संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै परेका रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडाैँ– संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। साथै, ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।

"निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू," आदेशमा भनिएको छ, "निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन।"

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनर्स्थापनासमेतको माग गर्दै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट दर्ता भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेको इजलासले ती रिटउपर आजदेखि सुनुवाइ थालेको हो।