बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि जापानबाट २ अर्ब ६० करोड अनुदान सहयोग

जापान सरकारले बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ।

काठमाडौँ– जापान सरकारले बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत तोरु मायदाले हस्ताक्षर गरे।

महोत्तरीको बर्दिवासदेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्म १५९ किलोमिटर लम्बाइको बीपी राजमार्ग राजधानी काठमाडौँबाट पूर्वी तराई जोड्ने नेपालको एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्ग हो। यो राजमार्ग जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो।

गत वर्षको बाढीपहिरोले राजमार्गका विभिन्न खण्डमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो। रोशी नदी आसपासका केही भागमा भने पूर्ण क्षति भएको थियो। क्षतिग्रस्त खण्डको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि जापान सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसबाहेक, अर्को अनुदान सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनिराम शर्मा र जापानका तर्फबाट जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी मिजुकीबीच हस्ताक्षर भएको थियो।

समारोहमा अर्थमन्त्री खनालले जापान नेपालका लागि एक विश्वसनीय र भरपर्दो विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जापानले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। हाल प्रदान गरिएको अनुदान सहायता नेपाल र जापानबीचको मित्रता र सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रतीक भएको उनले बताए।

जापानी राजदूत तोरुले जापानले प्रदान गरेको अनुदान सहयोगले बीपी राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरू पुनर्स्थापना गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपाल र जापानबीच रहेको दशकौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरे। जाइकाका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकीले पनि नेपाल–जापान सम्बन्ध र सहयोगका विविध क्षेत्रमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरे।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौँस्थित जापानी दूतावास र जाइकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।