स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार निजी अस्पतालहरूले क्षमताअनुसार हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गरेर पूर्ण सरकारी सरहको तलब पुर्याउने सहमति भएको छ।
काठमाडौँ– सरकार र उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा शनिबार भएको वार्तामा मन्त्रालय र नर्सिङ पक्षका प्रतिनिधिबीच सहमति जुटेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले आइतबारदेखि नर्सहरूको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा उठाएका कार्यान्वयनका लागि सहमति भएको जानकारी दिए।
“निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौ तह ३४ हजार ७३० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तलब दिने सहमति भएको छ,” उनले भने, “यसैगरी, निजी अस्पतालले क्षमताअनुसार हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र एक महिनामा अस्पतालको वर्गीकरण गरेर सरकारीसरह तलब पुर्याउने सहमति भएको छ।”
डा बुढाथोकीका अनुसार यस विषयमा अध्ययन र आवश्यक सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरेपछि बाँकी अस्पतालले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनुपर्नेछ।
यसअघि सरकारले नर्सका माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। शनिबारको वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमसहित मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता बुढाथोकीसहित नर्सिङ संघ तथा निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
