थिरी थिरी सरकारलाई हल्लाउने हावा

आफू र समर्थकबाहेक सबैलाई ‘एजेन्ट’ घोषणा गरिरहेका थिए, स्वनामधन्य देशभक्त बनिरहेका थिए। सामाजिकबाट असामाजिक हुँदै ‘अपराधिक’ बनिसकेको सञ्जालमा छाइरहेका थिए।

आइतबार एउटा ‘सम्पादक सम्मेलन’मा दुर्गा प्रसाईं फरक अवतारमा अवतरित भए। प्रतीक प्रधानले आरोप, प्रतिवाद र सुझावको सम्मिश्रणसहित प्रश्न गर्ने क्रममा धुन्धुकारीसम्म भने पनि रिसाएनन्। “म रिसाउँदिन, तपाईं गाली गर्नूस्,” उनले थपे, “गल्ती गरिस् भनेर झापु नै हान्नुस, भाइ नै हुँ।”

सम्पादकहरूलाई दाइ र सर भनेर सम्बोधन गरिरहेका दुर्गा ‘बस कर पगले, रुलाएगा क्या’ सम्झाइरहेका थिए।

आगो ओकलिरहेका दुर्गा आइतबार ‘बस कर पगले रुलाएगा क्या’ भन्नपर्ने अवस्थामा पुग्नुको पृष्ठभूमि बुझौँ। शुक्रबारै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले ‘लामो आन्दोलन हुन्छ, रसदपानीको जुगाड गर्नु’ भन्दै सञ्जालमा ‘भ्युज’ बटुलिरहेका दुर्गालाई पक्रिने निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘किङमेकर’ बालेन शाहले दुर्गालाई पक्रिन भनेपछि, त्यो दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीहरू बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्। भोलिपल्टै पक्रिने निष्कर्षका साथ मन्त्रीहरू बाहिरिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले पक्रिन आदेश दिनुको सट्टा बिहानै चारै सुरक्षा निकाय प्रमुख (सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान) सँग छलफल गरेपछि दुर्गालाई तत्कालै पक्रिने योजना स्थगित भएको थियो। सेना प्रमुखले समेत पक्रिन हतार नगरी वार्ताबाटै उनलाई शान्त गराउन सुझाए। पक्रिँदा उनका समर्थकले हुलहाल गर्दा हताहती भए फेरि चुनावको वातावरण बिग्रिनसम्म सक्ने विश्लेषण गरी पहिले संवाद, केही नलागे पक्रिने सुझाव दिएका थिए।

त्यसपछि नरम सुनिएका दुर्गासँग आइतबारै उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सीडीओसहित प्रहरी प्रमुखहरूले छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका थिए। सहभागी अधिकारीका अनुसार, उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको एउटा चिठी दिए, जसमा वार्ताको समय/स्थान जानकारी पाउँ भन्ने पनि उल्लेख थियो। छठपछि नै आँधीबेरी ल्याउँछु भनेर नागरिकलाई अत्याइरहेका दुर्गाले त्यो छलफलमा चाहिँ मंसिरतिर गर्ने बताए।

दुर्गा प्रसाईंको आँधीबेरीको हल्लाकै बीच चुनाव नहुने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ। नहोस् पनि किन, सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको मात्रै होइन, लोसे नै सुनियो। सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको डेढ महिना बितिसक्दा मन्त्रिमण्डलले पूर्णतासमेत पाएको छैन। सरकारबाट नागरिकले एकथान चुनाव मात्रै अपेक्षा गरेका छैनन्, ६ महिने आयु निर्धारित कामचलाउ भए पनि सुशासनको मानक खडा गर्ने अपेक्षा असरल्ल सुनिन्छन्। सरकार चाहिँ मन्त्रीको सपथग्रहणको लागि सूची पठाउँछ, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको थाहा पाएपछि ‘लौ बर्बाद भो, होल्ड गर्नपर्‍यो’ भन्छ। फरार अभियुक्तलाई सिफारिस गर्छ, अनि ‘लौ होल्ड–होल्ड’ चिच्याउँछ।

मन्त्रीका लागि छलफल भई आठजनाको नाम फाइनल हुँदा स्वास्थ्यमन्त्रीमा डा. रामजी रामको नाम हुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा सूची पठाउँदा रामको ठाउँमा डा. सुधा शर्माको नाम हुन्छ। पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृतिमन्त्री अफर गरिएका गणपतिलाल श्रेष्ठ सपथग्रहण गर्ने पोसाकमा ठाँटिने बेला फोन आउँछ, ‘तपाईंले भूमिसुधार मन्त्रालय स्वीकार गरिदिनुपर्‍यो।’

