राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखत जवाफ

काठमाडौँ– राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलका लागि पेशी तोकेको हो।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले कात्तिक २ गते रिट दायर गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइको कुनै गुञ्जायस छैन भनी जिकिर गरेकी छन्। उनले राजदूत नियुक्ति नै संविधानतः हुन सक्ने अवस्था नभएकाले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर माग गरी रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

“यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ लिई आउनुहोला,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले गत असोज ३० गते कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा चीनका प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र कतारका रमेशचन्द्र पौडेल रहेका छन्। 

त्यस्तै, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम  ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाएको छ।