भारतीय बैंकले नेपालीलाई ऋण दिने भनिएको भारतको नीतिगत निर्णय के हो?

काठमाडौँ– एक महिनाअघि भारतबाट एउटा खबर सार्वजनिक भयो– नेपाली नागरिक वा संस्थाले भारतका बैंकबाट ऋण पाउन सक्ने।

अक्टोबर १ (असोज १५) मा जारी ‘विकासात्मक तथा नियामक नीतिहरू’ सम्बन्धी वक्तव्यमा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नेपालसहित श्रीलंका र भुटानका नागरिक र संस्थालाई यो सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। आरबीआईको उक्त घोषणाको खण्ड–४, को ‘वित्तीय बजार’ शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. १९ मा सीमापार कारोबारको भारतीय रुपैयाँ र स्थानीय मुद्राहरूमा भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्न आरबीआईले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत नियमहरूलाई क्रमशः उदारीकरण गरिएको उल्लेख छ।

यस पहलका लागि अन्य देशका बासिन्दालाई आईएनआर तरलता उपलब्ध गराउनु र पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक भएको वक्तव्यमा जनाइएको छ। त्यसमा लेखिएको छ, “भारतमा रहेका एडी (अधिकृत डिलर) बैंकहरू र तिनीहरूका विदेशी शाखाहरूलाई भुटान, नेपाल र श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई आईएनआर (भारु)मा ऋण दिन अनुमति दिन सकिने निर्णय गरिएको छ, जसमा यी क्षेत्राधिकारहरूमा रहेको बैंक पनि समावेश छ।” 

यसै व्यवस्थालाई अक्टोबर ६ (असोज २०)मा भारतको आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरी आरबीआईद्वारा जारीसमेत गरिएको छ। विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन (ऋण लिने र दिने) नियमन, संशोधन २०२५ अन्तर्गत यस्तो प्रावधान भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आरबीआईको निर्णयले नेपालमा थप वित्तीय स्रोत परिचालनको विकल्प उपलब्ध हुने बताउँछन्। “यसलाई सुविधाको रूपमा लिनुपर्छ। अहिले बैंकमा अधिक तरलता छ, यस्तो बेला आवश्यक नपरे पनि कुनै समयमा आवश्यक पर्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “दीर्घकालीन हेर्दा यो राम्रै हो, भोलि साह्रोगाह्रो पर्न सक्ला मुलुकलाई, यो सुविधा उसले बरकरार राख्यो भने राम्रै गर्छ।” 

अधिक तरलताले नेपालका बैंकहरू हैरान भएको बेला नेपाली व्यापारी भारतीय बैंकतिर लागे ‘क्यापिटल फ्लाइट’ हुने डर पनि उत्तिकै रहेको थापा बताउँछन्। तर यसैमा टेकेर आलोचना गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 

यसमा भारतको स्वार्थ भए पनि नेपाली कम्पनीहरूले भारतीय बैंकहरूबाट सस्तो व्याजमा ऋण लिनसक्ने अवसर खुला गरेको छ। अमेरिकाले चर्को आयात शुल्क लगाइरहेको बेला यस्तो ऋण लगानीका माध्यमले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाबाट थोरै भए पनि भारतको क्षति न्यूनिकरण हुने, यसले नेपाललाई पनि नराम्रो नहुने पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्।

ट्रम्पको नीतिका कारण धेरै मुलुकले अन्य क्षेत्रमा विविधीकरण गरेर आफ्नो व्यापार, रोजगार, जीडीपीलाई यथावत् राख्ने रणनीति लिएको उनको भनाइ छ। “भारतसँग हाम्रो समस्या हो भने, उसँग रहेको नेपालको ८–९ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा कम गराउन उसले बढीभन्दा बढी बस्तु किनिदेओस् भन्ने हुनुपर्छ, जुन हामीमा छैन।”

जसरी भारतले ट्रम्पको शुल्कका कारण अर्थतन्त्र तल जान नदिन यस्ता विभिन्न उपाय गरिरहेको छ, त्यसबाट नेपालले सिक्ने विषय प्रमुख रहेको थापा बताउँछन्। नेपालले निजी क्षेत्रको विकासका लागि भारतको जस्तै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

चालु पुँजीको सुविधा
भारतको नयाँ नीतिलाई पहिलो दृष्टिमा हेर्दा नेपालसँगको व्यापारलाई ‘फाइनान्सिङ’ गर्न चाहेजस्तो देखिएको उद्योगी जगदीश अग्रवाल बताउँछन्। सैद्धान्तिक अवधारणाका हिसाबले राम्रो देखिए पनि यस्तो ऋण परिचालनका लागि भारतले कस्तो परिपत्र जारी गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। यसबाट नेपालका व्यापारीलाई थप चालु पुँजीको सुविधा उपलब्ध भने हुनेछ। 

आयात व्यापार मात्र नभई, नेपालबाट निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई समेत प्रदान गर्ने गरी यस्तो ऋण परिचालन भयो भने नेपाललाई लाभ हुने अग्रवालको भनाइ छ। अग्रवालले भनेजस्तै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि ‘भारतसँग सम्बन्धित वैध व्यापार गतिविधिहरूमा संलग्न नेपाली नागरिक वा संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय सेवाहरू विस्तार गर्न अनुमति भारतीय बैंकहरूलाई दिएको’ विश्लेषण गरेका छन्। 