यथाशीघ्र चुनावको पक्षमा देखिएको भारतले चुनावका लागि मागबमोजिम सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भएको टेलिफोन संवादमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावका लागि सबैखाले सहयोग गर्न भारत तयार रहेको भनेका थिए। त्यसयता भारतीय दूतावासका अधिकारीहरू ‘खोई लिस्ट, खोई लिस्ट’ भन्दै टेलिफोन गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोग र दुई प्रहरी संगठन गृहमा लिस्ट पठाइसकेको बताउँछन्। गृहबाट अर्थ/परराष्ट्रतिर त्यो अघि बढेको छैन।

स्वच्छ, निर्भीक र हक्की– सुशीला कार्कीको पहिचान हो। तर घटनाक्रमले हस्तक्षेप, दबाबमा परिरहेकी त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ। सरकारमै रहेकाहरूका कुरा सुन्दा उनी बालेनले भनेको सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न खोज्छिन्। केपी ओली र रमेश लेखकलाई तत्कालै पक्रिने दबाब उनकै थियो, प्रधानमन्त्रीले मानिन् पनि। जाँचबुझ आयोग देखाएर आगजनी/लुटपाटमा संलग्नहरू धमाधम छोडिँदै गर्दा आएको यस्तो आदेश तामेल गर्न सुरक्षा निकायहरू नै हिच्किचाए। मुठभेड निम्त्याउँदा यसै पनि मनोबल उक्सिन नसकेका सुरक्षा बल अनाहक अचानोमा पर्ने भनेपछि उनी पछि हटिन्।

ओली र लेखकविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न सुदन गुरुङले दबाब दिए नै, आफै जाहेरी दर्ता गर्न पुलिस अड्डा पुगे। यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले मानेरै दर्ता गर्न आदेश दिइन्। प्रहरीले नै ‘भोलि बालेन, सुदन सबका विरुद्ध जाहेरी आउँछ के गर्ने’ भन्दै प्रतिवाद गरेपछि ब्याक भएकी हुन्।

उनले नै जान्ने र मान्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश त जेनजीमार्फत संविधान संशोधनदेखि प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग्न लगाउने र अख्तियारले मुद्दा लगाउन तयारी गरेका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउन भन्नेसम्म सुनिन्छन्। मन्त्री बनाउने/बिगार्नेदेखि नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षको पदावधि लम्ब्याउने खेलसम्मै सुशीला कार्कीकै नाम सुनिनु अनि अन्तरिम सरकार बनेपछि सत्ताको केन्द्रमा ‘एक्सेस’ नपाई तड्पिरहेका पहुँचवाला व्यापारी (चलनचल्तीको भाषामा विचौलिया)सम्म उनकै छत्रछायाँमा गोलबद्ध सुनिनु सुशासनको अपेक्षामा तड्पिरहेका नागरिकका लागि कटूपूर्ण छ।

सरकारलाई दबाबमा राख्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्ने त धेरै होलान्, यहाँ दबाबमा राख्न खोज्नेहरूको नियतचाहिँ शक्ति अभ्यास मात्रै हो भन्न सकिने अवस्था छैन। आफै प्रधानमन्त्री बन्नेदेखि संविधान च्यातचुत पार्नेसम्मको नियत भएकाहरू पो हुन् कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ।

बालेनले गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई चाहेका थिएनन् भन्ने त अलि अघि नै खुलासा भइसकेकै थियो। उनको टिमबाट बाहिरिएको पनि निक्कै भइसकेको थियो। तर उनी राजीनामा माग्दै आइहाल्लान् भन्ने थिएन, आए। बालेनको टिमले गृहमन्त्रीविरुद्ध हमला बोलिसकेको छ। सरकारलाई मुठभेडतिर लैजाने कदम चाल्न उक्साउने अनि मुलुकलाई अन्योल र शून्यतातिर धकेल्ने नियत त हुँदै होइन भन्ने अवस्था पनि रहेन। त्यत्रो विध्वंशलाई पनि न्यायोचित ठहर्‍याउने अनि संलग्नहरूलाई चोख्याउने प्रयत्न अनवरत चलेकै छ।

जे होस्, सुशीला कार्कीकै सरकार रहे फागुनमा नभए वैशाख–जेठसम्म चुनाव हुने नै छ, राजनीतिक कोर्स पनि सही दिशातिर जानेछ। त्यसो नहोस् भन्ने चाहनेहरू आन्दोलन गरेर होस् वा हैरान/परेसान पारेपछि ‘लु तिमीहरू नै गर, जेसुकै गर’ भन्दै बाहिरिए पानी धमिलो हुन्थ्यो भनेर धूप बाल्दै घण्टा बजाउँदैछन्।