धर्ना–जुलुस नगरी वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न गृह मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले आसन्न निर्वाचनको वातावरण स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दै धर्ना, जुलुस र प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम नगरी वार्तामार्फत समाधान खोज्न अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने ‘स्वार्थ समूह’लाई घुसपैठ गर्ने मौका दिई अशान्ति एवं अराजकता बढाउन सक्ने भन्दै आयोजकलाई सचेत गराएको हो।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपश्चात् सार्वजनिक सेवा पुनः सुचारु भएको, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण आरम्भ भएको र शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य तुल्याई निर्वाचन केन्द्रित वातावरण बनिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका नाममा धर्ना, जुलुस, विरोध प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले यस्तो कार्यक्रममा घुसपैठ गरी अशान्ति एवं अराजकता निम्त्याउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ आयोजकहरूसमेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।”

मन्त्रालयले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा संशोधन, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, राजनीतिक दल एवं सरोकारवालासँग वार्ता गरिरहेको स्मरण गराएको छ।

प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै घोषित मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको योगदान महत्त्वपूर्ण एवं अपरिहार्य रहेको हुँदा सोहीबमोजिमको भूमिका र दायित्व अपेक्षित छ।”

मन्त्रालयले आफ्ना माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्बाध सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने समेतका हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन नदिन पनि आग्रह गरेको छ। “सार्वजनिक सुरक्षा साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल हुन नदिई मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सबैमा अनुरोध छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सबैको जायज माग, चासो एवं सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार सदा तत्पर र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन, आन्दोलन लगायतका कार्यक्रमहरू नगरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट कुनै पनि मागको विधिसम्मत समाधान खोज्न सबैमा हार्दिक अनुरोध छ।”