आफूसँग कुरै नगरी तुरून्तै पद छाडिहाल्न भनेको सिंह बताउँछन्। “म राजीनामा दिन्न भनेकै थिइनँ। तर सिधै फेसबुकमा राजीनामा लेख्न बाध्य बनाए। प्रदेश प्रमुखसामु राजीनामा दिन्छु भन्दाभन्दै चाहिनेभन्दा धेरै दबाब आयो,” उनी भन्छन्,” उनी (राउत) एक्लैले पार्टी चलाउन खोजेपछि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव महसुस भयो। त्यसैले अर्को विकल्प खोज्न बाध्य भएँ।”

सिंह राजीनामा दिएलगत्तै जनमतबाट अलग्गिएर दीपक साहले दर्ता गराएको जनस्वराज पार्टीमा सक्रिए भएका छन्। असोज २९ गते जनमतका २७ प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको पहलमा निर्वाचन आयोगमा जनस्वराज पार्टी दर्ता भएको छ। त्यससँगै जनमत पार्टी औपचारिक रूपमै फुटेको छ।

यद्यपि, राउतले गैरकानूनी रूपमा आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। सोही रिटको सुनवाइ गर्दै असोज ३१ गते सर्वोच्चले जनस्वराजलाई वैधानिकता दिने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

जनस्वराजका अध्यक्ष साह भने सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले आफूहरू पछि नहट्ने बताउँछन्। “सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश मात्रै दिएको हो। हामी वकिलहरूसँग संवादमै छौँ। आदेशले हाम्रो पार्टीलाई खासै फरक पर्दैन,” उनी भन्छन्, “केही सांसदहरू ल्याउन मात्रै बाँकी छ। त्यसैमा काम गरिरहेका छौँ।”

जनमतबाट केवल दीपक साहको समूह मात्रै बाहिरिएको छैन, केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नै ठूलो संख्यामै बाहिरिने क्रम जारी छ। असोज १ गते निवर्तमान सांसद तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता शरदसिंह यादवसहित चार पदाधिकारीले जनमत छाडेका थिए।

२०७९ सालको निर्वाचनबाट मधेशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको जनमतका सदस्य यसरी तितरवितर हुनुमा अध्यक्ष सीके राउतको परिवारवाद नै मुख्य कारण भएको जनमत छाडेर ‘युथ फर नेसन’ गठन गरेका शरदसिंह यादव बताउँछन्। राउतले आफ्ना नातागोताबाहेक पार्टीमा कसैलाई नगन्ने र उनकै जनमतको बढ्दो लोकप्रियतालाई धुलिसात भएको यादवको दाबी छ।

“कसैको केही सुन्नै चाहनुहुन्न। जो उहाँसँग शुरूको दिनदेखि थिए, उनीहरूलाई लत्याएर हिँड्नुभएको छ,” यादव भन्छन्, “यसरी त पार्टी अगाडि चल्दैन। समग्र पार्टी दाजुभाइ ले बर्बाद बनाइरहेका छन्।” सीके राउतले दाइ जयकान्त राउतलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाएका छन्।

मधेश केन्द्रित दल यसरी विभाजित भएको यो पहिलो पटक होइन। मधेशलाई केन्द्रमा राखेर खोलिएका सबै दल पटकपटक फुटेका छन्। एकाध पटक एकतामा पनि गएका यी दल केही समयमै फेरि फुट्ने गरेको इतिहास छ।

मधेश केन्द्रित दल पटकपटक फुट्नुमा आन्तरिक लोकतन्त्र र परिवारवाद नै मुख्य कारण भएको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। “यो देखासिकि पनि हो। ठूलै दल पनि शुरूदेखि नै फुट्दै आए। त्यही रोग यता पनि सरेको हो,” उनी भन्छन्, “जनमतमा सीकेजी आफूलाई नै सर्वेसर्वा बुझिरहेका छन्। म नै नायक या महानायक बुझेपछि कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि बढ्दा फुट्ने क्रम जारी छ।”

पटकपटक फुटेको त्यो फोरम
२०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएको भन्दै उपेन्द्र यादवले माइतीघरमा उक्त संविधानको प्रतिलिपि जलाएर आन्दोलनको शुरूआत गरे। त्यही पहिलो मधेश आन्दोलनले संघीयतामा दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनायो।

आन्दोलनपश्चात यादवकै नेतृत्वमा गठन भएको तत्कालीन गैरसरकारी संस्था मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल २०६४ वैशाखमा दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। तर एक दशक ननाघ्दै फोरमले ११ पटक फुटको सामना गर्नुपर्यो, जसको शुरूआत दल दर्तालगत्तै भएको थियो।

भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले यादवलाई समर्पणवादी भन्दै स्थापनाको चार महिना नपुग्दै २०६४ भदौ १५ गते नयाँ दल मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेश गठन गरे। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा फोरमले ५२ सिट जिते पनि त्यो निर्वाचनलाई फोरम मधेशले बहिष्कार गर्‍यो। 

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा बलियो उपस्थिति जनाएको फोरममा असन्तुष्टि बढ्दै गयो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैली र पार्टीको सैद्धान्तिक विषयहरूमा विचलन भएको भन्दै नेता अमर यादवले २०६५ चैत ७ गते छुट्टै मधेश–तराई फोरम गठन गरे।

दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालको सरकारमा जाने विषयमा विवाद भएपछि फोरम फेरि फुटेको थियो। सरकारमा पार्टीको तर्फबाट को–को मन्त्री बन्ने भन्ने विषय नै पार्टी विभाजनको मुख्य कारण थियो। तत्कालीन फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीको साथ लिएर त्यति बेलाको संविधानसभाका २८ सभासद्सहित २०६६ जेठमा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे। 

फोरम फुटाएका गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी पनि धेरै समय सग्लो रहन सकेन। शरतसिंह भण्डारीले २०६९ असारमा राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी (रामसपा) गठन गरे। अरू असन्तुष्टहरू पनि त्यसैगरी फरक पार्टी खडा गरेर अलग्गिए। फोरम लोकतान्त्रिकबाट निस्केका सञ्जयकुमार साहले २०६७ पुस ६ गते मधेश क्रान्ति फोरम गठन गरेका थिए भने, २०६८ माघ ६ गते उपेन्द्र झाले नागरिक रक्षा दल बनाएका थिए।

२०६८ जेठ ९ गते जयप्रकाश गुप्ताले फोरमका राजकिशोर यादवसहितका १३ सभासद् लिएर मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) गठन गरे। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेकै बखत सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका गुप्ता जेल गएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पार्टीको नेतृत्व गरे। फोरम गणतान्त्रिकका नन्दकुमार दत्तले २०६९ पुस ११ गते उही नामको अर्को पार्टी बनाए।

यहीबीच उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुरलगायत अन्य मधेश केन्द्रित दलसँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका थिए। नेतृत्वको विषयमा कुरा नमिल्दा एकता सम्भव हुन सकेको थिएन। यद्यपि, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू एकताका लागि नियमित छलफलमै थिए। तर नेतृत्वकै विवादले ती छलफल सार्थक भएनन्। 

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले त्यस बेलाको सद्‍भावना पार्टी र तमलोपासँग एकीकरणको प्रयास जारी राखेकै बेला एमालेबाट अलग भएका अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी (ससपा) नेपाल र खस समावेशी पार्टीसँग एकीकरण भएर २०७२ जेठ ३२ गते संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बन्यो।

एमालेबाट अलग भएपछि अशोककुमार राईले स्थापना गरेको ससपाकै सदस्य रहेका मोहम्मद रिजवान अन्सारी एकीकरणपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा धेरै दिन टिकेनन्। अन्सारी अन्ततः २०७२ माघ २१ मा संघीय नवविचार समूह गठन गर्न पार्टीबाट छुट्टिए। सोही समूह २०७३ पुस २ मा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण भएको थियो।

संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग मिलेर जसपा बनेको थियो। नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट भट्टराई र समाजवादी फोरमको तर्फबाट यादवले २०७६ वैशाख २१ गते पार्टी एकीकरणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। यहीँबाट उपेन्द्र यादवले पार्टीको नाममा फोरम शब्द परित्याग गरे।

एकीकृत पार्टीमा भट्टराई पहिलो, यादव दोस्रो, अशोक राई तेस्रो र राजेन्द्र श्रेष्ठ चौथो वरीयतामा थिए। तर कार्यकारी अधिकारी यादवसँग थियो। यही दल २०७७ वैशाख १० गते मध्यरातमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपासँग एकीकरण भएपछि गठन भएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल बन्यो।

२०७९ साउन १२ मा बेग्लै दल बनाउने घोषणा गरेर जसपाबाट अलग्गिएका बाबुराम भट्टराईसहितको समूहले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) गठन गरे। महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झालगायत नेताहरूले पनि जसपामा उपेन्द्र यादवसँग कुरा नमिलेपछि २०७९ भदौ १ गते निर्वाचन आयोगमा लोसपा दर्ताका गराए।

