ओली-लेखकले उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलगायत लाई काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने गरी भएको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बारेमा अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसलाई चुनौती दिँदै तत्काल उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्नुको कारणबारे पनि आदेशमा खुलाएको छ। रिट निवेदनसँग संलग्न जाँचबुझ आयोगको असोज १२ गतेको प्रेस विज्ञप्तिलाई आधार मानिएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने भन्नेसम्म उल्लेख भएको र सो पत्राचारअनुसारको निर्णय वा कारबाही भइसकेको भन्ने पुष्टि रिट निवेदन तथा कागजातबाट नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

आयोगको सिफारिसको वैधताका सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइ र निरूपण हुँदा बोलिने विषय भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने इजलासले निर्णय गरेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि हाललाई ओली र लेखकलगायतलाई उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय यथावत् रहेको छ।

साथै, न्यायाधीश निरौलाको इजलासले १५ दिनभित्र विपक्षीहरू (प्रधानमन्त्रीसमेत) लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।