आरबीआईको यो नियमले दक्षिण एशियाली छिमेकीहरूबीच क्षेत्रीय वित्तीय सहयोगलाई गहिरो बनाउन महत्त्वपूर्ण कदमको संकेत गरेकोे ती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यस्तो ऋण प्रदान गर्न अनुमति भएका भारतमा अधिकृत डिलर श्रेणीका बैंकहरू स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई), पञ्जाब नेसनल बैंक (पीएनबी) र आईसीआईसीआई बैंक मात्र छन्।

भारतका यी तीन बैंकका नेपालमा पनि ज्वाइन्ट भेन्चर बैंकहरू छन्। एसबीआईले नेपाल एसबीआईसँग र पीएनबीले एभरेष्ट बैंकसँग ज्वाइन्ट भेन्चर राखेका छन्। त्यस्तै, आईसीआईसीआईले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय राखेको छ। भारतसँग सीमापार व्यापारमा संलग्न नेपाली व्यापारी, कम्पनी वा वित्तीय संस्थाहरूले यी भारतीय बैंकहरूमा ऋणको लागि आवेदन दिन सक्षम हुनेछन्।

‘डलर वर्चश्व’को सामनामा भारत
ऋण भारतीय रूपैयाँमा हुने भएकाले यसको सावाँ र व्याजको भुक्तानी पनि भारूमै हुनेछ। भारतसँग हुने नेपाल र भुटानको व्यापार पहिलादेखि नै भारतीय मुद्रामा हुन्थ्यो। अब ऋण पनि त्यसैमा हुने थपिएको हो।

श्रीलंका यसमा नयाँ हो। भारतले आफ्नो मुद्रालाई बलियो पार्न पछिल्लो समयमा लिएको रणनीतिको यो पनि एउटा हिस्सा भएको नेपालका विश्लेषकहरूको भनाइ छ। 

भारतका पछिल्ला आर्थिक नीतिहरूको हेरफेरलाई बुझ्न पहिला विश्व स्तरमा अहिलेको भूराजनीतिलाई हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। “अहिले डलरको वर्चश्व घटाउने प्रयास धेरै देशले गरिरहेका छन्। भारतले भारतीय मुद्रामै व्यापार व्यवस्थापन गर्ने विषय अलि पहिलादेखि उठाइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “नेपालले पहिलेदेखि नै भारतीय मुद्रामा पनि आयात गर्ने गरेकोले हाम्रो लागि सुविधा उपलब्ध भएको मात्र हो, भारतको लागि भने यो अझै महत्त्वपूर्ण छ।”

बैंकिङ मामिलाका जानकार भुवन दाहालले ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो मुद्रा निकाल्ने विषयमा पहिला पनि चर्चा भएको र यसलाई भूराजनीतिक घट्नाक्रमसँग जोडेर हेर्न सकिने बताउँछन्। ब्रिक्समा भारत पनि सदस्य छ।

नेपालमा बैंकको व्याजदर अहिले भारतमा भन्दा सस्तो भएकाले तत्कालै नेपाली व्यापारीले ऋण भित्र्याउन शुरू गरिहाल्ने नदेखिएको दाहालको भनाइ छ। बरु, भारतीय बैंकहरूसँग पछिका लागि सम्बन्ध विस्तार गर्ने हिसाबले अहिले यस्तो ऋण आंसिक रूपमा लिन सक्ने उनी सम्भावना देख्छन्।

“हाम्रो आयात डलर र भारतीय मुद्रा दुईटैमा छ। यसमा आत्तिनुपर्ने केही छैन,” दाहाल भन्छन्, “व्यापारमा फाइनान्सिङ गर्ने किसिमले दिन खोजिएको देखिन्छ। परिपत्र जारी भएपछि मात्र यसबारे विस्तृत थाहा हुन्छ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआईसँग सम्पर्क गरेर समन्वयबाट एउटा परिपत्र जारी भयो भने ऋणको परिचालन सहज हुने दाहालको राय छ। तर राष्ट्र बैंकले यसबारे आधिकारिक धारणा बनाई नसकेको प्रवक्ता किरण पण्डितले बताउँछन्।

यद्यपि, विदेशबाट ऋण लिने विषय नेपालले नीतिगत रूपमा खुल्ला राखेको पण्डितले जानकारी दिए। “आरबीआईले केही विस्तृत एसओपी (स्ट्याण्डर अपरेसन प्रोसेडुअर) ल्याउला, त्योभन्दा पहिले नै नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक धारणा केही छैन,” उनले भने, “हामीले पहिलेदेखि आफ्नो नीतिमा नेपालीले भारतीय रूपैयाँमा पनि ऋण लिन पाउने खुल्ला गरिसकेको विषय हो।”

‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भारतीय मुद्रामा ऋण लिनसक्ने प्रावधानसम्बन्धी सूचना २०७५ फागुन १५ मा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन उपविधि, २०७८ ले पनि यसलाई समेटेको छ।