यति फुटको बाबजुद पनि उपेन्द्रको जसपा सग्लो रहन सकेन। २०८१ वैशाख २३ गते अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जन्मियो। जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म पनि यो दलका दुई नेता मन्त्रिपरिषद्‍मा थिए।

त्यो सद्‍भावनाको इतिहास
२०४० साउन २९ गते सार्वजनिक भएको हर्क गुरूङको विवादित प्रतिवेदनको प्रतिवादमा गजेन्द्रनारायण सिंह र रामजनम तिवारीले गठन गरेका नेपाल सद्‍भावना परिषद् २०४७ वैशाख ३ गते नेपाल सद्‍भावना पार्टी (नेसपा) मा रूपान्तरण भयो। तर पाँच वर्ष नबित्दै २०५१ सालको निर्वाचनपछि सद्‍भावना दुई पटक फुट्यो।  रामजनम तिवारीले नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आर) खोले। २०५२ सालमा सद्‍भावना छाडेका रामेश्वर राय यादवले समाजवादी जनता दल गठन गरे।

२०५४ सालको महाधिवेशनपछि पुनः एकीकरण त भयो, तर २०५८ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनपछि सद्‍भावनामा टुटफुटको श्रृंखला अझै बढ्यो। सिंहको निधनपछि २७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्यको असहमतिका बाबजुद कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएका बद्रीप्रसाद मण्डल तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री भए।

२०५९ चैत ११ गते गजेन्द्रनारायणकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहले पार्टी फुटाइन् र नयाँ पार्टीको नाम नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) राखियो। यो पार्टी नै राजाको कदमविरुद्ध २०६२/६३ सालको आन्दोन्लनका लागि बनेको सात दलीय गठबनधनमा सामेल थियो। २०५६ सालमा निर्वाचित सांसद आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्मा पुगे। तर पार्टी टुट्फुट्को सिलसिला फेरि शुरू भयो। 

आन्दोलनपछि बद्री मण्डलले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्णलाई दिएर आफू अलग्गिए। त्यसपछि नेसपा र नेसपा (आनन्दीदेवी)को एकीकरण भयो। तर पार्टीको नाम नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आनन्दी देवी) नै राखियो र चुनाव चिह्न हातको पञ्जा भयो।

२०६४ जेठ २५ गते पार्टी एकता भयो र फेरि पुरानै नाम राखियो। यसको नेतृत्व आनन्दीदेवीले नै गरेकी थिइन्। २०६५ मंसिर २४ गते राजेन्द्र महतोले आफ्नो नेतृत्वमा सद्‍भावना पार्टी गठन गरे। हृदेश त्रिपाठी भने महन्त ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रि पार्टी (तमलोपा) मा गए।

अर्कोतर्फ श्यामसुन्दर गुप्ता, खुसीलाल मण्डल र सरिता गिरीले गुट बनाएर पार्टी फुटाए र उनीहरूले पार्टीको नाम नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) नै राखे पनि समूह भने फरक–फरक बनाए। २०६८ सालमा आनन्दीदेवीको मृत्यु भयो। 

यता, महतो नेतृत्वको सद्‍भावना पनि दुई टुक्रा विभाजित भयो। अनिलकुमार झा र सरिता गिरी मिलेर संघीय सद्‍भावना पार्टी गठन गरे। महेन्द्रराय यादवले भने तराई मधेस सद्‍भावना पार्टी खोले।
अहिले त्रिपाठीले आफ्नै दल खोलेका छन्। महतोले पनि महन्त ठाकुरहरूको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर राष्ट्रिय क्रान्ति मुक्ति पार्टी दर्ता गराएका छन्। लोसपाबाटै छुट्टिएका अनिल झाले भने नेपाल सद्‍भावना पार्टी पुनः ब्युँत्याएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी मधेशवादी दलहरू थोरै समयमा धेरै पटक फुट्नुमा व्यक्तिगत स्वार्थसँगै आकार सानो हुनु पनि कारण भएको बताउँछन्। ठूला पार्टीजस्तो कुनै राजनीतिक सिद्धान्त नहुँदा फुटिहाल्न असहज हुने नगरेको उनी बताउँछन्।

“ठूला दलमा व्यक्तिभन्दा पनि संगठन हाबी हुन्छ। कसैले छाडेर जान सक्नेगरी निर्णय गर्नसक्छ, तर पार्टी नै फुटाउने जस्तो क्षमता भए पनि चाहँदैन,” जनकपुरी भन्छन्, “तर साना दलको अजेन्डा पनि क्षेत्रीय हुन्छ र संगठन पनि त्यति बलियो हुँदैन। व्यक्ति नै हाबी भएपछि फुटिहाल्न समस्या नै हुँदैन।”